एनटीपीसी लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए CLAT मंजूरी आदेश अनुच्छेद 16 का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में सहायक लॉ ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों को क्लैट (CLAT) पास करने के लिए अनिवार्य शर्त लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है।

जस्टिस वी.जी. अरुण ने हालांकि, पूरी चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी से बचने के लिए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने और चयन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी पात्रता का परीक्षण करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"एक्स.पी3 अधिसूचना के रूप में यह केवल उन उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया को सीमित करता है जिन्होंने CLAT-2021 PG कार्यक्रम में भाग लिया था, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। ऐसा होने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया को खत्म करने के बजाय मैं इसे मानता हूं दूसरे प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने और अधिसूचित पद पर नियुक्ति के लिए उसकी पात्रता के परीक्षण के लिए चयन परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने का निर्देश देना अधिक उपयुक्त है। नियुक्ति के संबंध में आगे की कार्रवाई इस तरह के चयन परीक्षा / साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर की जाएगी।"

न्यायालय एनटीपीसी में सहायक लॉ ऑफिसर के पद के इच्छुक और बौद्धिक संपदा अधिकारों में विशेषज्ञता के साथ सीयूएसएटी में एलएलएम छात्र द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रहा था। उसने 70% के औसत स्कोर के साथ एलएलबी पूरा किया और अपने अकाउंट में कई अकादमिक प्रशंसा पाने का दावा किया, इसलिए एनटीपीसी में सहायक लॉ ऑफिसर के पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है।

हालांकि, निगम द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि उम्मीदवार को पद के लिए CLAT-2021 के लिए उपस्थित होना चाहिए और उक्त परीक्षा में रैंकिंग के आधार पर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट मैत्रेयी एस. हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते एनटीपीसी याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों की संभावनाओं को केवल इस कारण से खारिज नहीं कर सकता है कि वह उसका पीछा कर रही है। यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियों के संघ का हिस्सा नहीं है।

आगे यह तर्क दिया गया कि इस तरह की शर्त लगाकर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्लैट एग्जाम छात्रों की शैक्षणिक प्रतिभा का आकलन करने के लिए है, जबकि एनटीपीसी कानूनी पेशेवरों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने की मांग कर रही है।

दूसरी ओर, एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड तय करना नियोक्ता का पूर्ण विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि क्लैट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो नेशनल यूनिवर्सिटियों के संघ द्वारा सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को चुनने के लिए आयोजित की जाती है। क्लैट पीजी कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए कानून स्नातकों के मानक के प्रति आश्वस्त होने के कारण न केवल एनटीपीसी बल्कि कई अन्य सार्वजनिक उपक्रम भी इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि किसी विशेष पद की पात्रता तय करना नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है और न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकता है, जब तक कि यह मनमाना, अनुचित या प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए कोई तर्कसंगत संबंध न हो। हालांकि, इस मामले में चुनौती योग्यता या पात्रता के खिलाफ नहीं थी, बल्कि चयन प्रक्रिया - कि प्रतिबंधात्मक चयन मानदंड को शामिल करना अप्रत्यक्ष भेदभाव था।

न्यायाधीश ने कहा कि भारत में 1721 लॉ कॉलेज में से केवल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियों के संघ के सदस्य हैं। इसके अलावा, अन्य लॉ कॉलेजों के स्नातक भी क्लैट-पीजी के लिए उपस्थित होने के तर्क को भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार केवल संख्या में बहुत कम होंगे। इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि चयन अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले आयोजित एक परीक्षण पर आधारित है।

जैसा कि याचिकाकर्ता का तर्क है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त होने के इच्छुक कानून स्नातकों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चयन के लिए इस परीक्षा को मानदंड बनाया जाएगा। इसके अलावा, यहां तक ​​कि उम्मीदवार जो पिछले वर्ष के क्लैट पीजी के लिए उपस्थित हुए थे और अच्छा प्रदर्शन किया था, वे भी पात्र नहीं है।

इसलिए, यह माना गया कि केवल CLAT-2021 PG कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया को सीमित करने वाली अधिसूचना अप्रत्यक्ष भेदभाव के बराबर है।

न्यायाधीश ने यह भी पाया कि परीक्षा का फोकस शिक्षाविदों पर है न कि भविष्य के कानून अधिकारियों से अपेक्षित कौशल के आकलन पर। इसलिए, चयन प्रक्रिया का वास्तव में उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"यहां तक ​​​​कि अगर यह तर्क कि एनएलयू से स्नातक करने वाले छात्र अपने कम भाग्यशाली भाइयों की तुलना में अधिक कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह दूसरों के लिए समान खेल मैदान से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। इस धारणा के लिए कोई तार्किक आधार नहीं है कि व्यावसायिकता और क्षमता केवल अभिजात वर्ग के संस्थानों से गुजरने वालों की जागीर। अब अपनाई गई प्रक्रिया बिना प्रीलिमिनरी में प्रतिस्पर्धा किए कुछ चुने हुए लोगों के लिए फाइनल में वॉकओवर की तरह है।"

कोर्ट ने कहा कि उत्तरदाताओं का तर्क कि दस पदों को भरने के लिए पूरे भारत में चयन परीक्षा आयोजित करना अनुचित है, अनुच्छेद 16 के कसौटी पर परीक्षण करने पर भी विफल हो जाता है।

कोर्ट ने कहा,

"जब तक संविधान नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है, राज्य और उसके उपकरणों का सभी के लिए ऐसा अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक समान कर्तव्य है।"

इस प्रकार, प्रतिवादियों को एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: ऐश्वर्या मोहन बनाम भारत संघ और अन्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 279

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