निठारी हत्याकांड | सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ CBI की अपील पर मार्च में अंतिम सुनवाई की तारीख तय की

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में 2005-2006 के सिलसिलेवार हत् या मामले के आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोली को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए आज कहा है। सुनवाई 25 मार्च, 2025 को होने की उम्मीद है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कोली की ओर से वकील पायोशी राय की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने कहा कि मामले में चौंकाने वाला और एकमात्र सबूत इकबालिया बयान है, जो 60 दिनों की हिरासत के बाद दर्ज किया गया था और जिसमें कोली ने कहा था कि उसे...

नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने पर RJD MLC के निष्कासन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासित किए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधान पार्षद सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने आज चेतावनी दी कि असहमति जताते हुए भी किसी को अपमानजनक होना चाहिए।यह मामला जस्टिस कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष था, जो नौ जनवरी को इस पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुनील कुमार सिंह के वकील और सीनियर...

'बैंक को सतर्क रहना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने SBI को धोखाधड़ी लेनदेन की सूचना देने वाले ग्राहक को राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बैंक अपने ग्राहकों को उनके खातों से रिपोर्ट किए गए अनधिकृत लेनदेन से बचाने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि वह उम्मीद करता है कि खाताधारक भी बेहद सतर्क रहेंगे और यह देखेंगे कि OTPs किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जाती है।न्यायालय ने ग्राहक के बैंक खाते में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी और अनधिकृत लेनदेन के लिए भारतीय स्टेट बैंक की देयता को बरकरार रखा। इसने बैंकों को धोखाधड़ी और अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग...

S. 63(c) Indian Succession Act | सत्यापनकर्ता गवाह वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या निशान लगाते देखता है तो गैर-विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत निष्पादित की जा सकेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63(सी) के तहत 'अनाधिकारित वसीयत' को तब निष्पादित माना जाता है, जब सत्यापन करने वाले गवाहों ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपनी निशानी लगाते हुए देखा हो। अधिनियम की धारा 63 अनाधिकारित वसीयत को निष्पादित करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। उप-धारा (सी) में यह आवश्यक है कि: (i) दो या अधिक गवाहों को वसीयत को सत्यापित करना चाहिए, (ii) प्रत्येक गवाह को या तो:a) वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते या अपनी...

पुलिस को गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने (02 जनवरी को) कहा कि पुलिस सूचना मिलने के बाद संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत गंभीर अपराधों की तुरंत जांच कर सकती है। इसके विपरीत गैर-गंभीर या गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच केवल मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही की जा सकती है।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने समझाया कि जब गैर-संज्ञेय अपराधों की बात आती है तो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली ने पुलिस की बलपूर्वक शक्ति को नियंत्रित रखने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय किए हैं।खंडपीठ ने स्पष्ट किया,“दूसरी ओर, जब यह...

जानिए हमारा कानून | सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण कानूनों में संबंध वापसी के सिद्धांत की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'संबंध वापसी का सिद्धांत' (Doctrine of Relation Back) की प्रयोज्यता को समझाया। 'संबंध वापसी का सिद्धांत या Doctrine of Relation Back क्या है?नागरिक कानून की विभिन्न शाखाओं पर लागू, 'संबंध वापसी का सिद्धांत' एक ऐसे सिद्धांत को संदर्भित करता है जो एक कानूनी कल्पना बनाता है जहां कुछ कार्यों या अधिकारों को वास्तविक तिथि से पहले की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि अधिकार पहले की तारीख से लागू होने योग्य थे, इसलिए यह सिद्धांत व्यक्ति...

'आईबीसी एक पूर्ण संहिता है': सुप्रीम कोर्ट ने सीआईआरपी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को अस्वीकार करते हुए, हाल ही में कहा कि आईबीसी अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, जिसमें पर्याप्त चेक एंड बैलेंस है, और इस प्रकार, उच्‍च न्यायालयों द्वारा पर्यवेक्षी और न्यायिक पुनर्विचार शक्तियों का प्रयोग कठोर जांच और विवेकपूर्ण आवेदन की मांग करता है। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा CIRP पर रोक लगाने के खिलाफ एक सफल समाधान आवेदक की अपील को स्वीकार करते हुए,...

