झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की PIL पर एम्स देवघर के बुनियादी ढांचे में सुधार के निर्देश दिए, स्वास्थ्य सेवा के अधिकार का हवाला दिया
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एम्स देवघर जैसे तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों (Tertiary Healthcare Institutions) का प्रभावी ढंग से काम करना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के संवैधानिक दायित्व से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने माना कि अस्पताल की सुविधाओं और समय पर मेडिकल देखभाल तक पहुंच, 'जीवन के अधिकार' का अहम हिस्सा है। इसलिए ऐसे संस्थानों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं है।
चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए एम्स देवघर में बिजली आपूर्ति, पीने के पानी, अग्नि सुरक्षा, भूमि अतिक्रमण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के संबंध में समय-सीमा के साथ कई निर्देश जारी किए।
इस जनहित याचिका में एम्स देवघर को पूरी तरह से चालू और क्रियाशील बनाने के निर्देश देने की मांग की गई, ताकि झारखंड के लोगों को गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
स्वास्थ्य संस्थानों के सुचारू रूप से काम करने के संवैधानिक महत्व पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा:
"इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि एम्स देवघर जैसी तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का प्रभावी ढंग से काम करना केवल प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने से गहराई से जुड़ा हुआ है।"
खंडपीठ ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी सात मुख्य समस्याओं की पहचान की, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें निर्बाध बिजली आपूर्ति, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, पुनासी बांध से सीधे पानी की आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा, भूमि अतिक्रमण, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण और जनरेटर सेट चलाने के लिए डीजल स्टोरेज टैंक की अनुमति शामिल हैं।
बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर याचिकाकर्ता ने बताया कि अस्पताल में बिजली कटौती और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या है। इस वजह से क्रिटिकल केयर यूनिट, डायग्नोस्टिक उपकरणों और जीवन रक्षक मशीनों को चलाने के लिए अस्पताल को काफी हद तक डीजल जनरेटरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
कोर्ट ने संज्ञान लिया कि राज्य सरकार ने एक समर्पित 132/33 KV ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण शुरू कर दिया है और इसमें काफी प्रगति भी हुई। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस सबस्टेशन का काम जल्द-से-जल्द पूरा करें और इसे चालू करें; हर हाल में इस फैसले के छह महीने के भीतर इसे पूरा किया जाना चाहिए।
केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विशेषज्ञ और योग्य डॉक्टर एम्स देवघर में काम करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों के लिए वहां शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।
कोर्ट ने माना कि अस्थायी स्कूल की सुविधा नाकाफी है और एक पूर्ण केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए पहले ही जमीन चिह्नित की जा चुकी है। हालांकि, खबर है कि इस जमीन के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसके मद्देनजर, बेंच ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाएं और सभी कानूनी प्रक्रियाओं तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, छह महीने के भीतर यह जमीन केंद्र सरकार को सौंप दें।
पानी की आपूर्ति के संबंध में कोर्ट ने अस्पताल की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुनासी बांध से सीधे पानी की आपूर्ति करने के प्रस्ताव पर विचार किया। कोर्ट ने पाया कि हालांकि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन शुरुआती कागजी कार्रवाई और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति के प्रस्ताव के अलावा कोई खास प्रगति नहीं हुई।
कोर्ट ने कहा:
“प्रतिवादियों को यह समझना चाहिए कि एम्स देवघर के सुचारू संचालन के लिए पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति बहुत जरूरी है। इसलिए अगर एम्स देवघर को अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना है तो इन दोनों सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।”
बेंच ने राज्य सरकार को इस परियोजना में तेजी लाने और छह महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) दाखिल करने का निर्देश दिया।
अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) के मुद्दे पर, याचिकाकर्ता ने बताया कि एम्स देवघर की कुछ इमारतें 24 मंजिल तक ऊंची हैं, जबकि सामान्य दमकल गाड़ियां (Fire Tenders) मुश्किल से पांचवीं या छठी मंजिल तक ही पहुंच सकती हैं। उन्होंने 13 अप्रैल 2023 को हुई आग की एक बड़ी घटना का भी जिक्र किया, जिसमें संपत्ति का नुकसान तो हुआ, लेकिन कोई जान नहीं गई, क्योंकि उस समय अस्पताल चालू नहीं था।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे अग्नि सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में तेजी लाएं और छह महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट सौंपें।
बेंच ने ज़मीन पर कब्ज़े (अतिक्रमण) के मुद्दे पर भी गौर किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, एम्स देवघर के लिए 237 एकड़ ज़मीन तय करके आवंटित की गई, लेकिन इसमें से केवल 217 एकड़ का कब्ज़ा ही सौंपा गया।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह छह महीने के भीतर एक हलफनामा दायर करे, जिसमें अतिक्रमण के दायरे, उन्हें हटाने के लिए उठाए गए कदमों और कार्यवाही की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए।
एम्स देवघर के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के संबंध में कोर्ट ने पाया कि चल रहे निर्माण कार्य के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि यह प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है, तो इसे तीन महीने के भीतर पूरा किया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अस्पताल के डीज़ल जनरेटर सेट चलाने के लिए ज़रूरी 'पेट्रोलियम क्लास बी हाई-स्पीड डीज़ल स्टोरेज टैंक' के लिए आवश्यक NOC प्राप्त करने हेतु तेज़ी से कदम उठाए जाएं और छह महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) जमा की जाए।
जनहित याचिका (PIL) के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बेंच ने कहा:
“जनहित याचिका का उद्देश्य कार्यपालिका (सरकार) को सक्रिय करना है, ताकि वह सार्वजनिक महत्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाए। यह उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ मुद्दों को सुलझा लिया गया, और बाकी बचे ज़्यादातर मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारी समाधान की दिशा में कदम उठा रहे हैं।”
कोर्ट ने माना कि चूंकि राज्य के अधिकारियों को कमियों की जानकारी है और उन्होंने उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है, इसलिए इस जनहित याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका का निपटारा किया। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 7 मई 2027 को या उससे पहले विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दायर करे, जिसमें चिह्नित मुद्दों पर हुई प्रगति का विवरण हो।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट की एक अग्रिम प्रति याचिकाकर्ता के वकील को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अनुपालन की समीक्षा के लिए इस मामले को 13 मई 2027 को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया।
Case Title : Nishikant Dubey v. Union of India and Ors