इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अर्जी खारिज की। इस अर्जी में 1968 में 'श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ' और 'ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह' के बीच हुए जमीन-बंटवारे के समझौते को "शून्य और अमान्य" घोषित करने, और 1973 व 1974 में मथुरा की एक अदालत द्वारा पारित दो आदेशों (डिक्री) को रद्द करने की मांग की गई।

जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने कहा कि इस अर्जी में मांगी गई राहत पर बिना ट्रायल (मुकदमे की सुनवाई) के फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि विवादित संपत्ति से जुड़े कुछ अन्य मुकदमों में भी यही मुख्य राहत मांगी गई।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1968 के समझौते की वैधता पर फैसला किए बिना ही इस अर्जी को खारिज कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

"इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। इससे अन्य मुकदमों के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस अर्जी पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया।"

बता दें, 12 अक्टूबर 1968 को 'श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ' और 'ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह' के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें विवादित जमीन को बांट दिया गया और दोनों पक्षों से कहा गया कि वे (13.37 एकड़ के परिसर के भीतर) एक-दूसरे के इलाके से दूर रहें।

यह समझौता 'सिविल वाद संख्या 43/1967' में दाखिल किया गया। 20 जुलाई 1973 और 7 नवंबर 1974 के फैसलों के जरिए, इसी समझौते के आधार पर अदालत ने आदेश (डिक्री) जारी किए।

इस समझौते का मकसद 'सेवा संघ' और 'ईदगाह ट्रस्ट' के बीच के विवादों को सुलझाना था। साथ ही इसमें कुछ मुस्लिम घोसी और अन्य निवासियों के विवादों को भी सुलझाने की कोशिश की गई, जो खुद को ईदगाह ट्रस्ट का किरायेदार या लाइसेंसी बताते थे। इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच चल रहे कई दीवानी (सिविल) और फौजदारी (क्रिमिनल) मुकदमों का भी जिक्र था।

समझौते की शर्तों के अनुसार, ईदगाह की "कच्ची कुर्सी" की उत्तरी और दक्षिणी दीवारों को पूर्व की ओर रेलवे लाइन तक बढ़ाया जाना था। समझौते के अनुसार, ईदगाह ट्रस्ट को इन दीवारों के बाहर रह रहे मुस्लिम घोसी समुदाय के लोगों और अन्य निवासियों को वहां से हटाना था और उस ज़मीन का कब्ज़ा सेवा संघ को सौंपना था।

समझौते में यह तय हुआ कि उत्तरी दीवारों के भीतर की ज़मीन पर सेवा संघ का कोई दावा नहीं होगा, और इसे ईदगाह ट्रस्ट की संपत्ति माना जाएगा।

इसमें यह भी तय हुआ कि ईदगाह ट्रस्ट अपनी "कच्ची कुर्सी" को आयताकार (Rectangular) रूप देगा, और इसके उत्तर-पश्चिमी कोने में आने वाली ज़मीन को ट्रस्ट की संपत्ति माना जाएगा।

ट्रस्ट को दक्षिणी तरफ मौजूद सीढ़ियों के मलबे को हटाना था, जिसके बाद सेवा संघ उस ज़मीन का कब्ज़ा ले लेगा।

समझौते में आगे यह भी तय हुआ कि उत्तरी और दक्षिणी दीवारों के बाहर रह रहे लोगों को हटा दिए जाने के बाद उस ज़मीन का कब्ज़ा सेवा संघ को सौंप दिया जाएगा।

किसी भी पक्ष को दूसरी तरफ की दीवारों में दरवाज़े, खिड़कियां या ग्रिल लगाने, या नालियां या पानी के निकास (Water Outlets) खोलने की अनुमति नहीं थी।

समझौते के अनुसार, सेवा संघ ईदगाह के पश्चिमी हिस्से से निकलने वाले पानी के निकास को पाइप के ज़रिए दूसरी तरफ मोड़ेगा और अपने खर्च पर एक पक्की नाली का निर्माण करेगा।

सेवा संघ ने यह भी सहमति जताई कि रेलवे की जो ज़मीन वह अधिग्रहित (Acquire) कर रहा है, उसमें से ईदगाह के सामने (उत्तरी और दक्षिणी दीवारों के बीच) आने वाली ज़मीन को वह ईदगाह ट्रस्ट को सौंप देगा।

समझौते में यह तय हुआ कि दोनों पक्ष इसकी शर्तों को पूरा करने के बाद अपने लंबित मुकदमों में समझौते से जुड़ी अर्ज़ियां (Compromise Applications) दाखिल करेंगे। समझौते में यह भी प्रावधान था कि यदि कोई पक्ष इसका पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष इसे लागू करवाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है।

समझौते में यह दर्ज किया गया कि ईदगाह ट्रस्ट ने वक्फ़ बोर्ड से एक पत्र (दिनांक 9 सितंबर, 1968) के ज़रिए अनुमति ले ली थी, और इस समझौते को 8 अक्टूबर, 1968 को हुई एक बैठक में मंज़ूरी दी गई।

अब हाईकोर्ट के सामने वादियों (Plaintiffs) ने दलील दी कि सेवा संघ—जिसने ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया—और 'श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट', दोनों अलग-अलग कानूनी इकाइयां (Legal Entities) हैं।

