सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 नवंबर, 2026 से 20 नवंबर, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    पुलिस की 'कोई अपराध नहीं' वाली रिपोर्ट के बावजूद FIR का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट को कारण बताने होंगे: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई मजिस्ट्रेट पुलिस की उस रिपोर्ट को खारिज करता है, जिसमें कहा गया कि कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) नहीं बनता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 156(3) - जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 175(3) है - के तहत FIR दर्ज करने का आदेश देने से पहले ऐसा करने के कारण दर्ज करने होंगे।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा L&T फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (EARC) के खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द की। यह FIR भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धाराओं 406, 409, 420 और 120B (जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023/BNS की धाराओं 316(2), 316(5), 318(4) और 61 हैं) के तहत दर्ज की गई थी।

    Case Title : Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited v State of NCT of Delhi & Ors.

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    ड्यूटी के दौरान अपनी ही सर्विस राइफल से गलती से लगी गोली की चोट भी 'बैटल कैजुअल्टी', सैनिक को मिलेगा वॉर इंजरी पेंशन: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सेना के किसी जवान को उसकी अपनी सर्विस राइफल से दुर्घटनावश गोली लगने पर भी उस चोट को 'बैटल कैजुअल्टी' माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में जवान बढ़े हुए वॉर इंजरी एलिमेंट ऑफ पेंशन का हकदार हो सकता है।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर किसी चोट को खुद से पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता कि गोली सैनिक के अपने हथियार से चली थी। खुद से पहुंचाई गई चोटों को पेंशन के लाभ से बाहर रखने का प्रावधान अपनी ही सर्विस राइफल से जुड़ी हर दुर्घटना पर लागू नहीं होता।

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    सीपीसी की धारा 92 मुकदमा प्रत्येक भक्त को पक्षकार बनने का स्वत: अधिकार नहीं देता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 नवंबर) को कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 92 के तहत मुकदमा प्रकृति में प्रतिनिधि है, लेकिन यह संस्था के प्रत्येक भक्त या सदस्य को पक्षकार बनने का स्वत: अधिकार नहीं देता है।

    जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए ऐसा कहा, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा विशेष अधिकारी को हटाने पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश और पक्षकार आवेदनों की अस्वीकृति को रद्द करने का आदेश शामिल है।

    Case Title : Subhasindu Das & Ors v Bacchu Ranjan Das & Ors. Etc

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Maharashtra Entertainment Duty Act | अगर प्रवेश शुल्क लिया जाता है तो बिज़नेस-टू-बिज़नेस ट्रेड प्रदर्शनियों पर भी लग सकता है मनोरंजन कर: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्रदर्शनी में प्रवेश के लिए पैसे लिए जाते हैं तो 'बिज़नेस-टू-बिज़नेस' (व्यापार-से-व्यापार) ट्रेड प्रदर्शनियां भी 'महाराष्ट्र मनोरंजन कर अधिनियम, 1923' (Maharashtra Entertainment Duty Act, 1923) के तहत 'मनोरंजन' की परिभाषा में आ सकती हैं।

    'जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल' (GJEPC) की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने मुंबई में आयोजित होने वाली उनकी सालाना प्रदर्शनी - 'इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो' (IIJS) और 'IIJS सिग्नेचर' - पर मनोरंजन कर लगाने का फैसला

    Case Title : THE GEM AND JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL VERSUS THE STATE OF MAHARASHTRA AND

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    आदिवासी क्षेत्र में खनन के लिए भूमि अधिग्रहण रद्द, ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले ग्राम पंचायत की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। इस आधार पर कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अनुसूचित गांवों में डालमिया सीमेंट प्लांट के लिए की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने पाया कि संबंधित ग्राम पंचायतों की आवश्यक सहमति नहीं ली गई थी।

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए पूर्व सहमति की शर्त अनिवार्य है। इसका पालन नहीं किए जाने पर अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है।