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पहले दायर याचिका खारिज होने से कानून में बदलाव के कारण दायर की गई अगली याचिका पर रोक नहीं लगती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि रिस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होता है, हाल ही में फैसला सुनाया कि पिछली याचिका को खारिज करने से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अगली याचिका दायर करने पर रोक नहीं लगती है, अगर यह कानून में बदलाव के कारण हो। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अगर पिछली याचिका को नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना वापस ले लिया गया था, तो बाद की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।कोर्ट के अनुसार, अगर पिछली याचिका को नए सिरे से आवेदन करने...

Motor Accident Claims - उचित रूप से प्रस्तुत किए जाने पर ही आय निर्धारित करने के लिए टैक्स रिटर्न स्वीकार किए जा सकते हैं, : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे के मामले का निर्णय करते हुए कहा कि टैक्स रिटर्न को ध्यान में रखते हुए मासिक आय तय की जा सकती है। हालांकि, टैक्स भुगतान का विवरण उचित रूप से साक्ष्य में लाया जाना चाहिए, जिससे न्यायाधिकरण/न्यायालय आय की गणना कर सके।जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ बीमाकर्ता और दावेदार दोनों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के एक समूह पर निर्णय ले रही थी। जबकि दावेदार ने मुआवजे में वृद्धि के लिए प्रार्थना की, बीमाकर्ता ने कमी के लिए अनुरोध किया।संक्षिप्त तथ्य इस...

केरल धान भूमि अधिनियम में 2018 संशोधन केवल 30 दिसंबर, 2017 के बाद दायर किए गए रूपांतरण आवेदनों पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 में किया गया 2018 संशोधन, जो 30.12.2017 से प्रभावी हुआ, केवल 30.12.2017 के बाद दायर किए गए भूमि रूपांतरण के आवेदनों पर लागू है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2018 संशोधन के लागू होने के समय लंबित पिछले आवेदनों पर असंशोधित व्यवस्था के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।2018 संशोधन ने धान भूमि अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें रूपांतरण के लिए भूमि के उचित मूल्य के अनुपात में शुल्क का भुगतान करने की शर्त भी शामिल है। संशोधन...

धारा 354 आईपीसी | मेन्स रीया स्थापित करने के लिए अस्पष्ट बयानों से परे कुछ और भी पेश किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट खारिज करते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (02 जनवरी को) कहा कि धारा 354 आईपीसी (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) लागू होने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बल के ऐसे प्रयोग के साथ महिला की शील भंग करने का इरादा भी होना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि दोषी मन (Mens Rea) को स्थापित करने के लिए अस्पष्ट बयानों से बेहतर कुछ और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मानसिक और शारीरिक परेशानी के बारे में केवल बेबुनियाद...

केवल राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता के कारण मुकदमे को नियमित रूप से राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को मौखिक रूप से कहा कि आपराधिक मामलों की सुनवाई को केवल इस आधार पर दूसरे राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उनके खिलाफ दायर धोखाधड़ी के मामले को ग्वालियर, मध्य प्रदेश से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की थी।जस्टिस ओक ने...

Arbitration Act 1940 | 30-दिन की आपत्ति अवधि तब शुरू होती है, जब आपत्तिकर्ता को अवार्ड के बारे में पता चलता है, औपचारिक सूचना पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 अधिनियम) के तहत आपत्ति दर्ज करने के लिए 30-दिन की अवधि तब शुरू होती है, जब आपत्तिकर्ता को पुरस्कार के बारे में पता चलता है, औपचारिक सूचना मिलने पर नहीं।न्यायालय ने कहा,“विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या धारा 17 आवेदन दाखिल करने का समय तब शुरू होता है, जब अवार्ड को चुनौती देने की मांग करने वाला पक्ष अवार्ड के निर्माण की औपचारिक सूचना (18.11.2022) मिलती है, या उस तिथि से जब ऐसे पक्ष को अवार्ड के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। वास्तव में यह...

