प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारी को नौकरी से निकालना कब 'दंडात्मक' माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

  • प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारी को नौकरी से निकालना कब दंडात्मक माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 नवंबर) को कहा कि प्रोबेशन पर काम कर रहे किसी कर्मचारी को इस आधार पर नौकरी से निकाला जा सकता है कि वह स्थायी (Confirm) होने के योग्य नहीं है। अगर उसे नौकरी से निकालते समय कोई ठोस कारण नहीं बताया गया तो भी इसे 'दंडात्मक' (Punitive) कार्रवाई मानकर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन, अगर नौकरी से निकालने के आदेश में सिर्फ 'योग्यता न होने' की बात न कहकर कर्मचारी पर 'दुराचार' (Misconduct) का आरोप लगाया गया हो, तो ऐसी कार्रवाई को 'दंडात्मक' माना जा सकता है और इसे चुनौती दी जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा,

    "...अगर सक्षम अधिकारी (Competent Authority) किसी कर्मचारी की योग्यता या उसे नौकरी में बनाए रखने या स्थायी करने के लिए कोई जांच करता है, और उसी जांच के आधार पर उसे नौकरी से निकालने का फैसला लिया जाता है तो इस कार्रवाई को 'दंडात्मक' नहीं कहा जा सकता। लेकिन, अगर इस कार्रवाई का मुख्य आधार ही 'दुराचार' का आरोप है, तो सक्षम अधिकारी के इस फैसले को 'प्राकृतिक न्याय के नियमों' (Rules of Natural Justice) के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जा सकता है।"

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने डॉ. जी. श्रीनिवासन की अपील खारिज की। डॉ. श्रीनिवासन को केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित 'सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज' में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रोबेशन पर नियुक्त किया गया था। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसका कारण यह बताया गया कि वह अपने सहकर्मियों के साथ घुल-मिल नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें स्थायी (Confirm) नहीं किया जा सकता।

    इस फैसले को चुनौती देते हुए डॉ. श्रीनिवासन कर्नाटक हाई कोर्ट गए, जहां सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने उनकी याचिका खारिज की। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

    डॉ. श्रीनिवासन का मुख्य तर्क यह था कि नौकरी से निकालने का यह आदेश उनके लिए अपमानजनक (Stigmatic) है और उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही यह फैसला ले लिया गया।

    जिस संस्थान में वे काम करते थे, उसने इस फैसले का बचाव किया। संस्थान का कहना था कि नौकरी से निकालने के आदेश में डॉ. श्रीनिवासन के खिलाफ कोई ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी या आरोप नहीं लगाया गया, जिसे 'अपमानजनक' या 'दंडात्मक' माना जाए और जिससे उनके करियर पर कोई बुरा असर पड़े। संस्थान के अनुसार, चूंकि संस्थान की योजना, नियमों और उप-नियमों में बिना कोई कारण बताए सेवा समाप्त करने (सिंपल टर्मिनेशन) की अनुमति है, इसलिए किसी शिकायत के आधार पर 'अनुपयुक्त' (Unsuitable) होने की बात दर्ज करना केवल एक वजह हो सकती है, न कि सेवा समाप्ति के आदेश का वह आधार जिसमें विस्तार से कारण बताए गए हों।

    संस्थान के तर्कों को सही मानते हुए जस्टिस दत्ता द्वारा लिखे गए फैसले में सेवा समाप्ति का आदेश बरकरार रखा गया। अदालत ने कहा कि इस आदेश में अपीलकर्ता पर किसी तरह के कदाचार (Misconduct) या अनैतिक आचरण (Moral Turpitude) का आरोप नहीं लगाया गया।

    अदालत ने कहा,

    "अपीलकर्ता को सेवा में न रखने का संस्थान का निर्णय, प्रोबेशन (परिवीक्षा) अवधि के दौरान उसकी उपयुक्तता के मूल्यांकन पर आधारित था। इसे कोई ऐसी सजा नहीं माना जा सकता, जिसे सेवा समाप्ति का रूप देकर छिपाया गया हो।"

    अदालत ने स्पष्ट किया,

    "केवल 'असंतोषजनक' (Unsatisfactory) या 'अनुपयुक्त' (Unsuitable) जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से किसी पर कोई कलंक (Stigma) नहीं लग जाता। कलंक तब माना जाता है, जब आदेश में नौकरी के लिए अनुपयुक्त होने के अलावा भी कुछ और आरोप लगाए गए हों। सही स्थिति समझने के लिए, तीन सवालों के जवाब खोजना जरूरी है। पहला, क्या आदेश को देखने पर ही ऐसा लगता है कि प्रोबेशनर पर कोई आरोप लगाया गया? दूसरा, अगर आदेश देखने में सामान्य लगता है तो क्या सामने रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि इसका असली आधार कदाचार (Misconduct) है, न कि केवल उपयुक्तता का मूल्यांकन? तीसरा, क्या इस आधार की वजह से प्रोबेशनर को ऐसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जो उसके भविष्य के रोजगार के अवसरों पर बुरा असर डालें? अगर दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब 'हां' है, तभी इसे कलंक माना जा सकता है। इसके बिना, कोई शिकायत या नकारात्मक धारणा केवल एक सामान्य बात (बिना किसी ठोस आधार के) मानी जाएगी।"

