सिविल कोर्ट एग्रीकल्चरल रिजम्पशन केस में दखल नहीं दे सकते, सिर्फ़ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास अधिकार क्षेत्र: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा, “एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़े मामले, खासकर रिजम्पशन की कार्रवाई, सिर्फ़ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सिविल कोर्ट के पास दखल देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, यहां तक कि इंजंक्शन स्टेज पर भी।” यह फैसला दो केस करने वालों की याचिका खारिज करते हुए सुनाया गया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक साथ दिए गए फैसलों को चुनौती दी गई।

जम्मू-कश्मीर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक्ट, 1976 की धारा 25 के तहत बनाए गए कानूनी अधिकार क्षेत्र पर रोक की पुष्टि करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा कि रिजम्पशन के अधिकार, धारा 7 के तहत म्यूटेशन और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स से पैदा होने वाले कब्ज़े के दावों से जुड़े विवाद पूरी तरह से रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

यह मामला तब सामने आया जब याचिकाकर्ता गुलाम मोहम्मद रेशी उर्फ ​​गुल्ला और एक अन्य ने हाईकोर्ट में दो ऑर्डर को चुनौती दी। एक ऑर्डर सब-जज (स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट) अनंतनाग ने ऑर्डर 39 रूल्स 1 और 2 CPC के तहत उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। दूसरा ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज अनंतनाग ने खारिज करने को सही ठहराया था। याचिकाकर्ता ने परमानेंट रोक लगाने के लिए केस किया था, जिसमें दावा किया गया कि वे किराएदार थे और बाद में एक्ट की धारा 4 के तहत म्यूटेशन के आधार पर ज़मीन के होने वाले मालिक थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि वे 50 साल से ज़्यादा समय से खेती कर रहे थे और असली डिफेंडेंट, जो एक सरकारी कर्मचारी था, अपने ऑफिशियल पद का गलत इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती ज़मीन में घुसने की कोशिश कर रहा था।

हालांकि, डिफेंडेंट ने कहा कि उसके पिता उस ज़मीन के पहले के मालिक थे। धारा 7 के तहत म्यूटेशन 1987 की शुरुआत में ही उनके पक्ष में वैलिड रूप से अटेस्ट हो गया, जिससे उन्हें फिर से कब्ज़ा करने का हक मिल गया। उन्होंने केस करने वालों पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरफेर करने, ज़रूरी बातें छिपाने और एक्ट की धारा 12 के तहत धोखाधड़ी वाला म्यूटेशन बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि यह केस खुद एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 25 और रूल्स के रूल 58 के तहत रोक दिया गया।

जस्टिस धर ने इन विरोधी दावों की जांच की और कहा कि मुख्य विवाद धारा 7 म्यूटेशन के तहत डिफेंडेंट के ज़मीन पर कब्ज़ा करने के अधिकार और याचिकाकर्ताओं के लंबे समय से कब्ज़े के आधार पर विरोध के इर्द-गिर्द घूमता है। कोर्ट ने माना कि ऐसे सवाल पूरी तरह से एग्रेरियन रिफॉर्म्स अथॉरिटीज़ के खास अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही दोहराया कि एक्ट की धारा 25 सिविल कोर्ट के किसी भी सवाल को निपटाने, तय करने या उससे निपटने या एक्ट या उसके तहत बनाए गए नियमों से पैदा होने वाले किसी भी मामले को तय करने के अधिकार पर रोक लगाता है।

कानूनी स्कीम का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स रूल्स का रूल 21 दोबारा कब्ज़ा करने की कार्यवाही के लिए एक बड़ा सिस्टम देता है। इसमें रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा पूरी जांच, दोनों पक्षों को सुनने का मौका, एलिजिबिलिटी का पता लगाना और हकदार पार्टी को वापस ली गई ज़मीन पर कब्ज़ा दिलाने की पावर देना ज़रूरी है।

जस्टिस धर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये सभी कार्रवाई एक रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा एक्ट के प्रोविज़न के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की जानी है, जिससे यह साफ़ हो जाता है कि ऐसे मामलों को सिविल लिटिगेशन में नहीं बदला जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

“ये सभी कार्रवाई एक रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा एक्ट के प्रोविज़न के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की जानी है। इसलिए पहली नज़र में ऐसा लगता है कि सिविल कोर्ट के पास उन मुद्दों से निपटने का अधिकार नहीं है, जो मुकदमे में पार्टियों द्वारा उठाए गए, जो मुख्य रूप से डिफेंडेंट के मुकदमे की ज़मीन वापस लेने के अधिकार से जुड़े हैं।”

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि 2020 के एडैप्टेशन ऑर्डर द्वारा एक्ट की धारा 19(3) को हटाने से सिविल कोर्ट का अधिकार फिर से मिल गया। इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने माना कि इस हटाने का मौजूदा केस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह विवाद हटाए गए उप-धारा के तहत पहले से कवर की गई किसी भी कैटेगरी में नहीं आता था। इसलिए धारा 25 के तहत रोक पूरी तरह से लागू रही, कोर्ट ने तर्क दिया।

ट्रायल और अपील कोर्ट के एक साथ दिए गए नतीजों में कोई गैर-कानूनी या गलत बात न पाते हुए जस्टिस धर ने यह नतीजा निकाला कि दोनों कोर्ट यह मानने में सही थे कि यह मुकदमा सिविल कोर्ट द्वारा कॉग्निजेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि यह विवाद मुख्य रूप से डिफेंडेंट के मुकदमे की ज़मीन पर फिर से कब्ज़ा करने के हक से जुड़ा है। इसलिए इस पर एग्रेरियन रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क के तहत रेवेन्यू अथॉरिटीज़ द्वारा ही फैसला सुनाया जाना चाहिए।

यह मानते हुए कि आर्टिकल 227 के तहत दखल गलत था, कोर्ट ने याचिका खारिज की और किसी भी अंतरिम निर्देश को हटा दिया।

Case Title: Ghulam Mohammad Reshi @Gulla Vs Smt Kamla Ji & Ors