'अपनी गलती सुधारने के लिए अदालत के लिए कोई देरी बहुत लंबी नहीं': जेकेएल हाईकोर्ट ने मृत व्यक्ति के खिलाफ असावधानीपूर्ण कार्यवाही और फैसले पर कहा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मृत व्यक्ति के खिलाफ अनजाने में दिए गए आदेशों और निर्णयों की श्रृंखला को अलग करते हुए कहा कि उसे अपनी गलतियों को सुधारने का अधिकार है, चाहे देरी कितनी भी हो।

जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस राहुल भारती की खंडपीठ ने कहा,

"न्यायालय के लिए अपनी गलती/त्रुटि में सुधार करने के लिए कोई देरी बहुत लंबी/देरी नहीं है ताकि प्रभावों को पूर्ववत किया जा सके और न्याय को बहाल किया जा सके... अदालत केवल अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है जब वह किसी गलती/त्रुटि को स्वीकार करती है और संशोधित करती है। यह कानूनी कार्यवाही के दौरान उसकी ओर से असावधानीपूर्ण/असावधानी हो सकती है, जिससे उसके समक्ष मुकदमे में पक्षकार को पूर्वाग्रह हो सकता है।"

न्यायालय हाजी मल्ला मोहम्मद के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर अपीलों पर विचार कर रहा था, जिनकी 2002 में मृत्यु हो गई। वे इस तथ्य से व्यथित थे कि दो संपत्तियों की उत्परिवर्तन प्रविष्टि, जो कि हाजी मल्ला के पक्ष में विशेष न्यायाधिकरण द्वारा तय की गई थी (कार्यवाही में), अली नज़र (मृतक) द्वारा शुरू किया गया। हाजी मल्ला के निधन के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के द्वारा रद्द कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि समाचार पत्रों के प्रकाशन सहित कई नोटिस हाजी मल्ला के नाम पर जारी किए गए और एकल पीठ ने "डीम्ड सर्विस" के कथित संदर्भ द्वारा कार्यवाही की। परिणामस्वरूप, ट्रिब्यूनल के आदेश को इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात, न्यायाधिकरण ने इस बात को समझकर कि हाजी मल्ला मामले को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आए, मामले को रिकॉर्ड में भेज दिया। आदेशों को वापस लेने के लिए हाजी मल्ला के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

इन घटनाक्रमों ने वर्तमान मामले को जन्म दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि मृत व्यक्ति के खिलाफ गलत विश्वास के तहत कार्यवाही करना कि वह जीवित है, "पर्याप्त प्रकृति की स्पष्ट प्रक्रियात्मक अनियमितता" है, जो अधिनिर्णय की जड़ तक जाती है।

हाईकोर्ट ने कहा,

"जब हम 22.10.1992 के ओडब्ल्यूपी नंबर 2982/1992 के निपटारे में एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3 फरवरी, 2015 के परिणाम के रूप में होने वाली अंतिम स्थिति के रूप में स्वयं को अवगत कराते हैं। जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल और पुनर्विचार याचिका को पुनर्जीवित करना है, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल द्वारा मृतक हाजी मल्ला मोहम्मद की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। हम पाते हैं कि मृतक हाजी मल्ला मोहम्मद के कानूनी कारण के संबंध में गंभीर अन्याय हुआ है और जिसका प्रतिकूल परिणाम उसके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों पर पड़ा, जो यहां अपीलकर्ता हैं। इस तरह वे इस न्यायालय के अलावा किसी और से शिकायत करने के अपने अधिकार के भीतर हैं, जिसकी चूक और त्रुटि से घटनाओं का अनुचित क्रम सामने आया।"

तदनुसार, अदालत ने हाजी मल्ला के निधन के बाद दिए गए आदेशों और फैसले को रद्द कर दिया और पक्षकारों के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के निर्देश के साथ मामले को उचित चरण में वापस बहाल कर दिया।

केस टाइटल: अली मोहम्मद और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य

साइटेशन : लाइवलॉ (जेकेएल) 237/2022

कोरम : जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस राहुल भारती।

याचिकाकर्ता के वकील टी एच ख्वाजा और प्रतिवादी के वकील सीनियर एडवोकेट एस ए मकरू।

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