    अदालत के अनुसार, जब किसी प्रोबेशनर को सेवा से हटाने के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह एक सजा (Punitive Action) है तो अदालत को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर मामले की जांच करनी चाहिए:

    "A. प्रोबेशन का उद्देश्य और लक्ष्य — अपने फैसले की शुरुआत में, हमने अजीत सिंह (ऊपर उल्लिखित) मामले का जिक्र किया। यह फैसला प्रोबेशनरी रोजगार के पीछे के उद्देश्य और इसके लक्ष्य को स्पष्ट करता है। प्रोबेशन एक तरह का ट्रायल पीरियड (परखने की अवधि) होता है, जिसका मकसद कर्मचारी की उपयुक्तता (Suitability) को आंकना है। इस अवधि का उद्देश्य नियोक्ता (Employer) को यह समय और मौका देना है कि वह देख सके कि कर्मचारी उस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं, जिस पर उसे नियुक्त किया गया। इससे नियोक्ता को यह तय करने में मदद मिलती है कि क्या कर्मचारी उपयुक्त है और उसे सेवा में पक्का (Confirm) किया जाए। वहीं, अगर नियुक्ति के समय कर्मचारी की योग्यता या प्रदर्शन भ्रामक (Deceptive) साबित होता है, तो उसे बिना किसी औपचारिक जांच के सेवा से हटाया (Discharge किया) जा सकता है।

    B. 'पर्दा हटाने' (Veil Lifting) का दायरा और सीमाएं — चूंकि किसी कर्मचारी को अनुपयुक्त मानकर हटाने से आमतौर पर उस पर कोई कलंक (Stigma) नहीं लगता, इसलिए उसके बैकग्राउंड या फाइलों की गहराई में जाने के लिए 'पर्दा हटाने' (यानी पर्दे के पीछे की सच्चाई देखने) की न तो जरूरत होती है और न ही इसकी अनुमति है। हालांकि, अगर किसी मामले के तथ्य ऐसे हों तो आदेश की असली प्रकृति को समझने के लिए 'पर्दा हटाया' जा सकता है। लेकिन ऐसा केवल तय सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है, ताकि यह पता चल सके कि क्या 'अनुपयुक्तता' का दावा असली आधार है, या फिर यह किसी खास कदाचार (Misconduct) के लिए दी गई सजा को छिपाने का एक बहाना (Cloak) है। ध्यान रहे कि इसका मकसद कर्मचारी की उपयुक्तता का फिर से मूल्यांकन करना नहीं है।

    C. 'मोटिव-फाउंडेशन' (उद्देश्य-आधार) टेस्ट — यह कोई यांत्रिक (Mechanical) प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ठोस जांच है। 'मोटिव' (उद्देश्य) और 'फाउंडेशन' (आधार) के बीच के अंतर को केवल एक यांत्रिक तरीके से नहीं समझा जा सकता। यह अंतर पूरे रिकॉर्ड के सार (Substance) पर निर्भर करता है, न कि केवल आदेश के रूप (Form) पर। इसलिए इसमें न्यायिक मूल्यांकन शामिल होता है कि क्या 'कदाचार' (Misconduct) केवल एक 'मोटिव' (उद्देश्य) था या फिर वह 'फाउंडेशन' (आधार) था। इसके लिए पूरे रिकॉर्ड को पढ़ना पड़ता है, और इस प्रक्रिया में जज की अपनी समझ भी शामिल हो जाती है कि 'मोटिव' क्या है और 'फाउंडेशन' क्या है। हो सकता है कि एक जज को कोई घटना केवल प्रोबेशनर की उपयुक्तता जांचने का एक मौका लगे, जबकि दूसरे जज को वही घटना उस आदेश का असली 'आधार' (Foundation) लग सकती है। इसलिए कोर्ट को केवल आदेश के शब्दों को ही नहीं देखना चाहिए..." इसमें इस्तेमाल की गई भाषा पर नहीं, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या कोई कथित कदाचार (Misconduct) इसका कारण बना, या फिर यही कदाचार निंदा का आधार था।

