Order 23 Rule 3 CPC | समझौता डिक्री के विरुद्ध एकमात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि पक्षों के बीच किए गए समझौते का पालन नहीं किया गया तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 23 नियम 3 के तहत कार्यवाही बहाल करने की मांग करते हुए पुनः आवेदन दायर करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता समझौते की वैधता को डिक्री पारित होने के बाद भी चुनौती दी जा सकती है।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि समझौता दर्ज करने से अपील को बहाल करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसके बजाय, इसने कहा कि बहाली आवेदन दायर करने का अधिकार...

मुजफ्फरनगर स्कूल में थप्पड़ मारने की घटना | यदि स्टूडेंट को समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व के मूल्य नहीं सिखाए गए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड के संबंध में एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छात्रों में समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया।कोर्ट ने कहा, “राज्य इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे सही मायने में अच्छे नागरिक बनें, जो भारत के संविधान के लोकाचार और मूल्यों के बारे में जागरूक हों। राज्य को इस पहलू पर...

हेमा समिति की रिपोर्ट: गवाह कैसे कह सकते हैं कि वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को केरल हाईकोर्ट द्वारा 14 अक्टूबर को पुलिस को दिए गए निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें महिला अभिनेताओं द्वारा मलयालम सिनेमा उद्योग में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जस्टिस हेमा समिति को दिए गए बयानों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने मौखिक रूप से पूछा कि पीड़ित/गवाह कैसे कह सकते हैं कि राज्य द्वारा मामले दर्ज किए जाने के बाद वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे।यह मामला जस्टिस विक्रम...

'भूमि बहुमूल्य संसाधन है, राज्य को वितरण में पारदर्शिता बरतनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा निजी डॉक्टरों को भूमि आवंटन रद्द किया

आवंटन प्रक्रिया में मनमानी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने (12 दिसंबर) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MRCHS) के पक्ष में टाटा मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए भूमि आवंटन रद्द किया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने राज्य द्वारा 'भूमि' के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जहां इसे एक बहुमूल्य सामुदायिक भौतिक स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है।अदालत ने टिप्पणी की,"भूमि समुदाय का बहुमूल्य भौतिक...

सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ दौड़ नहीं सकते, पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखने वाला निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

धार्मिक स्थलों के खिलाफ नए मुकदमों और सर्वेक्षण आदेशों पर रोक लगाने वाला महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को मौखिक रूप से कहा कि सिविल कोर्ट अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5-जजों के फैसले की अनदेखी करके आदेश पारित करके "दौड़ लगा रहे हैं" जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को बरकरार रखा गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को...

केवल उत्पीड़न आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति को बरी किया

केवल उत्पीड़न भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की आत्महत्या से संबंधित एक मामले में पति को बरी करते हुए कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,"केवल उत्पीड़न के आरोप पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि आरोपी की हरकतें इतनी मजबूर करने वाली न हों कि पीड़ित को अपनी जान लेने के अलावा कोई विकल्प न दिखाई दे। ऐसी हरकतें आत्महत्या के समय के करीब होनी चाहिए।"न्यायालय ने कहा,"यदि...

S. 197 CrPC | अभियोजन के लिए अनुमति तब आवश्यक है, जब कथित अपराध आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जिला नगर योजनाकार के खिलाफ आपराधिक मामले और समन आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि उसके विध्वंस कार्यों के लिए CrPC की धारा 197 के तहत कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जो सीनियर के निर्देशों के तहत किए गए उसके आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा थे।अदालत ने कहा,“हम देखते हैं कि इस मामले में प्रथम प्रतिवादी को CrPC की धारा 197 के तहत अभियोजन के लिए अनुमति लेनी चाहिए। ऐसा न किए जाने से अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत में बाधा उत्पन्न हुई। परिणामस्वरूप, समन आदेश और उक्त...

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला | देखेंगे कि क्या पूरा चयन रद्द किया जाए या गलत नियुक्तियों की पहचान की जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई अगले बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें सरकारी स्कूलों में 24,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। चीफ़ जस्टिस खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों से संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, समय की कमी के कारण, सीजेआई ने वकीलों को सूचित किया कि मामले को अगले गुरुवार के लिए फिर से सूचीबद्ध किया...

निवारक निरोध एक कठोर उपाय, केवल तभी स्वीकार्य जब 'सार्वजनिक व्यवस्था' बिगाड़ती है: सुप्रीम कोर्ट

निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध एक कठोर उपाय है, जिसे शांति के हर कथित उल्लंघन के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। बल्कि, शक्ति को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब प्रस्तावित बंदी के कार्य में "सार्वजनिक व्यवस्था" को परेशान करने की प्रवृत्ति हो।"सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था के बीच के अंतर पर राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य के मामले में हिदायतुल्ला जे (जैसा कि तब उनका लॉर्डशिप था) द्वारा सारगर्भित रूप से चर्चा की गई है ... इस न्यायालय की...

बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया; DHCBA से महिला आरक्षण के मुद्दे को अगले सप्ताह तक सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने को कहा

दिल्ली बार निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज दोहराया कि देश भर में बार एसोसिएशन (के चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संदर्भ में, अदालत ने डीएचसीबीए के अध्यक्ष मोहित माथुर से यह देखने के लिए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा "तुरंत और सौहार्दपूर्ण" ढंग से हल हो जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे 19 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा, खंडपीठ ने कहा,...

