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सीआरपीसी की धारा 102 के तहत आरोपी के किसी भी रिश्तेदार का बैंक खाता जब्त किया जा सकता है: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी (जिसके अपराध की जांच की जा रही) के किसी भी रिश्तेदार का बैंक अकाउंट सीआरपीसी की धारा 102 के तहत संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आता है।ज...

बैंक पूर्व सूचना दिए बिना प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगा सकते: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि बैंक पूर्व सूचना दिए बिना 'पूर्व भुगतान शुल्क (Pre-Payment Charges)' नहीं लगा सकते हैं।जस्टिस अरिंदम सिन्हा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, 'इस बात का भी कोई...

धारा 138 एनआई अधिनियम - चेक 'अकाउंट फ़्रीज़' की टिप्पणी के साथ चेक लौटाने के बाद बैंक अकाउंट के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सेवानिवृत्ति कर्मचारी को कदाचार से मुक्त नहीं करती, बैंक कर्मचारी हमेशा विश्वास की स्थिति रखता है : सुप्रीम कोर्ट

विज्ञापन में दी गई पदों की संख्या से परे नियुक्ति कानून के तहत अमान्य: केरल हाईकोर्ट

पोस्ट ऑफिस/ बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी या गलत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

सेवानिवृत्ति की आयु घटाने का बैंक का निर्णय अतार्किक; प्रभावित कर्मचारी सेवा से बाहर अवधि के लिए वेतन के हकदार: राजस्थान हाईकोर्ट

बैंकों में पैसा जमा करने वाले ईमानदार हैं; साइबर अपराधों के लिए बैंकों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

बैंक को 'एकमुश्त निपटान योजना' का लाभ देने के लिए रिट पर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सीआईसी ने बैंक को एनपीए और शीर्ष डिफॉल्टरों पर आरटीआई के तहत जानकारी का खुलासा करने के निर्देश देने वाले आरबीआई के आदेश पर रोक लगाई

लॉकर की सुरक्षा और संचालन सुविधा सुनिश्चित करना बैंकों का कर्तव्य है : सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

[एनआईए एक्ट] जिस बैंक में भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का खाता है, उससे संबंधित अधिकार क्षेत्र वाला कोर्ट चेक बाउंस के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट