पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति पर 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) की धारा 7 के तहत केवल इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वह ऐसा वाहन चला रहा था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अनाज को कहीं और भेजने (डायवर्जन) के लिए किया गया।
अदालत ने कहा कि यदि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो चालक को PDS स्टॉक के स्वामित्व, उसे सौंपे जाने, उसकी बिक्री या उसके दुरुपयोग से जोड़ता हो, तो केवल चालक होने के आधार पर उस पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।
जस्टिस चंद्र शेखर झा की सिंगल बेंच ने PDS अनाज के कथित डायवर्जन में शामिल होने के आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से IPC की धारा 409, 420 और 120-B, या 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' की धारा 7 के तहत अपराध के जरूरी तत्व साबित नहीं होते।
यह मामला शेखपुरा के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज FIR से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि PDS का अनाज उठाकर 'जयश्री कृष्ण राइस मिल' तक पहुंचाया गया। पुलिस ने शेखपुरा (हथियावां O.P.) थाना में मामला संख्या 161/2013 दर्ज किया, जिसमें IPC की धारा 420, 409 और 120-B तथा 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' की धारा 7 लगाई गई।
याचिकाकर्ता शशि कांत कुमार ने तर्क दिया कि न तो FIR में उनका नाम है और न ही वे राइस मिल के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि वे केवल एक ट्रैक्टर चालक हैं और अनाज के कथित कारोबार या उसके डायवर्जन से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने केस डायरी के पैराग्राफ 50 का हवाला दिया, जिसमें उन्हें केवल BR-52-8720 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ट्रैक्टर के चालक के रूप में पहचाना गया था। हालांकि, शेखपुरा के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Judicial Magistrate) ने CrPC की धारा 239 के तहत उनकी 'डिस्चार्ज' (आरोप मुक्त होने) की अर्जी खारिज की।
इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उस आदेश तथा उसके परिणामस्वरूप चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की।
'आवश्यक वस्तु अधिनियम' (Essential Commodities Act) की धारा 7 के लागू होने की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने 'अरविंद कुमार बनाम बिहार राज्य' (Cr. Misc. No. 21936 of 2011) मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था:
“इस न्यायालय के कई फैसलों से यह स्पष्ट हो चुका है कि 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के तहत किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। याचिकाकर्ता, जैसा कि स्वीकार किया गया, 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के तहत कोई डीलर नहीं है।”
इस सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की स्थिति अलग है, क्योंकि जांच में उसे केवल एक ट्रैक्टर चालक के रूप में पहचाना गया। न्यायालय ने गौर किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि वह PDS डीलर, एजेंट, राइस मिल का मालिक या ऐसा व्यक्ति था, जिसे PDS का स्टॉक सौंपा गया हो। नतीजतन, न्यायालय ने माना कि 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' की धारा 7 के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए जो मुख्य आधार होना चाहिए, वह मौजूद ही नहीं है।
पीठ ने इस बात की भी जांच की कि क्या लगाए गए आरोप IPC की धारा 409 और 420 के तहत 'आपराधिक विश्वासघात' (Criminal Breach of Trust) या 'धोखाधड़ी' (Cheating) को साबित करते हैं।
'एन. राघवेन्द्र बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (CBI)' (2021) 18 SCC 70 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने दोहराया कि IPC की धारा 409 के लिए 'संपत्ति का सौंपा जाना' और 'बेईमानी से उसका दुरुपयोग करना' जरूरी तत्व हैं; जबकि IPC की धारा 420 के तहत अपराध के लिए 'धोखा देना', 'बेईमानी से किसी को उकसाना' और 'आपराधिक इरादा' होना आवश्यक है।
न्यायालय को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता को PDS का अनाज सौंपा गया था या उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया। साथ ही ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि उसने किसी को धोखा दिया हो या बेईमानी से किसी को कुछ करने के लिए उकसाया हो।
IPC की धारा 120-B के तहत 'आपराधिक साजिश' (Criminal Conspiracy) के आरोप पर न्यायालय ने कहा:
“इस मामले में, ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दिखाए कि याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों के बीच कथित अपराध करने के लिए पहले से कोई सहमति या समझौता हुआ था। घटना से उसका कथित संबंध मुख्य रूप से एक चालक के रूप में उसकी भूमिका पर आधारित है। केवल इस आधार पर इसे 'आपराधिक साजिश' के तत्व नहीं माना जा सकता।”
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता का केवल वाहन से जुड़ा होना, कथित अपराधों के कानूनी तत्वों को साबित करने वाले सबूतों की जगह नहीं ले सकता।
अदालत ने कहा:
“उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर यह अदालत पाती है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मौजूद सामग्री से IPC की धारा 409, 420 या 120-B के मूल तत्व साबित नहीं होते हैं। केस डायरी के पैराग्राफ 50 में याचिकाकर्ता को ट्रैक्टर चालक के रूप में दिखाया गया, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि उसे PDS स्टॉक सौंपा गया, या उसने बेईमानी से उसे हड़प लिया, धोखा दिया, किसी को उकसाया, या किसी साजिश में हिस्सा लिया।”
यह मानते हुए कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार की और याचिकाकर्ता से संबंधित 'डिस्चार्ज ऑर्डर' (आरोप मुक्त करने का आदेश) तथा उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द किया।
Case Title : Shashi Kant Kumar v. State of Bihar