ड्यूटी के दौरान अपनी ही सर्विस राइफल से गलती से लगी गोली की चोट भी 'बैटल कैजुअल्टी', सैनिक को मिलेगा वॉर इंजरी पेंशन: सुप्रीम कोर्ट
Amir Ahmad
21 Nov 2026 6:29 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सेना के किसी जवान को उसकी अपनी सर्विस राइफल से दुर्घटनावश गोली लगने पर भी उस चोट को 'बैटल कैजुअल्टी' माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में जवान बढ़े हुए वॉर इंजरी एलिमेंट ऑफ पेंशन का हकदार हो सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर किसी चोट को खुद से पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता कि गोली सैनिक के अपने हथियार से चली थी। खुद से पहुंचाई गई चोटों को पेंशन के लाभ से बाहर रखने का प्रावधान अपनी ही सर्विस राइफल से जुड़ी हर दुर्घटना पर लागू नहीं होता।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमाइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने रिटायर सेना सूबेदार मेजर की अपील स्वीकार करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का वह फैसला रद्द किया, जिसमें उन्हें वॉर इंजरी एलिमेंट देने से इनकार किया गया था।
अपीलकर्ता को 7 अगस्त 2002 को ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी करते समय गोली लगी थी। उनकी लोडेड सर्विस राइफल से अचानक गोली चल गई, जो उनकी बाईं जांघ से आर-पार निकल गई और फीमोरल नस को नुकसान पहुंचा।
रिलीज मेडिकल बोर्ड ने उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत आजीवन निर्धारित की थी और इसे सैन्य सेवा के कारण हुई चोट माना था। इसके बावजूद सेना ने उन्हें केवल सामान्य डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन दिया। बढ़े हुए वॉर इंजरी एलिमेंट का दावा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने इस आधार पर खारिज किया कि सक्षम प्राधिकारी MP-5 से अंतिम बैटल कैजुअल्टी मंजूरी नहीं मिली थी और संबंधित डिजिटल डेटाबेस में उनका नाम दर्ज नहीं था।
जस्टिस कोटिश्वर सिंह द्वारा लिखे गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जारी पार्ट-II ऑर्डर संख्या BC-59 पर भरोसा किया, जिसमें घटना को तत्काल दर्ज करते हुए इसे 'बैटल कैजुअल्टी वाउंड ऑप रक्षक, ऑप पराक्रम' के रूप में वर्गीकृत किया गया। अदालत ने सिग्नल्स रिकॉर्ड्स द्वारा जारी बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट और चिकित्सा अधिकारियों की उस रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें चोट को गंभीर बताया गया।
खंडपीठ ने कहा कि आर्मी ऑर्डर 1/2003/MP के पैराग्राफ 69 के तहत किसी चोट को बैटल कैजुअल्टी मानने के लिए दो शर्तें हैं। पहली, चोट निर्धारित ऑपरेशनल परिस्थितियों में लगी हो और दूसरी, चोट कम से कम गंभीर प्रकृति की हो। अपीलकर्ता के मामले में दोनों शर्तें पूरी होती थीं।
अदालत ने टिप्पणी की,
“गोली कहां से चली, केवल इसी आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि चोट खुद से पहुंचाई गई।”
खंडपीठ ने समझाया कि किसी झटके, गिरने, ट्रिगर के किसी चीज में फंसने, अनजाने में ट्रिगर दबने या हथियार में तकनीकी खराबी के कारण भी दुर्घटनावश गोली चल सकती है। ऐसी घटनाएं जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने से अलग हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें सेना के मूल रिकॉर्ड उपलब्ध न होने का हवाला दिया गया। अदालत ने कहा कि ये रिकॉर्ड वर्ष 2014 की बाढ़ में उस समय नष्ट हो गए, जब वे सरकारी अभिरक्षा में थे।
खंडपीठ ने कहा कि बाद में बनाए गए डिजिटल डेटाबेस में अपीलकर्ता का नाम नहीं होना केवल अतिरिक्त पुष्टि का अभाव है। इसे उन समकालीन और हस्ताक्षरित आधिकारिक रिकॉर्डों को गलत साबित करने वाला साक्ष्य नहीं माना जा सकता, जो अब भी उपलब्ध हैं।
अंततः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को रिटायरमेंट की तारीख से वॉर इंजरी एलिमेंट ऑफ पेंशन दिया जाए। इस दौरान पहले से भुगतान किए गए डिसेबिलिटी एलिमेंट की राशि समायोजित की जाएगी। सरकार को तीन महीने के भीतर संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने और बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

