जिस विधानसभा का सत्रावसान नहीं हुआ है, उसकी बैठक फिर से बुलाना कानूनन स्वीकार्य और स्पीकर के विशेष अधिकार क्षेत्र में: सुप्रीम कोर्ट

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित चार विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका से संबंधित अपने फैसले में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को फैसला किया था लेकिन 23 नवंबर को अपलोड किया गया था, शीर्ष अदालत ने कहा कि विधानसभा की बैठक फिर से बुलाई जाए, जिसका सत्रावसान नहीं किया गया था वह कानून में स्वीकार्य था और अध्यक्ष के विशेष अधिकार क्षेत्र में है।

पंजाब के राज्यपाल ने यह कहते हुए विधेयकों पर सहमति रोक दी थी कि जून सत्र, जिसे बजट सत्र के विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया गया था, "अवैध होने के लिए बाध्य" था। ऐसे में सत्र में पारित विधेयकों पर भी सहमति नहीं बन सकी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया है, तो विधानसभा की बैठक दोबारा बुलाने की अनुमति है।

सत्रावसान करने की शक्ति, विघटित करने की शक्ति से भिन्न

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 174 का संदर्भ देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि सत्रावसान की शक्ति और भंग करने की शक्ति अलग-अलग संवैधानिक अवधारणाएं थीं। इसने विधानमंडल की बैठक और विधानमंडल के सत्र के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार, दो बैठकों के बीच अधिकतम अवधि निर्दिष्ट करते समय, अनुच्छेद 174(1) में कहा गया है कि एक सत्र में विधायिका की अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के बीच छह महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।

अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर को सदन की बैठक बुलाने की अनुमति देना आम बात है

अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, फैसले में कई उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला गया, जहां सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद सत्रावसान नहीं किया गया और अध्यक्ष द्वारा सदन की बैठकें फिर से बुलाई गईं। इसमें कहा गया है कि पंजाब विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में भी स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति को मान्यता दी गई है, जहां अध्यक्ष विधानसभा की बैठक को फिर से बुलाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन स्थगित नहीं किया गया था।

प्रक्रिया के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम

न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 122(2) के तहत अध्यक्ष को कार्य की प्रक्रिया और संचालन को विनियमित करने की शक्तियां निहित हैं। तदनुसार, इस पर उनका निर्णय अंतिम था और सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए बाध्यकारी था। इस प्रकार, अध्यक्ष द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने और फिर बाद में बैठकें फिर से शुरू करने का निर्देश देने की वैधता की प्रक्रिया की किसी भी अनियमितता के आधार पर जांच नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार, यह माना गया कि सत्रावसान के बिना अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद अध्यक्ष के लिए विधानसभा की बैठक फिर से बुलाना कानूनी रूप से स्वीकार्य था। अदालत ने कहा, "इसके अलावा, अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही के एकमात्र संरक्षक के रूप में सदन को स्थगित करने और फिर से बुलाने का अधिकार दिया गया था।"

फैसले में, अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का फैसला करता है, तो उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस करना होगा।

केस टाइटलः पंजाब राज्य बनाम पंजाब राज्यपाल के प्रधान सचिव और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) नंबर 1224/2023

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 1008

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