किसी कर्मचारी के पुराने कदाचार, जिसके लिए पहले ही सजा दी जा चुकी है, उसे दोबारा सजा देने के लिए नया कदाचार नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

  • किसी कर्मचारी के पुराने कदाचार, जिसके लिए पहले ही सजा दी जा चुकी है, उसे दोबारा सजा देने के लिए नया कदाचार नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी के पुराने कदाचार, जिसके लिए उसे पहले ही सजा दी जा चुकी है, उसे दोबारा सजा देने के लिए एक नया कदाचार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर बाद में कोई नया कदाचार साबित होता है तो सजा तय करते समय कर्मचारी के पुराने सर्विस रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नए आरोपों को साबित करने में रह गई कमियों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने कहा,

    "पुराना कदाचार, जिसके लिए कर्मचारी के खिलाफ पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है, उसे दोबारा सजा देने के लिए एक नया कदाचार नहीं माना जा सकता। अगर बाद में कोई नया कदाचार साबित होता है तो सजा तय करते समय पुराने सर्विस रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है (यदि यह प्रासंगिक हो और लागू नियमों के अनुसार हो)। हालांकि, मौजूदा कार्यवाही में आरोपों को साबित करने में रह गई कमियों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"

    कोर्ट ने यह टिप्पणी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के कांस्टेबल को सेवा से हटाए जाने का फैसला रद्द करते हुए की। कांस्टेबल ने अपनी पत्नी की गर्भावस्था के दौरान गंभीर मेडिकल समस्याओं के चलते इस्तीफा दे दिया था।

    बेंच ने माना कि कांस्टेबल के खिलाफ कदाचार के आरोप ठीक से साबित नहीं हुए और उसे सेवा से हटाने की सजा, उसके आचरण की तुलना में बहुत अधिक थी।

    जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कांस्टेबल सुमित कुमार को वापस काम पर रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें सभी संबंधित लाभ और सेवा से हटाए जाने की तारीख से लेकर वापस काम पर रखे जाने तक के वेतन का 50% हिस्सा देने का भी आदेश दिया।

    दिसंबर 2017 में कुमार ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए छुट्टी मांगी थी। उनकी पत्नी का गर्भपात (Miscarriage) हो गया और सर्जरी के बाद वह गंभीर मेडिकल समस्याओं से जूझ रही थीं। शुरुआत में उनकी छुट्टी की अर्जी खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने विभागीय शिकायत पोर्टल के जरिए एक 'शर्त के साथ इस्तीफा' (Conditional Resignation) दिया। उन्होंने बताया कि वह बहुत अधिक मानसिक तनाव में हैं। बाद में उन्हें 12 दिनों की छुट्टी दे दी गई।

    CISF ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस्तीफे के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की, अपनी पत्नी का एक वीडियो फैलाया और वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाने के लिए अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल किया। जांच अधिकारी ने सभी आरोपों को सही पाया, और मई 2018 में कुमार को सेवा से हटा दिया गया।

    इस आरोप पर कि कुमार ने अपनी पत्नी का एक वीडियो प्रसारित (शेयर) किया, जिसमें वह CISF प्रशासन पर छुट्टी न देकर परेशान करने का आरोप लगा रही थी, जस्टिस शर्मा के फैसले में कहा गया कि जांच में यह साबित नहीं हो सका कि इसमें कुमार की कोई भूमिका थी। इसमें बताया गया कि विभाग के एक गवाह ने कहा था कि वीडियो किसी दूसरे मोबाइल नंबर से आया था, न कि कुमार की तरफ से। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि जब अस्पताल में वह वीडियो रिकॉर्ड किया गया, तब कुमार CISF यूनिट में मौजूद थे।

    कोर्ट ने माना कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि कुमार ने वीडियो को प्रसारित किया, किसी और से प्रसारित करवाया, या अपने रिश्तेदारों को विभाग के अधिकारियों को धमकाने के लिए उकसाया।

    कोर्ट ने कहा,

    "सिर्फ इसलिए कि वीडियो में अपीलकर्ता (कुमार) की पत्नी शामिल थी, या उनके रिश्तेदार होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, तो इसे तब तक कुमार के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, जब तक कि उनके (रिश्तेदारों के) कार्यों का कुमार से कोई संबंध साबित न हो जाए।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि कुमार को सिर्फ इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनका उन लोगों से कोई संबंध है, जिन पर विभाग से संपर्क करने का आरोप है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी कर्मचारी को पहले दी गई छोटी-मोटी सजाओं को कोई नया कदाचार (गलत व्यवहार) नहीं माना जा सकता, और न ही बाद के आरोपों को साबित करने में रह गई कमियों को पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि किसी साबित हो चुके कदाचार के लिए सजा तय करते समय पुराने सर्विस रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ये आरोप साबित करने का विकल्प नहीं बन सकते।

    कोर्ट ने यह भी पाया कि विभाग ने जिन दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की, उनका हिंदी अनुवाद कुमार को तब दिया गया, जब अभियोजन पक्ष के सबूत पेश करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। CISF नियम, 2001 के नियम 36(8)(a) के बावजूद, बचाव पक्ष के सहायक (डिफेंस असिस्टेंट) की उनकी मांग भी खारिज कर दी गई। कोर्ट ने माना कि इन परिस्थितियों के कारण उन्हें अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं मिल सका।

    कोर्ट ने यह भी गौर किया कि उनकी पत्नी की गंभीर मेडिकल स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा सशर्त इस्तीफा (कंडीशनल रेजिग्नेशन) देने के मामले पर भी विचार किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने माना कि उनके व्यवहार से ऐसा कोई गंभीर या जानबूझकर किया गया अनुशासनहीनता का मामला सामने नहीं आता, जिसके लिए उन्हें सेवा से हटाया जाए।

    अदालत ने कहा,

    "...जिन परिस्थितियों में अपीलकर्ता ने अपना इस्तीफा दिया - खासकर उनकी पत्नी की गंभीर बीमारी और उनकी ओर से और छुट्टी की मांग - ये ऐसे महत्वपूर्ण पहलू थे, जिन पर प्रशासन पर दबाव डालने के उनके इरादे का निष्कर्ष निकालने से पहले ठीक से विचार किया जाना चाहिए।"

    अदालत ने नई जांच का आदेश देने से इनकार किया, उनकी बर्खास्तगी रद्द की और कुमार को तुरंत बहाल करने तथा उनके पिछले वेतन का 50% हिस्सा देने का निर्देश दिया।

    Case Title : SUMIT KUMAR VERSUS UNION OF INDIA & ORS.

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