रिट कोर्ट सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों के आधार पर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत न किए गए किसी तीसरे मामले को नहीं बना सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट कोर्ट के निष्कर्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए।न्यायालय ने कहा,“उपर्युक्त प्राधिकारियों के आधार पर हम मानते हैं कि हलफनामों के आधार पर रिट याचिका पर निर्णय लेते समय रिट कोर्ट की जांच पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले और रिट याचिका या प्रति/उत्तर हलफनामे के भाग के रूप में उनके द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों तक ही सीमित होनी चाहिए। न्यायालय के निष्कर्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों और...

2003 के संसदीय संशोधन के बाद TP Act की धारा 106 में यूपी संशोधन निष्प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि संसद समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून में संशोधन करती है तो उसी प्रावधान में पहले किया गया राज्य संशोधन निष्प्रभावी हो जाएगा।ऐसा मानते हुए कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TP Act) की धारा 106 में उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया संशोधन, जो 1954 में किया गया था, संसद द्वारा वर्ष 2003 में धारा 106 में संशोधन किए जाने के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा।यूपी संशोधन में पट्टे की समाप्ति के लिए तीस दिनों की नोटिस अवधि का प्रावधान किया गया। 2003 के संसदीय संशोधन ने...

S. 33 Arbitration Act | आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पदेन कार्य बन जाने के बाद भी निर्णय पर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल निर्णय पारित करने के बाद पदेन कार्य बन जाता है, फिर भी पंचाट एवं सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 33 के तहत निर्णय में त्रुटियों को स्पष्ट करने या सुधारने का सीमित अधिकार क्षेत्र उसके पास बना रहेगा।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील खारिज की, जिसमें प्रतिवादी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई कि क्या पंचाट एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा...

अवैध इमारतों के लिए कोई ट्रेड लाइसेंस या ऋण नहीं, गलत पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए अधिकारी उत्तरदायी: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश संरचनाओं के विध्वंस के संबंध में पहले के एक मामले में जारी निर्देशों के अतिरिक्त हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्माण की अवधि के दौरान बिल्डर के लिए स्वीकृत योजना को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा और कोई भी भवन पूर्णता प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि भवन का निरीक्षण करने वाला अधिकारी संतुष्ट न हो जाए कि भवन का निर्माण भवन...

क्या 2018 संशोधन से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के तहत रिश्वत देने वाला व्यक्ति उकसाने के लिए उत्तरदायी है? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी विचारों को सुलझाया

सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या कोई व्यक्ति, लोक सेवक के इनकार के बावजूद, स्वेच्छा से एक लोक सेवक को रिश्वत की पेशकश करता है, तो उसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, जब रिश्वत की राशि अधिकारी के डेस्क से बरामद की जाती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ओडिशा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर...

अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी पुराना हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को, चाहे वह कितना भी पुराना हो या पुराना, नियमित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा,“हमारा मानना ​​है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन करके या उससे हटकर बनाए गए निर्माण और बिना किसी भवन योजना स्वीकृति के दुस्साहसिक तरीके से बनाए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निर्माण को नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। यदि कोई उल्लंघन न्यायालयों के संज्ञान में लाया जाता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए...

कोई भी संवैधानिक न्यायालय ट्रायल कोर्ट को किसी विशेष तरीके से जमानत आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर असहमति जताई कि ट्रायल कोर्ट को जमानत आवेदनों पर निर्णय करते समय अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को सारणीबद्ध चार्ट में शामिल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट को किसी विशेष तरीके से जमानत आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने जिला एवं सेशन जज द्वारा उनके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय लेते हुए यह प्रासंगिक टिप्पणी की।...

सारांश 128 पृष्ठों का नहीं हो सकता! सारांश को छोटा किया जाए: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के सारांश को 128 पृष्ठों में होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। चूंकि याचिका पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की गई, इसलिए कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री को वादी को सारांश को छोटा करने की सलाह देनी चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने टिप्पणी की"अपीलकर्ता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है, उसने 128 पृष्ठों का सारांश दायर किया है जिसमें बहुत से विवरण हैं, जिनमें से अधिकांश हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हम समझते हैं कि अपीलकर्ता...

निजी संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार को केवल देरी और लापरवाही के कारण नहीं छोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में 21 साल की देरी को माफ किया

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में जाने में देरी एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को केवल देरी और लापरवाही के आधार पर पराजित नहीं किया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने में मूल भूस्वामियों (प्रतिवादियों) द्वारा 21 साल की देरी को इस आधार पर माफ कर दिया कि अधिग्रहण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवैधताएं बताई गई थीं।न्यायालय ने कहा, “इस न्यायालय के निर्णयों ने लगातार माना है कि संपत्ति का...