विशेष रूप से यह तर्क दिया गया कि सेवा संघ के पास यह समझौता करने या विवादित संपत्ति के किसी भी हिस्से को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि यह संपत्ति कथित तौर पर ट्रस्ट और देवता (विग्रह) की है। वादी पक्ष के अनुसार, सेठ जुगल किशोर बिड़ला ने 9 मार्च 1951 के एक ट्रस्ट डीड के ज़रिए 'श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट' बनाया और कटरा केशव देव स्थित संपत्ति को इस ट्रस्ट को सौंप दिया।

उनका तर्क है कि 1958 में अलग से गठित 'सेवा संघ' के पास ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार या हक नहीं था। इसके बावजूद, उसने ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया, जिसके तहत उसने उस ज़मीन पर अपने अधिकार छोड़ दिए, जहाँ आज ईदगाह स्थित है।

वादी पक्ष ने आगे तर्क दिया कि 'जन्मभूमि ट्रस्ट', 1967 के सिविल वाद संख्या 43 या 1968 के समझौते में कोई पक्षकार नहीं था।

उन्होंने आरोप लगाया कि 'सेवा संघ' ने गलत तरीके से खुद को 'जन्मभूमि ट्रस्ट' के समान ही एक इकाई के रूप में पेश किया और ऐसा समझौता कर लिया, जो उस संपत्ति को प्रभावित करता था, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं था।

इन आधारों पर, उन्होंने यह घोषणा करने की मांग की कि उक्त समझौता शून्य (null and void) है और इस समझौते पर आधारित 1973 तथा 1974 की डिक्री को भी रद्द कर दिया जाए।

इसके अलावा, यह प्रार्थना भी की गई कि मथुरा के डीग गेट स्थित खसरा संख्या 255 की संपत्ति का खाली और शांतिपूर्ण भौतिक कब्ज़ा देवता को सौंप दिया जाए।

इस आवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला उसी संपत्ति से जुड़े 18 मुकदमों में से एक है, जिनमें से कुछ को एक साथ मिला दिया गया।

अदालत ने गौर किया कि चूंकि इस आवेदन के माध्यम से जो राहत मांगी गई, वही राहत कुछ अन्य संबंधित मुकदमों में भी मुख्य रूप से मांगी गई है, इसलिए बिना सुनवाई (Trial) के इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।

इस प्रकार, इस आवेदन को गलत आधार पर दायर किया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने इसी मुकदमे में तीन अन्य आवेदनों को भी खारिज कर दिया।

आवेदन संख्या 114Ka2 वादी संख्या 1 (श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान) की ओर से दायर किया गया। इसमें ठाकुर केशव देव जी के प्रत्यक्ष वंशजों, जादौन वंश के सदस्यों और अन्य लोगों को मुकदमे में पक्षकार बनाने, तथा श्री कौशल किशोर ठाकुर जी को देवता का प्रतिनिधित्व करने वाले 'नेक्स्ट फ्रेंड' (Next Friend) के रूप में मान्यता देने की मांग की गई।

हालांकि, अदालत ने पाया कि इन लोगों को पक्षकार बनाने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि देवता का प्रतिनिधित्व पहले से ही एक 'नेक्स्ट फ्रेंड' द्वारा किया जा रहा है।

बेंच ने कहा,

"कौशल किशोर ठाकुर जी पहले से ही वादी नंबर 1 के 'नेक्स्ट फ्रेंड' (प्रतिनिधि) के तौर पर इस मुकदमे में शामिल हैं। ठाकुर केशव देव जी (जादौन वंश) के सीधे वंशजों और अन्य लोगों को इस मुकदमे में शामिल करने से क्या फायदा होगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया। इस मुकदमे में मुख्य चिंता वादी (जो कि एक देवता हैं) के हितों की है। इसी आधार पर 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे का कारण) और मांगी गई राहत तय होती है। न तो इस अर्ज़ी में और न ही वकीलों की दलीलों में ऐसा कुछ बताया गया, जिससे यह पता चले कि अन्य वादियों को मुकदमे में शामिल करने से क्या लाभ होगा।"

वादी 2 से 5 की ओर से एक और अर्ज़ी (132Ga2) दायर की गई थी, जिसमें देवता के 'नेक्स्ट फ्रेंड' के पद से कौशल किशोर ठाकुर जी को हटाने की मांग खारिज करने वाले पिछले आदेश को वापस लेने (रिकॉल करने) की अपील की गई। कोर्ट ने इस अर्ज़ी को खारिज किया, क्योंकि उसे पिछले आदेश को वापस लेने का कोई आधार नहीं मिला।

चौथी अर्ज़ी (56Ga2) में 1 अगस्त 2024 के उस आदेश में बदलाव की मांग की गई, जिसके तहत 15 जुड़े हुए मुकदमों में 'ऑर्डर VII रूल 11 CPC' के तहत दी गई अर्ज़ियों को खारिज कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि जिन बदलावों की मांग की गई, वे न तो कोई लिपिकीय (Clerical) या गणितीय (Arithmetical) गलती हैं, और न ही किसी आकस्मिक चूक या भूल के कारण हुई हैं। इसलिए कोर्ट ने इस अर्ज़ी को खारिज किया।

Case Title : Shri Bhagwan Shrikrishna Lala Virajman and 4 others vs. U.P. Sunni Central Waqf Board 3A and 3 others 2026 LiveLaw (AB) 958

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