Justice Sanjay Kumar Dwivedi

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झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला: संशोधन याचिका के लिए पहले सेशन कोर्ट जाएं, 'दुर्लभ' मामलों में ही सीधे हाईकोर्ट आएं

15 Sept 2025 5:05 PM IST

बीमा कंपनी केवल गलत पॉलिसी नंबर के आधार पर अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकती: झारखंड हाईकोर्ट

18 April 2025 2:55 PM IST

आवेदन राहत को उचित ठहराता है तो न्यायालय स्पष्ट रूप से उपशमन रद्द करने की दलील के बिना भी प्रतिस्थापन याचिका को अनुमति दे सकता है: झारखंड हाईकोर्ट

11 Feb 2025 2:33 PM IST

मृतक ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के तहत मुआवजे के हकदार, भले ही ड्राइवर की गलती हो: झारखंड हाईकोर्ट

5 Feb 2025 2:36 PM IST

बीमाकर्ता बिना सहभागी लापरवाही साबित किए दायित्व से इनकार नहीं कर सकता, FIR दर्ज करने में देरी का दावा खारिज करने का कोई आधार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

4 Feb 2025 12:14 PM IST

न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त का उपयोग पक्षों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने विवादित संपत्ति के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की

3 Feb 2025 3:49 PM IST

बिना कारण बताए दूसरे कमिश्नर की नियुक्ति CPC के आदेश 26 नियम 10(3) का उल्लंघन: झारखंड हाईकोर्ट

13 Jan 2025 12:32 PM IST

हिरासत के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक कि हाईकोर्ट द्वारा चुनौती न दी जाए या संशोधित न किया जाए: झारखंड हाईकोर्ट ने मां को बेटे को पिता को सौंपने का निर्देश दिया

14 Dec 2024 3:46 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की लंबित याचिका में 'गलत' आवेदन दायर करने के लिए व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

5 Nov 2024 3:57 PM IST

पुरुष उम्मीदवार की अनुपस्थिति में ही महिला उम्मीदवार को रोजगार के लिए विचार करना लैंगिक भेदभाव: झारखंड हाईकोर्ट

28 Sept 2024 5:45 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने जज के यातायात में फंसने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला जज की सड़क पर हुई हत्या को याद किया

29 Aug 2024 12:48 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने किसी भी दंडात्मक कार्यवाही के अभाव में कर भुगतान में देरी के लिए आपराधिक कार्यवाही रद्द की

23 Aug 2024 3:20 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ BJP सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज FIR खारिज की

22 Aug 2024 1:31 PM IST

धारा 311 CrPc के तहत गवाहों को बुलाने के विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग मजबूत कारणों और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

22 July 2024 12:54 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से दुकाने ध्वस्त करने के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, साथ ही दुकान मालिक की मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया

28 Jun 2024 1:49 PM IST

मध्यस्थता खंड का अस्तित्व स्वतः ही आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता: झारखंड हाइकोर्ट

23 May 2024 3:14 PM IST

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध बर्खास्तगी के बाद बहाल किए गए कर्मचारी को 19 साल का लंबित वेतन जारी करने का निर्देश दिया

23 March 2024 2:24 PM IST

जमानत देते समय लगाई जाने वाली शर्तें 'कठोर, अनुचित या अत्यधिक' नहीं होनी चाहिए: झारखंड हाइकोर्ट

20 March 2024 2:11 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने एवेंटिस फार्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट के नमूनों पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी, जो कथित रूप से मानक गुणवत्ता आवश्यकताओं तक नहीं थी

6 March 2024 5:47 PM IST

जमानत हासिल करने के लिए आरोपी से शिकायतकर्ता को कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहना उचित नहीं: झारखंड हाइकोर्ट

15 Feb 2024 12:58 PM IST