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    चेक बाउंस मामले में बैंक की जगह ले सकती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, लेकिन 'होल्डर इन ड्यू कोर्स' होना साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC), सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 5 के तहत बैंक की वित्तीय परिसंपत्ति हासिल करने के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस शिकायत में शिकायतकर्ता के रूप में बैंक की जगह ले सकती है। हालांकि, उसे यह साबित करना होगा कि वह संबंधित चेक की 'होल्डर इन ड्यू कोर्स' है।

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    किसी कर्मचारी के पुराने कदाचार, जिसके लिए पहले ही सजा दी जा चुकी है, उसे दोबारा सजा देने के लिए नया कदाचार नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी के पुराने कदाचार, जिसके लिए उसे पहले ही सजा दी जा चुकी है, उसे दोबारा सजा देने के लिए एक नया कदाचार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर बाद में कोई नया कदाचार साबित होता है तो सजा तय करते समय कर्मचारी के पुराने सर्विस रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नए आरोपों को साबित करने में रह गई कमियों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

    Case Title : SUMIT KUMAR VERSUS UNION OF INDIA & ORS.

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारी को नौकरी से निकालना कब 'दंडात्मक' माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को कहा कि प्रोबेशन पर काम कर रहे किसी कर्मचारी को इस आधार पर नौकरी से निकाला जा सकता है कि वह स्थायी (Confirm) होने के योग्य नहीं है। अगर उसे नौकरी से निकालते समय कोई ठोस कारण नहीं बताया गया तो भी इसे 'दंडात्मक' (Punitive) कार्रवाई मानकर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन, अगर नौकरी से निकालने के आदेश में सिर्फ 'योग्यता न होने' की बात न कहकर कर्मचारी पर 'दुराचार' (Misconduct) का आरोप लगाया गया हो, तो ऐसी कार्रवाई को 'दंडात्मक' माना जा सकता है और इसे चुनौती दी जा सकती है।

    Case Title : DR. G. SRINIVASAN VS. UNION OF INDIA & ORS

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    अगर शिकायतकर्ता का करीबी रिश्तेदार जांच समिति में शामिल है तो जांच अमान्य हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द किया, जिसमें सहायक शिक्षिका (Assistant Teacher) की बर्खास्तगी को सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अनुशासनात्मक जांच कानूनी रूप से टिक नहीं सकती, क्योंकि यह ऐसी समिति द्वारा की गई, जिसके संयोजक (Convenor) स्कूल सचिव के सगे भाई थे। स्कूल सचिव ही इस मामले में शिकायतकर्ता, अभियोजक और मुख्य गवाह है।

    जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने स्कूल ट्रिब्यूनल का 2024 का आदेश बहाल करते हुए यह टिप्पणी की। ट्रिब्यूनल ने शिक्षिका की बर्खास्तगी रद्द किया था। खंडपीठ ने शिक्षा अधिकारी को यह निर्देश भी दिया कि वे 'महाराष्ट्र कर्मचारी निजी विद्यालय (सेवा की शर्तें) नियम, 1981' (MEPS नियम) के नियम 26(2)(iii) के अनुसार, अपीलकर्ता को अपने अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य 100% अनुदान-प्राप्त (Grant-in-Aid) स्कूल में समायोजित करने पर विचार करें।

    Case Title : Ku. Kiran D/o Purushottam Bhujade v Sudhir Shikshan Sanstha & Ors

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Constructive Res Judicata | बाद के 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' पर आधारित दावे को पहले के 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' पर आए फैसले के आधार पर रोका नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को कहा कि 'कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा' (Constructive Res Judicata) का सिद्धांत किसी बाद के दावे को केवल इसलिए नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछली कार्यवाही में कोई राहत नहीं मांगी गई, जबकि उस राहत के लिए 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (कानूनी आधार) तब पैदा ही नहीं हुआ, जब मूल कार्यवाही शुरू की गई।

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर कर्मचारी से जुड़े मामले की सुनवाई की। इस कर्मचारी ने वेतन के बकाये के भुगतान में देरी पर ब्याज की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसने अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली अपनी पिछली रिट याचिका में इस ब्याज का दावा नहीं किया।

    Case Title : Ashok Kumar v. Central Bank of India & Ors.

    आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story