Delhi Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कुछ GRAP-III उपायों के साथ GRAP चरण- II का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आयोग को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण-2 के प्रतिबंधों के साथ-साथ GRAP-3 के कुछ उपायों जैसे पानी का छिड़काव करने, मशीनीकृत सड़क की सफाई, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने और अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दूसरे चरण के भीतर GRAP चरण-3 उपायों को लागू करने के CAQM के प्रस्ताव को अनुमति दी। न्यायालय ने एक आदेश...

सुप्रीम कोर्ट: गिफ्ट डीड में बिना पारिश्रमिक के स्थायी सेवा की शर्त जबरन श्रम और असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उपहार विलेख जो बिना किसी पारिश्रमिक के निरंतर सेवा प्रदान करने पर वातानुकूलित है, वह "बेगार" या जबरन श्रम, यहां तक कि दासता के बराबर होगा और इसलिए यह न केवल गलत या अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने 1953 के एक मौखिक उपहार विलेख पर विचार करते हुए कहा, जिसमें दानदाताओं और उनके उत्तराधिकारियों को सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता थी। 1998 में, दाताओं के उत्तराधिकारियों ने इस आधार पर संपत्ति के कब्जे को पुनः...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थलों पर नए मुकदमों पर रोक लगाई, लंबित मामलों में सर्वेक्षण और अंतिम आदेश पर भी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि) में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेशों सहित प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया था। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना,...

सुप्रीम कोर्ट में अमेजन, फ्लिपकार्ट के मामलों को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली CCI की याचिका पर सुनवाई होगी

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही विचार करेगा।भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष 17 दिसंबर से पहले ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करने का उल्लेख किया, क्योंकि तब कर्नाटक हाईकोर्ट अमेजन और उसके विक्रेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।सीजेआई ने कहा कि उन्होंने मामले को पहले ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर...

पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का अधिकार पति की संपत्ति पर SARFAESI/IBC के तहत लेनदारों के दावों पर हावी: सुप्रीम कोर्ट

वसूली कार्यवाही के तहत लेनदारों के अधिकारों पर एक व्यक्ति की पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के अधिकार को वरीयता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भरण-पोषण का अधिकार मौलिक अधिकार के बराबर है। इसका व्यावसायिक कानूनों के तहत लेनदारों आदि के वैधानिक अधिकारों पर एक अधिभावी प्रभाव होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा,"भरण-पोषण का अधिकार जीविका के अधिकार के अनुरूप है। यह अधिकार गरिमा और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का एक उपसमूह है, जो बदले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से...

राज्यों के मुख्य सचिवों को इंटरनेट शटडाउन के लिए 'अनुराधा भसीन' के फैसले का पालन करने की सलाह दी गई : केंद्र सरकरा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर नामक रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इंटरनेट शटडाउन को विनियमित करने की मांग की गई।रिट याचिका के अनुसार, आधिकारिक डेटा दर्शाता है कि 12 बार शटडाउन के कारण इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहीं, जो कि एक बड़ी आबादी के लिए 71 घंटे से अधिक समय के बराबर है, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में नकल को रोकना है, जो कि किसी विधायी आदेश पर आधारित नहीं है।रिट याचिका में कहा गया,"परीक्षाओं के संचालन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद...

सुप्रीम कोर्ट ने MBBS में दाखिले के लिए दिव्यांग उम्मीदवार की याचिका पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक को गुरुवार सुबह 10:30 बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया।यह टिप्पणी तब आई जब कोर्ट ने पाया कि इस मामले में प्रतिवादियों का रवैया, जन्म से ही चलने-फिरने में अक्षमता और बोलने में अक्षमता से पीड़ित अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 वर्षीय स्टूडेंट के मेडिकल में दाखिले से संबंधित मामले में "लापरवाही भरा" था।इस मामले की सुनवाई गुरुवार को आइटम नंबर 1 के रूप में होगी।याचिकाकर्ता ने...

विक्रय समझौते के लिए विशिष्ट निष्पादन डिक्री को कब्जे के लिए अलग से राहत के बिना निष्पादित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले डिक्रीधारक के लिए मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे का दावा करने के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम, 1962 (SRA) की धारा 22 के तहत अलग आवेदन दायर करना आवश्यक नहीं होगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मुकदमे की संपत्ति के बाद के खरीदारों द्वारा दायर दीवानी अपील खारिज की, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया था। उक्त फैसले में कहा गया कि निष्पादन न्यायालय ने...

निजी घर के पिछले हिस्से में जाति-आधारित अपमान "सार्वजनिक दृश्य में" नहीं, SC/ST Act की धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजी घर के पिछवाड़े में हुआ कथित जाति-आधारित अपमान या धमकी SC/ST Act की धारा 3 के तहत "सार्वजनिक दृश्य में" होने के योग्य नहीं है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसमें कहा गया -"कथित अपराध की घटना का स्थान अपीलकर्ता के घर का पिछवाड़ा था। निजी घर का पिछवाड़ा सार्वजनिक दृश्य में नहीं हो सकता। दूसरे...

Sec 19 Prevention of Corruption Act, 1988| मंजूरी आदेश में अनियमितता: न्याय की विफलता दिखाए जाने तक बरी होने का कोई आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के तहत एक लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने में अनियमितता, बरी करने का औचित्य नहीं देती है जब तक कि यह अभियुक्त को पूर्वाग्रह का कारण न बने।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए एक...