सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए याचिकाकर्ता 'वी द वूमन ऑफ इंडिया', गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर सुझावों के जवाब में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता (याचिकाकर्ता की ओर से) द्वारा सूचित किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया कि न्यायालय के पिछले आदेश के जवाब में सुझाव दाखिल किए गए।गुप्ता ने पिछली सुनवाई...

जब अनुपस्थित कर्मचारी ठिकाने की सूचना नहीं देता, तो नियोक्ता इसे सेवा के परित्याग के रूप में मान सकता है और कार्रवाई कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने LIC कर्मचारी की सेवा समाप्त करने को उचित ठहराया जो LIC स्टाफ विनियमन, 1960 के तहत ड्यूटी से उसकी अनुपस्थिति के ठिकाने को बताने में विफल रहा।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ LIC की अपील की अनुमति दी, जिसमें प्रतिवादी कर्मचारी की बहाली का निर्देश दिया गया था, जो ड्यूटी से अनुपस्थित रहे और कई मौकों पर LIC द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा, न्यायालय ने सेवा छोड़ने के लिए कर्मचारी को समाप्त करने के नियोक्ता के अधिकार...

2020 में राष्ट्रपति द्वारा स्थगन को रद्द करने के बावजूद नागालैंड और अरुणाचल में परिसीमन के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में परिसीमन अभ्यास करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ भारत के चार उत्तर-पूर्वी राज्यों, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में परिसीमन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। Representation of the People Act, 1950 की धारा 8A अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर अथवा नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का...

क्या ED विधेय अपराध के लिए FIR के बिना संपत्ति कुर्क कर सकता है? तमिलनाडु रेत खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय अनुसूचित अपराध के संबंध में किसी भी प्राथमिकी की अनुपस्थिति में संपत्ति को कुर्क कर सकता है जिसके साथ संपत्ति कथित रूप से संबंधित है।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को ED की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कथित अवैध बालू खनन मामले में निजी ठेकेदारों के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत ED को जांच करने से रोका गया था। खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप...

Delhi Air Pollution | AQI में लगातार गिरावट का रुझान देखे बिना GRAP-IV में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (GRAP) स्टेज-IV के तहत प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा कि वह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में गिरावट के रुझान का विश्लेषण करने के बाद गुरुवार (5 दिसंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा प्रस्तावित छूट पर फैसला लेगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर...

सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों के भत्ते का भुगतान न करने के लिए NCR राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर दुख व्यक्त किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्य दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-IV उपायों को लागू करने के कारण NCR में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण काम से बाहर रहने वाले श्रमिकों को निर्वाह भत्ता देने में विफल रहे हैं।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मुख्य सचिवों को गुरुवार को दोपहर 3 बजे या तो शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से पेश होने को कहा। इस बीच राज्य निर्देशों का...

सुप्रीम कोर्ट ने मानहानिकारक वीडियो रिपोर्ट को लेकर दर्ज FIR में पत्रकार को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित 23 सितंबर, 2023 की कथित मानहानिकारक वीडियो रिपोर्ट को लेकर दर्ज पत्रकार ममता त्रिपाठी को बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"मामला स्थगित है। इस बीच FIR नंबर 281/2023 के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ बलपूर्वक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए।"ममता त्रिपाठी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि यह उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के शुद्ध उत्पीड़न का...

'हम जमानत देते हैं और अगले दिन आप मंत्री बन जाते हैं!': क्या तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ गवाह दबाव में हैं- सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु में मंत्री नियुक्त कर दिया गया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ बालाजी को जमानत देने वाले फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी क्योंकि बालाजी को रिहा किए जाने के बाद उन्हें मंत्री नियुक्त किया गया इसलिए गवाह दबाव में होंगे।आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ओक ने कहा,"हम जमानत देते हैं और अगले...

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने के फैसले को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने के बारे में दिए गए संचार को चुनौती दी गई।वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख किया तो बेंच ने मौखिक उल्लेख की अनुमति देने से इनकार किया और वकील से कहा कि वे सूचीबद्ध करने के लिए एक पत्र प्रसारित करें।मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए वकील ने कहा,"यह दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के पदनाम के बारे में है, मेरे...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमों में बिक्री के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करना उचित; लिस पेंडेंस का सिद्धांत पर्याप्त नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 52 पर निर्भर रहने की तुलना में विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने के महत्व को समझाया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि धारा 52 TPA लंबित हस्तांतरणों का ध्यान रखती है, लेकिन यह वादी का पूरा ध्यान रखने के लिए प्रभावी नहीं हो सकती।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले मुकदमे में यदि प्रतिवादी को संपत्ति को किसी तीसरे...

धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण रोकने और पूजा स्थल अधिनियम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह से संबंधित हाल के विवादों के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) के उल्लंघन में धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ न्यायालयों द्वारा जारी सर्वेक्षण आदेशों के निष्पादन को रोकने की मांग की गई।याचिकाकर्ता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा, राज्यों को धार्मिक संरचनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों को निष्पादित करने से रोकने के लिए निर्देश चाहते हैं, जिससे यह पता...

ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह विकृत, मनमाना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपीलीय न्यायालयों को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सुविचारित अंतरिम आदेशों में लापरवाही से हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने में अपीलीय न्यायालय के विवेक का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए, जब यह साबित हो जाए कि अंतरिम आदेश मनमाना, मनमाना, विकृत या स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला तथा जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“अंतरिम निषेधाज्ञा देने या देने से इनकार करने वाले अंतरिम आदेश से अपील में...

डिस्चार्ज आवेदन के लिए केवल चार्जशीट का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर विचार करते समय केवल उन दस्तावेजों पर विचार किया जाना चाहिए जो चार्जशीट का हिस्सा हैं, न कि उन पर जो कभी चार्जशीट का हिस्सा नहीं है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा,"ओडिशा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी, (2005) 1 एससीसी 568 के मामले में इस कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित कानून को दोहराया कि डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं कर सकता, जो चार्जशीट का हिस्सा नहीं है।"बेंच ने अभियुक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 103 वर्षीय दोषी को अंतरिम रिहाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 103 वर्षीय दोषी को अंतरिम रिहाई प्रदान की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ दोषी द्वारा अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता को 1994 में निचली अदालत ने 1988 के मामले में धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया था। वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 2018 में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि की पुष्टि की।अभियुक्त ने 2020 में उम्र बढ़ने और...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट, नियमों के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) नियम, 2021 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट आर बसंत (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने पुलिस को दी गई विवेकाधीन शक्तियों पर सवाल उठाया। तर्क दिया कि गैंगस्टर एक्ट और नियमों के तहत पुलिस खुद...

नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैनपावर के रूप में काम किया। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप कार्य किया तो वह अंक पाने का पात्र है, भले ही उम्मीदवार स्वीकृत पद पर नियुक्त न हुआ हो।अदालत ने कहा,"इस प्रकार, प्रथम प्रतिवादी को केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आउटसोर्स मैनपावर के रूप में नियुक्ति के समय वह स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं थी।"जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने चौधरी चरण...

मथुरा-वृंदावन में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में निजी भूमि डालमिया फ़ार्म के मालिकों को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना क्षेत्र में 454 पेड़ों की कटाई के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ TTZ में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने कहा,"प्रथम दृष्टया हमारा मानना ​​है कि रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित व्यक्ति सिविल अवमानना ​​के दोषी हैं। इसलिए हम उन्हें 16 दिसंबर तक...

S. 306 IPC | शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की सजा खारिज की, जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने (आईपीसी की धारा 306) का आरोप लगाया गया, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली थी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि किसी से शादी करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं होगा। इसके बजाय, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी ने अपने कार्यों और चूकों या अपने आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिससे मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई...

टेंडर प्रक्रिया में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को अनुबंध का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

हाल के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस (NIT) में सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पास नीलामी को अपने पक्ष में संपन्न कराने का निहित अधिकार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अनुबंध को निष्पादित करने के लिए, सफल बोलीदाता के पक्ष में आवंटन पत्र जारी किया जाना चाहिए।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा दायर एक सिविल अपील पर सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को...

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित याचिकाओं के एक बैच को 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने समय की कमी के कारण इसे फिर से सूचीबद्ध कर दिया। सीजेआई ने टिप्पणी की कि मामले में लंबी सुनवाई की आवश्यकता होगी और इसे 9 दिसंबर के लिए शेड्यूल करना उचित होगा। उन्होंने कहा, 'हम इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे और हम नौ दिसंबर को दोपहर दो बजे इस पर चर्चा करेंगे। हमें यह तय करना...