अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह प्रासंगिक नहीं: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

केरल हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में दोहराया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण के लाभ का दावा करने के उद्देश्य से कानून द्वारा अनुमत एक जाति से दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ विवाह की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने एक महिला द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने जाति प्रमाण पत्र के लिए उसके आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में कहा गया था कि उसने दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी की है और इस तरह वह इसके लिए पात्र नहीं है।

याचिकाकर्ता, जो लैटिन कैथोलिक समुदाय से ताल्लुक रखती है, ने 2005 में रोमन कैथोलिक समुदाय के एक व्यक्ति से शादी की। इस बीच, उसने एलपी स्कूल शिक्षक के पद के लिए पीएससी के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त की।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उसने सिरो मालाबार सीरियाई कैथोलिक से संबंधित एक व्यक्ति से शादी की है और इसलिए, वह लैटिन कैथोलिक स्थिति की हकदार नहीं है। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।

जब इस मामले को शुरू में उठाया गया, तो अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए संबंधित तहसीलदार और ग्राम अधिकारी को रिट याचिका के परिणाम के अधीन जाति और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा कि उसके माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के अनुसार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ईसाई लैटिन कैथोलिक समुदाय से है।

इसके अलावा, यह देखा गया कि यह मामला केरल पट्टीकजाथी संरक्षण समिति एंड अन्य बनाम केरल राज्य एंड अन्य [1995 केएचसी 537] में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था।

उस फैसले में, पूर्ण पीठ ने देखा था कि कानून द्वारा अनुमत एक व्यक्ति को एक जाति से दूसरी जाति में गोद लेने, शादी करने और धर्म परिवर्तन का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण के लाभ का दावा करने के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं है।

न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुनीता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर (2018) एससी 566] में भी इस बिंदु पर विचार किया था।

यह माना गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने का आदेश मान्य नहीं होगा। तदनुसार, याचिका को स्वीकार किया गया।

ग्राम अधिकारी को याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया, जिसमें दिखाया जाए कि याचिकाकर्ता ईसाई लैटिन कैथोलिक से संबंधित है।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डी. किशोर, मीरा गोपीनाथ, एडवोकेट आर. मुरलीकृष्णन और एडवोकेट आर्य जोसेफ पेश हुए, जबकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सरकारी वकील दीपा नारायणन ने किया।

केस का शीर्षक: बेक्सी ए बनाम जिला कलेक्टर एंड अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 160

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