सुपारी प्राकृतिक हानि के अधीन, जांच की आवश्यकता नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रिहाई का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जब्त सुपारी को छोड़ने का निर्देश दिया, क्योंकि सुपारी तेजी से प्राकृतिक हानि के अधीन हैं और जांच के उद्देश्य के लिए उनके प्रतिधारण की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस रॉबिन फुकन की एकल पीठ ने कहा कि जब्ती की तारीख से अब तक 128 दिन से अधिक समय बीत चुका है। जब्त सुपारी के संबंध में चोरी का कोई आरोप नहीं है। याचिकाकर्ता ने गांव बुराह और जुतोवी गांव के अध्यक्ष द्वारा अपने गांव से सुपारी खरीदने के संबंध में जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है।

एसआई अतीकुर रहमान ने 14.03.2022 को प्रभारी अधिकारी के पास इस आशय की एफआईआर दर्ज कराई कि नाका चेकिंग के दिन उन्हें 26 बोरी सुपारी मिली, जिनका वजन 1936 किलोग्राम था, जो याचिकाकर्ता/रजीबुल इस्लाम द्वारा बस की डिक्की के अंदर रखकर ले जाया जा रहा था। वह किसी भी सहायक दस्तावेज को पेश नहीं कर सका। इससे इसके चोरी की वस्तु होने का संदेह था और जब्ती सूची तैयार करते हुए तदनुसार जब्त कर लिया गया।

याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सुपारी की 26 बोरी जब्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि जब्त सुपारी 128 दिनों से अधिक समय से थाने में पड़ी है। यह आईओ की रिपोर्ट पर विचार करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जब्त किए गए सुपारी की जांच के उद्देश्य से आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी ने भी सुपारी का दावा नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने स्थानीय रूप से सुपारी खरीदी और उन्हें ले जा रहा था। याचिकाकर्ता इसके लिए टैक्स देने को तैयार है। सुपारी का मूल्य दिन-ब-दिन कम होता जा रहा था और तेजी से और प्राकृतिक क्षय के अधीन है. क्षति की स्थिति में याचिकाकर्ता को 4,50,000 रुपये का नुकसान होगा।

विभाग ने दावा किया कि याचिकाकर्ता निचली अदालत या आईओ के समक्ष जब्त सुपारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश करने में विफल रहा।

अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह जब्त सुपारी को याचिकाकर्ता की हिरासत में इसकी संतुष्टि के लिए 4,50,000 रुपये के बांड को निष्पादित करने पर रिहा करे। निचली अदालत को ऐसी कोई भी शर्त लगाने की स्वतंत्रता होगी जो वह उचित समझे।

केस टाइटल: मोहम्मद राजीबुल इस्लाम बनाम असम राज्य

साइटेशन: Crl.Rev.P./371/2022

दिनांक: 30.08.2022

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट एम ए शेख

प्रतिवादी के लिए वकील: लोक अभियोजक

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