नियोक्ता का व्यवसाय बंद, बर्खास्त कर्मचारी ने मुआवजा और अन्य टर्मिनल लाभ का भुना लिया: गुजरात हाईकोर्ट ने छंटनी को चुनौती देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में यह देखते हुए कि जिस मेडिकल स्टोर में याचिकाकर्ता फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत था, वह बंद हो गया और प्रतिवादी संघ का अब स्टोर पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता का टर्मिनेशन कानून के अनुरूप है और छंटनी में दखल देने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि जस्टिस अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के कुछ रकम को कानूनी बकाया और अन्य अंतिम लाभों के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए, बेंच ने याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी को अवैध मानने से इनकार कर दिया।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संघ के साथ 1,775 रुपये के मासिक वेतन पर फार्मासिस्ट के रूप में 11 साल से काम कर रहा था।

हालांकि, मार्च 1992 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने श्रम आयुक्त के समक्ष एक विवाद उठाया जहां याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने तत्काल विशेष सिविल आवेदन में श्रम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता का प्राथमिक तर्क यह था कि उसने 11 वर्षों तक प्रतिवादी को निर्बाध सेवाएं प्रदान की थीं और फिर भी उसकी सेवाएं इस आधार पर समाप्त कर दी गई थी कि फार्मेसी स्टोर बंद किया जा रहा था। यह कहा गया था कि स्टोर तब किसी को किराए पर दिया गया था और इसलिए, उसकी समाप्ति कानून के अनुसार नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत को कानून के उल्लंघन के रूप में उनकी समाप्ति को रोकना चाहिए।

प्रतिवादी-संघ ने विरोध किया कि दुकान बंद थी क्योंकि व्यवसाय घाटे में था और सभी कर्मचारियों को कानून के अनुसार छंटनी की गई थी। इसके अलावा, मेडिकल स्टोर संघ द्वारा चलाया जाता था लेकिन इसके बंद होने के बाद, यह किसी अन्य संगठन की संपत्ति बन गया। प्रतिवादी संघ का परिसर पर कोई नियंत्रण या प्रशासन नहीं था। इसलिए श्रम न्यायालय का निर्णय उचित और कानूनी था। छंटनी मुआवजे और अन्य टर्मिनल लाभों के लिए एक चेक के माध्यम से याचिकाकर्ता को भुगतान की गई राशि पर ध्यान आकर्षित किया गया था जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत भुनाया गया था।

जस्टिस अनिरुद्ध पी माई ने कहा कि श्रम न्यायालय के समक्ष विवाद में पांच मुद्दे तय किए गए थे और सभी पांचों को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर तय किया गया था। मेडिकल स्टोर स्पष्ट रूप से घाटे में चल रहा था और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, संघ ने मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया और शेष स्टॉक और उसके फर्नीचर को बेच दिया। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मुआवजे के तौर पर 13,410 रुपये और 49, 314 रुपये स्वीकार किए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की छंटनी के बाद, प्रतिवादी संघ द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। नए परिसर संघ के नियंत्रण में नहीं थे।

तदनुसार, बेंच श्रम न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए इच्छुक नहीं थी।

"सबूत और रिकॉर्ड पर दस्तावेजों से पता चलता है कि प्रतिवादी संघ द्वारा मेडिकल स्टोर का व्यवसाय बंद कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को सभी छंटनी मुआवजे और अन्य टर्मिनल लाभों के भुगतान के बाद कानून के अनुसार छंटनी की गई है, जिसे याचिकाकर्ता ने विधिवत स्वीकार कर लिया है।"

केस टाइटल: रजनीभाई रणचूड़भाई पटेल बनाम गांधीनगर जिला सहकारी खरिद वेचन संघ लिमिटेड

केस नंबर: C/SCA/30903/2007

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