सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग दोषसिद्धि और बरी दोनों के संयुक्त परिणाम के मामले में बरी होने के आदेश से पहले होना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जब ट्रायल कोर्ट को किसी अपराध में कुछ पक्षों की संलिप्तता के बारे में कोई ठोस तर्क नहीं मिला, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 319 (अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति) के तहत केवल संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की सिंगल जज बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आदेश केवल उन लोगों को बरी करने के आदेश की घोषणा से पहले किया जा सकता है जहां मुकदमे के निष्कर्ष का परिणाम i) बरी करना या ii) एक संयुक्त परिणाम है। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि के मामले में धारा 319 के तहत कार्यवाही सजा सुनाए जाने से पहले शुरू की जानी चाहिए।

"इस मामले में 07 अभियुक्तों को बरी किया जा चुका है और शेष दो को दोषी ठहराया जा चुका है। जैसे, यह संयुक्त परिणाम का मामला है; यानी बरी करना और सजा देना, दोनों। इसलिए, मेरी सुविचारित राय में, विद्वान ट्रायल कोर्ट को बरी करने का आदेश पारित करने से पहले सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आदेश पारित करना चाहिए ", इंदौर में बैठी बेंच ने सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य 2022 लाइव लॉ (SC) 1009 में कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत, ट्रायल कोर्ट द्वारा समर्थित विषयांतर को समझाया। पंजाब राज्य 2022 लाइव लॉ (SC) 1009, मूल अभियुक्त को बरी करने के बाद अलग से सुनवाई का आदेश पारित करके।

कोर्ट ने कहा कि केवल कानून के स्थापित प्रस्ताव से उक्त विचलन के लिए , धारा 319 सीआरपीसी के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही टिकाऊ नहीं है।

ट्रायल कोर्ट के समक्ष दो आरोपियों को आईपीसी की धारा 148, 307/149, 333/149 और 394 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अन्य को बरी कर दिया गया।

मामले के गुण-दोष के आधार पर, कोर्ट ने उल्लेख किया कि जिन याचिकाकर्ताओं को अलग से सुनवाई के लिए बुलाया जाना था, वे पहले से ही प्रारंभिक चरण में अपराध में फंस गए थे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने सबूतों के अभाव में सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत अंतिम रिपोर्ट जमा करके उनके मामले को बंद कर दिया था।

बृंदाबन दास और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2009) 3 SCC 329 & Juhru & Ors बनाम Karim & Anr., LiveLaw 2023 (SC) 128 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए, हाईकोर्ट ने आगे कहा कि धारा 319 के तहत सम्मन की शक्ति का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए, एक अतिरिक्त आरोपी को अलग मुकदमे के लिए बुलाने के लिए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक की आवश्यकता होती है।

"विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उक्त अपराध के गठन के आधार के लिए पर्याप्त आधार दिए बिना, गलत तरीके से देखा है कि याचिकाकर्ताओं की भूमिका संदिग्ध है। यह तर्क कि पुलिस प्राधिकरण जानबूझकर याचिकाकर्ताओं को अपराध के आरोपों से बचाने की कोशिश कर रहा है, में कोई दम नहीं है ", न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि इस तरह के अस्पष्ट निष्कर्ष किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में फंसाने और धारा 319 के तहत कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं हो सकते हैं।

उपरोक्त कारणों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं/अतिरिक्त आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 319 के अनुसार तलब नहीं किया जा सकता है। सिंगल जज बेंच ने फैसले के पैरा संख्या 73 से 75 में दर्ज निष्कर्षों को भी रद्द कर दिया, जिसमें मामले में अतिरिक्त आरोपियों द्वारा निभाई गई भूमिका को विस्तार से बताया गया था।