यह निष्कर्ष निकालना कि 'वसीयत वैध रूप से निष्पादित की गई' का अर्थ यह नहीं कि 'वसीयत वास्तविक है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब वसीयत का निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय का यह 'अनिवार्य कर्तव्य' होगा कि वह किसी भी संदिग्ध परिस्थिति को दूर करने के लिए प्रस्तावक (वसीयत को अनुमोदन के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति) को बुलाए।इस मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि मायरा फिलोमेना कोल्हो (वादी) ने अपनी दिवंगत मां मारिया फ्रांसिस्का कोल्हो की वसीयत के साथ प्रशासन पत्र (एलओए) के अनुदान के लिए...

लीज और आवंटन के बीच क्या अंतर है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने दो जनवरी को सिविल अपीलों के एक समूह पर निर्णय देते हुए दोहराया कि पट्टा (Lease) और आवंटन (Allotement) शब्द अलग-अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि पट्टा एक अस्थायी अनुदान है, जबकि आवंटन हालांकि विस्थापित व्यक्ति के उपयोग और कब्जे का एक अस्थायी अधिकार है, लेकिन इसमें पट्टे के माध्यम से अनुदान शामिल नहीं है। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने अमर सिंह और अन्य बनाम कस्टोडियन, विस्थापित संपत्ति और अन्य, 1957 आईएनएससी 28, बसंत राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एआईआर 1962 एससी 994 के...

ट्रिब्यूनल में झूठे साक्ष्य के अपराध के लिए एकमात्र उपाय निजी शिकायत; धारा 195/340 CrPC का मार्ग लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के समक्ष झूठे साक्ष्य देने के अपराध के लिए एकमात्र उपाय निजी शिकायत दर्ज करना है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 के साथ धारा 340 का मार्ग केवल न्यायालय (न कि ट्रिब्यूनल) के समक्ष कार्यवाही में किए गए अपराधों के लिए उपलब्ध है।मामले के तथ्यसंक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, वर्तमान एसएलपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 5 फरवरी, 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने इस आधार पर निजी शिकायत खारिज की कि कथित अपराध न्यायालय के समक्ष नहीं किए...

अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश स्पष्ट रूप से विकृत हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल कार्यवाही में अपने रिट क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आलोचना की, जहां उसने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक पक्ष को दूसरे पक्ष से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया था, जबकि ट्रिब्यूनल ने जिरह के लिए पहले ही पर्याप्त समय प्रदान कर दिया था।हाईकोर्ट का निर्णय खारिज करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट अपने रिट क्षेत्राधिकार के तहत विवादित आदेश में केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर...

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR से परे ईंधन-प्रकार के वाहनों की पहचान करने के लिए रंग-कोडित स्टिकर के लिए आदेश का विस्तार कर रहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 जनवरी) को वायु प्रदूषण को संबोधित करने में रंग-कोडित स्टिकर का उपयोग करके वाहनों को उनके ईंधन प्रकार से पहचानने के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि केवल प्रवर्तन के बिना आदेश जारी करने से वाहनों से होने वाले प्रदूषण का समाधान नहीं होगा।जस्टिस अभय ओक ने टिप्पणी की, "अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, केवल इन आदेशों को पारित करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जस्टिस ओक ने कहा कि जीआरएपी ढांचा, जिसमें गंभीर प्रदूषण के दौरान डीजल...

फरार आरोपी पर धारा 174ए आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही धारा 82 सीआरपीसी के तहत प्रोक्लेमेशन समाप्त हो गई हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मूल मामला रद्द कर दिया जाता है तो धारा 82 सीआरपीसी के तहत जारी प्रोक्लेमेशन को लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी अभियुक्त को प्रोक्लेमेशन के जवाब में उपस्थित न होने के लिए धारा 174 ए आईपीसी के तहत दंडित किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रारंभिक प्रोक्लेमेशन से पैदा एक स्वतंत्र अपराध है। जस्टिस सीटी रविकुमार और ज‌‌स्टिस संजय करोल की पीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक अनादर मामले में गैर-उपस्थिति के जवाब में अपीलकर्ता के खिलाफ जारी...

सीबीआई को किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, केवल इसलिए कि वह किसी विशेष राज्य में काम करता है, केंद्रीय कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को ‌दिए एक निर्णय में कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, केवल इसलिए कि वह किसी विशेष राज्य के क्षेत्र में काम करता है, केंद्रीय कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।इस मामले में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत आंध्र प्रदेश में कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं।इसके बाद दोनों आरोपियों ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और...