दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर फैसला करना या निर्देश देना अदालत का काम नहीं है।

प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर जनहित याचिका में दलील दी गई है कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वत: जब्त हो जाएगी, जब वह किसी अन्य देश का पासपोर्ट प्राप्त कर लेगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री ने कहा कि दोहरी नागरिकता एक "जीवित बहस" है।

पीठ ने टिप्पणी की कि उसके हाथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 (स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नागरिक नहीं होना) के साथ-साथ नागरिकता अधिनियम की धारा 9 (नागरिकता की समाप्ति) के तहत बंधे हैं।

खंडपीठ ने कहा कि वस्तुत: निषेधाज्ञा है।

उन्होंने कहा, 'हम उन्हें इस पर फैसला लेने के लिए नहीं कह सकते, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा देखनी होगी. इसके व्यापक प्रभाव हैं.' अदालत ने कहा कि इस मुद्दे को भारत की संसद द्वारा उठाया जाना है, किसी और को नहीं। 

उन्होंने कहा, 'संसद का सत्र चल रहा है, हमें यह मत बताइए कि ऐसा कोई तंत्र है जहां आप एक सांसद के माध्यम से इस मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं। और मंत्री ने कहा है कि वे मामले में जीवित हैं, उन्हें फैसला करने दें।

तदनुसार, याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि दोहरी नागरिकता प्रदान करने से भारत में निवेश, व्यापार, पर्यटन, परोपकारी गतिविधियों, शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों से सराहनीय योगदान मिलेगा।

पिछले साल अगस्त में याचिकाकर्ता संगठन ने अधिकारियों को एक प्रतिवेदन लिखकर इसी तरह की राहत की मांग की थी। याचिका में वैकल्पिक रूप से उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है।

"यह प्रस्तुत किया गया है कि जबकि अनुच्छेद 11 नागरिकता के सवालों में संसद के विवेक की अनुमति देता है, यह समझा जाना चाहिए कि इस तरह के विवेक के उपयोग पर कुछ निहित सीमाएं हैं। वर्तमान में लगभग 130 देश दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। कुछ देशों में कुछ प्रतिबंधों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। 130 देशों में से अधिकांश देश विकसित और विकासशील देश हैं।

इसमें कहा गया है कि भारत के बाहर बसे भारतीयों की एक महत्वपूर्ण संख्या को दोहरी नागरिकता के अधिकारों से वंचित करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है।

इसके अलावा, संगठन ने तर्क दिया था कि दोहरी नागरिकता न केवल भारतीय डायस्पोरा को भारतीय समाज में अधिक सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगी, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान के साथ "अपनेपन और जुड़ाव की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देगी"।

"दोहरी नागरिकता के बिना, प्रवासी भारतीयों के कई सदस्य अपनी कानूनी स्थिति और अधिकारों के आसपास की अनिश्चितताओं के कारण भारत में उद्यमशीलता के उपक्रमों में निवेश करने या संलग्न होने में संकोच कर सकते हैं। दोहरी नागरिकता अधिकार प्रदान करके, भारत नवाचार को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अपने डायस्पोरा की विशेषज्ञता और पूंजी का लाभ उठा सकता है।

यह याचिका एडवोकेट रॉबिन राजू के माध्यम से दायर की गई थी।