'सुधार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने 4 वर्षीय बच्चे की हत्या और यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवहार और मानसिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुधार की संभावना पर विचार करते हुए 4 वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न और हत्या के दोषी की मौत की सजा को कारावास की सजा में बदल दिया।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 और 377 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की धारा 4 और 6 के तहत अपीलकर्ता/आरोपी पर...

न्यायिक कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता : सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जिला एवं सेशन जज के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट किसी मामले में लिए गए निर्णय के लिए न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता।हाईकोर्ट ने कहा कि स्पष्टीकरण केवल प्रशासनिक पक्ष से ही मांगा जा सकता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उसके विरुद्ध की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों से व्यथित था। हाईकोर्ट ने पाया कि...

Companies Act | शेयर बाजार में शेयर सूचीबद्ध करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनी के शेयरधारकों की सैद्धांतिक मंजूरी के बिना किसी भी व्यक्ति के पक्ष में जारी किए गए डेट-टू-इक्विटी परिवर्तित शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के तहत किसी भी व्यक्ति को शेयर आवंटित करने से पहले कंपनी के शेयरधारकों से सैद्धांतिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस मंजूरी के बिना आवंटित शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि भले ही कंपनी के शेयरधारक किसी...

बलात्कार के अपराधों, SC/ST Act के मामलों में जमानत देने से पहले शिकायतकर्ता/पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

आपराधिक कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के महत्व की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गंभीर अपराधों के आरोपी एक व्यक्ति को दी गई जमानत रद्द की, जहां जमानत की कार्यवाही पीड़िता की अनुपस्थिति में की गई।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पीड़ित द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई की, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई, जिसने न तो पीड़िता को जमानत आवेदन में पक्ष बनाया था, न ही सरकारी वकील ने पीड़िता या उसके प्रतिनिधि को हाईकोर्ट...

मुस्लिम धर्म पर टिप्पणियों पर स्टैंड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश हुए जस्टिस शेखर यादव

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव आज चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के समक्ष पेश हुए और विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में 8 दिसंबर को की गई अपनी टिप्पणी के संबंध में अपना रुख स्पष्ट किया। जस्टिस यादव ने भी आज अदालत की कार्यवाही नहीं की।इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के करीबी सूत्रों ने लाइव लॉ को बताया कि जस्टिस यादव के भाषण की प्रतिलिपि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, जिसके बाद 10 दिसंबर को उनके भाषण पर ध्यान दिया गया और उच्च...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो महिला न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने के फैसले से संबंधित मामले में आज (17 दिसंबर) फैसला सुरक्षित रख लिया।इस मामले में एक साथ छह न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश कोर्ट की फुल बेंच ने 4 महिला न्यायिक अधिकारियों को बहाल करने पर सहमति जताई। इसलिए, 2 महिला अधिकारी बर्खास्तगी के खिलाफ उपाय की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष थीं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन के सिंह की खंडपीठ ने सीनियर...

मलंकारा ऑर्थोडॉक्स-जैकबाइट चर्च विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया; दोनों संप्रदायों की जनसंख्या और संपत्ति के बारे में डेटा मांगा

डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली लंबी सुनवाई के बाद,सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स और जैकबाइट चर्चों के बीच विवाद में सुनवाई स्थगित की। साथ ही निर्देश दिया कि चर्चों के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में यथास्थिति, जैसी कि वे आज हैं, सुनवाई की अगली तारीख तक बनाए रखी जानी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई 29 और 30 जनवरी, 2025 को तय की। खंडपीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने चोरी की मशीन मामले में आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान, रामपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, स्वार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सदस्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चोरी की मशीन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उनकी ओर से पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने नशीली दवाओं के बढ़ते व्यापार पर चिंता व्यक्त की, युवाओं से साथियों के दबाव का विरोध करने और नशे की लत का अनुकरण करना बंद करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय गैर-अनुसूचित अपराध या गैर-अनुसूचित अपराध में शामिल व्यक्ति की भी जांच कर सकती है, बशर्ते कि अनुसूचित अपराध से उसका संबंध हो। फैसले में कोर्ट ने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव पर कुछ टिप्पणियां कीं।इसने कहा कि नशीली दवाओं के व्यापार के जाल और जाल को भारत के युवाओं की चमक को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, साथ ही माता-पिता और अन्य हितधारकों के लिए कुछ सुझाव...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू न करने पर अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी, मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित चल रहे एमसी मेहता मामले की सुनवाई करते हुए शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन में कमी के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्य सचिव को बैठकें आयोजित करने और शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का पालन करने में विफल रही है। चेतावनी दी कि यदि 18...

गैर-वंशानुगत मंदिर ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए जाति कोई बाधा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया कि मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टी के पदों पर चयन जाति-आधारित नहीं हो सकता।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मालाबार देवस्वोम बोर्ड (एमडीबी) के अंतर्गत नियंत्रित संस्थाओं देवस्वोम/मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की पिछली नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान अधिनियम के अनुसार नई नियुक्तियों के लिए निर्देश...