    D. कलंक (Stigma) और केवल प्रशासनिक मूल्यांकन के बीच अंतर करना — इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी प्रोबेशनर (परिवीक्षाधीन कर्मचारी) की सेवा को एक ऐसे आदेश के जरिए समाप्त करना जो देखने में सामान्य या कलंक-रहित लगता हो, उसमें भी किसी न किसी तरह की अयोग्यता का भाव छिपा होता है। यह अयोग्यता अक्षमता, कदाचार, अनैतिक आचरण या किसी अन्य कारण से हो सकती है। हालाँकि, सेवा समाप्ति के आदेश में छिपी हुई (या स्पष्ट रूप से बताई गई) यह अयोग्यता, अपने आप में इसे 'कलंक' (Stigma) नहीं बनाती, और न ही यह एक सामान्य सेवा समाप्ति को 'दंडात्मक आदेश' (Punitive Order) में बदल देती है। केवल 'असंतोषजनक' (Unsatisfactory) या 'अनुपयुक्त' (Unsuitable) जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देने से किसी पर कलंक नहीं लग जाता। कलंक तब माना जाता है, जब आदेश में कर्मचारी पर केवल काम के लिए अनुपयुक्त होने के अलावा भी कोई और गंभीर आरोप लगाया गया हो। सही स्थिति को समझने के लिए तीन सवालों के जवाब क्रमानुसार दिए जाने चाहिए। पहला, क्या आदेश को देखने पर ही पता चलता है कि प्रोबेशनर पर कोई आरोप लगाया गया? दूसरा, अगर आदेश देखने में सामान्य लगता है, तो क्या उपलब्ध रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इसका आधार 'कदाचार' (Misconduct) है, न कि केवल 'उपयुक्तता का मूल्यांकन'? तीसरा, क्या इस आधार के कारण प्रोबेशनर को ऐसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो उसके भविष्य के रोजगार के अवसरों पर बुरा असर डाल सकते हैं? जब दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब 'हाँ' में होता है, तभी इसे 'कलंक' (Stigma) माना जा सकता है। केवल कोई शिकायत, कोई आरोप या किसी के मन में बनी नकारात्मक धारणा, अपने आप में 'कलंक' नहीं बन जाती।

    E. पवनेंद्र टेस्ट (Pavanendra test) का दायरा और सीमाएँ — 'कलंक' (Stigma) की पहचान करने के लिए ऊपर बताए गए तीन-चरणीय फिल्टर को ही 'पवनेंद्र नारायण वर्मा' (Pavanendra Narayan Verma) मामले में दिया गया टेस्ट माना जाना चाहिए। गौरतलब है कि इस फैसले के पैराग्राफ 21 में बताए गए टेस्ट को, बाद के किसी भी फैसले में न तो खारिज किया गया और न ही इस पर कोई संदेह जताया गया है। यह आज भी उन न्यायिक पैमानों में से एक है, जिनका इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जाता है कि क्या सेवा समाप्ति का आदेश वास्तव में 'दंडात्मक' (Punitive) है। चूंकि इसे न्यायिक रूप से विकसित कई पैमानों में से "एक" पैमाना बताया गया, इसलिए यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसे उसी फैसले के पैराग्राफ 29 में दिए गए 'कलंक टेस्ट' (Stigma Test) और इसके उद्देश्य के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। जांच परीक्षण का।

    F. अंतिम जांच — इसलिए सवाल यह नहीं है कि आदेश देखने में कैसा है, बल्कि यह है कि पूरे रिकॉर्ड को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर क्या यह पता चलता है कि सेवा समाप्ति, उपयुक्तता के सही मूल्यांकन का परिणाम थी, या फिर किसी विशेष कार्य के लिए दी गई सजा थी, जो बिना किसी जांच के दी गई। अगर यह पहला मामला है, तो इसे एक सामान्य सेवा समाप्ति माना जाएगा; लेकिन अगर यह दूसरा मामला है, तो उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे वैध नहीं माना जा सकता। जहां संविधान का अनुच्छेद 311(2) लागू होता है, वहां उसके तहत जांच होनी चाहिए; और अन्य मामलों में, लागू सेवा नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच होनी चाहिए।"

    कानून को लागू करते हुए कोर्ट ने कहा:

    "...रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलकर्ता की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय किसी विशेष कदाचार के आरोप पर आधारित था, या इसका उद्देश्य उसे कोई सजा देना था। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को समग्र रूप से देखने पर पता चलता है कि संस्थान ने प्रोबेशन अवधि के दौरान सेवा में बने रहने के लिए अपीलकर्ता की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया था।"

    अपील खारिज की गई।

    Case Title : DR. G. SRINIVASAN VS. UNION OF INDIA & ORS

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