झारखंड हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की लंबित याचिका में 'गलत' आवेदन दायर करने के लिए व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि एक आपराधिक रिट याचिका में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पेश वकील पूर्व की ओर से पेश हुए थे और उनके पेशेवर संबंध जारी थे, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को "गलत धारणा" मानते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के लिए "गलत मकसद" के साथ दायर किया।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने अपने 28 अक्टूबर के आदेश में कहा, "अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया गलत इरादे से ताकि यह अदालत आज मामले का फैसला न कर सके, प्रतिवादी नंबर 2 ने उपरोक्त आई.ए. दायर किया है, हालांकि, पहले के समय में, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय लिया गया था और जवाबी हलफनामा अभी तक और आज ही दायर नहीं किया गया है, उपरोक्त आई.ए. दायर किया गया है, यहां तक कि आज किसी भी समय जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अनुरोध नहीं किया गया है।

जस्टिस द्विवेदी ने कहा "इस प्रकार, उपरोक्त आईए गलत है और इसे एक लाख रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया गया है। यह लागत सदस्य सचिव, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के समक्ष दो सप्ताह के भीतर जमा की जाएगी। प्रतिवादी नंबर 2 को वर्तमान मामले में इसकी रसीद दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, "

तथ्यों के अनुसार, मैसर्स परित्रान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने पंजाब नेशनल बैंक से 93 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया, जो बाद में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया। नतीजतन, बैंक ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष वसूली की कार्यवाही शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल के खिलाफ मांग और वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

इसके बाद, संपत्ति की नीलामी की गई थी, और एक संबंधित नागरिक रिट याचिका को पहले अदालत ने खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता नंबर 2, निशिकांत दुबे (याचिकाकर्ता नंबर 1) की पत्नी, बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, जिसने नीलामी में संपत्ति खरीदी थी। याचिकाकर्ता नंबर 1-दुबे ने कहा कि उसका संपत्ति से कोई संबंध नहीं है; हालांकि, मेसर्स परित्रां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में उन्हें झूठा आरोपी बनाया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दुबे और उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी से संपत्ति हासिल की थी।

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में शिव दत्त शर्मा को नोटिस जारी किया था और उनसे एक हफ्ते के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा था।

शर्मा ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि दुबे का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पहले एक अन्य मामले में शर्मा का प्रतिनिधित्व किया था, और उसी के मद्देनजर और भारतीय अक्षय अधिनियम, 2023 की धारा 132 के आलोक में, पेशेवर संबंध जारी रहे, भले ही मामला पहले ही समाप्त हो गया हो। इन आधारों पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश पल्लव ने कहा कि वह 2012 की रिट याचिका में एक सीनियर एडवोकेट के जूनियर एडवोकेट के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 से उत्पन्न एक मामले में शर्मा के लिए पेश हुए थे, जिस पर अक्टूबर 2014 में हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश की एक समन्वित पीठ ने फैसला किया था। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि शर्मा से संबंधित किसी सामग्री का खुलासा किया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गौतम क्रेता ट्रस्टी है और दुबे का उक्त ट्रस्ट से कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि, पल्लव ने स्पष्ट किया कि शर्मा को वकीलों के खिलाफ आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने आगे कहा कि आईए एक गुप्त मकसद के साथ दायर किया गया था, क्योंकि मामला अंतिम सुनवाई के लिए तय किया गया था।

पल्लव के खिलाफ आरोपों पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह याचिका दायर की गई है, वह भी इस अदालत के एक प्रैक्टिसिंग वकील के खिलाफ आरोप लगाते हुए. कई वकील एक समय में एक याचिकाकर्ता के लिए पेश हो रहे हैं और दूसरे समय दूसरे के लिए।

रिट याचिका में किए गए दावों की समीक्षा करने पर, न्यायालय ने पाया कि यह स्पष्ट था कि संदर्भ ऋण वसूली न्यायाधिकरण से उत्पन्न एक मामले से संबंधित था, जो रिट याचिका के लिए केंद्रीय था और संलग्न आईए में संदर्भित था।

भारतीय शक्ति अधिनियम, 2023 की धारा 132 पर व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा कि यह प्रावधान पक्ष और वकील दोनों की रक्षा करता है। पीठ ने कहा, ''यह प्रावधान पक्ष के साथ-साथ वकील को भी बचाता है। यह सुरक्षात्मक छतरी वकील को अवांछित और अनावश्यक कार्यवाही से भी बचाती है। आखिरकार, वकील केवल मुवक्किल का ब्रीफ ले जा रहा है और इस मामले में उसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, एक महान पेशे का सदस्य होने के नाते और समाज उसे अपरिहार्य मानता है। यह सच है कि वकील को मुवक्किलों के मामले से निपटने के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। वकीलों को पक्षकारों के साथ नहीं कहा जा सकता है और इसी तरह पार्टियों द्वारा की गई गलती के लिए, वकीलों को दंडित नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने जोर देकर कहा, "मामले में, बिना किसी डर के कृत्यों या चूक समारोह के लिए वकील के खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। यह एक स्वतंत्र पेशा है और इस तरह, वकील को बिना किसी बाहरी दबाव के अपने कार्य का निर्वहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिस तरह से, विद्वान वकील श्री अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने वर्तमान आई.ए. दायर किया है और जैसा कि बताया गया है, जिसे इस न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील के खिलाफ सुप्रा कहा गया है, उन्होंने भी डब्ल्यूपी (पीआईएल) में यही आरोप लगाया है, जिसे एक लाख रुपये की लागत से खारिज कर दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि गुप्त उद्देश्य और दुर्भावनापूर्ण रूप से वर्तमान आई.ए. दायर किया गया है, जिससे उचित तरीके से निपटने की जरूरत है।

अदालत ने इस तरह के आवेदनों को आकस्मिक रूप से दाखिल करने के खिलाफ चेतावनी दी, जिसमें कहा गया था कि अगर ठीक से संबोधित नहीं किया गया तो यह वकीलों के खिलाफ तुच्छ मामलों के लिए बाढ़ खोल सकता है।

अदालत ने शर्मा को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर रिट याचिका पर इसके बिना फैसला किया जाएगा, और आगे स्थगन की अनुमति नहीं होगी। पहले दिया गया अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक प्रभावी रहेगा। शर्मा के वकील ने जब कहा कि जुर्माना राशि जमा करने का समय बढ़ाया जा सकता है क्योंकि प्रतिवादी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं तो हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी और शर्मा को चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि की रसीद दाखिल करने को कहा।

मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।