अगर शिकायतकर्ता का करीबी रिश्तेदार जांच समिति में शामिल है तो जांच अमान्य हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

  • अगर शिकायतकर्ता का करीबी रिश्तेदार जांच समिति में शामिल है तो जांच अमान्य हो जाती है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द किया, जिसमें सहायक शिक्षिका (Assistant Teacher) की बर्खास्तगी को सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अनुशासनात्मक जांच कानूनी रूप से टिक नहीं सकती, क्योंकि यह ऐसी समिति द्वारा की गई, जिसके संयोजक (Convenor) स्कूल सचिव के सगे भाई थे। स्कूल सचिव ही इस मामले में शिकायतकर्ता, अभियोजक और मुख्य गवाह है।

    जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने स्कूल ट्रिब्यूनल का 2024 का आदेश बहाल करते हुए यह टिप्पणी की। ट्रिब्यूनल ने शिक्षिका की बर्खास्तगी रद्द किया था। खंडपीठ ने शिक्षा अधिकारी को यह निर्देश भी दिया कि वे 'महाराष्ट्र कर्मचारी निजी विद्यालय (सेवा की शर्तें) नियम, 1981' (MEPS नियम) के नियम 26(2)(iii) के अनुसार, अपीलकर्ता को अपने अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य 100% अनुदान-प्राप्त (Grant-in-Aid) स्कूल में समायोजित करने पर विचार करें।

    अपीलकर्ता को 2009 में 'प्रतिवादी 1' (R1, सुधीर शिक्षण संस्था) द्वारा संचालित स्कूल में सहायक शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 के एक सरकारी प्रस्ताव के तहत स्कूल को 20% अनुदान-प्राप्त (Grant-in-Aid) दर्जा मिल गया।

    अपीलकर्ता का आरोप है कि इसके बाद से स्कूल सचिव ने शिक्षा विभाग को भेजे जाने वाले वेतन अनुदान बिलों से उनका नाम हटा दिया। 2021 में शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।

    आरोप है कि इसके बाद प्रबंधन ने शिकायतकर्ता को धमकाना और डराना शुरू कर दिया। बाद में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ सहित कदाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) जारी किया गया।

    समिति ने पाया कि प्रधानाध्यापक/सचिव ने 20% अनुदान के लिए पात्र शिक्षकों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया, और समिति ने निर्देश दिया कि उनका नाम सूची में जोड़ा जाए। इस बीच, संस्था की कार्यकारी समिति ने सचिव को उनके खिलाफ जांच करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया। इसके बाद MEPS नियमों के नियम 36 के तहत जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें कार्यकारी समिति के सदस्य प्रकाश मसुरकर को संयोजक और रिटायर प्रिंसिपल भाऊ वासनिक को सदस्य बनाया गया। अपीलकर्ता ने तीसरे सदस्य को नामित किया और साथ ही पक्षपात की आशंका भी जताई।

    अगस्त 2021 में आरोप-पत्र (चार्ज-शीट) दाखिल किए जाने के बाद जांच समिति ने 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तीन में से दो सदस्यों की सहमति थी। इसके आधार पर 2022 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। स्कूल ट्रिब्यूनल ने 2023 में इस बर्खास्तगी को रद्द किया, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले को वापस ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार नहीं किया।

    मामले की दोबारा सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने फिर से बर्खास्तगी को रद्द किया और उन्हें सेवा की निरंतरता (Continuity of Service) और पूरे बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि सचिव, जिन्होंने आरोप-पत्र जारी किया और जो मुख्य गवाह भी थे, उन्हें गवाह नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल ने इस पूरी प्रक्रिया को "जांच के नाम पर एक दिखावा" (Farce of Enquiry) करार दिया।

    संस्था ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जांच समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके जज के रूप में काम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथ ही न्यायालय ने माना कि जांच कानून के अनुसार की गई और अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया।

    हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्य प्रश्न इस प्रकार तय किया:

    "क्या मौजूदा मामले की परिस्थितियां निष्पक्ष व्यक्ति के दृष्टिकोण से पक्षपात की उचित संभावना पैदा करती हैं? और क्या इसके कारण अपीलकर्ता के खिलाफ की गई जांच प्रक्रिया कानून की नजर में अमान्य (Unsustainable) हो जाती है?"

    कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता

    पक्षपात के विरुद्ध नियम पर न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) की मांग कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज न बने, प्रभावित पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिले, और निर्णय लेने वाला व्यक्ति “स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, तथा उसमें ऐसा कोई पूर्वाग्रह न हो जो पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर निष्पक्ष और उचित विचार करने में बाधा डाले।” यह भी कहा गया कि यह नियम निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुचिता और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए है, और यह “वास्तविक पक्षपात के बजाय, पक्षपात की संभावना या उसके आभास पर ध्यान देता है।”

    पक्षपात के प्रकारों के संबंध में, पीठ ने आर्थिक (Pecuniary), व्यक्तिगत और आधिकारिक पक्षपात की समीक्षा की। व्यक्तिगत पक्षपात के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति किसी पक्ष का करीबी रिश्तेदार हो सकता है। इसमें 'स्टेट ऑफ यूपी बनाम मो. नूह' मामले का हवाला दिया गया, जिसमें जांच करने वाले एक व्यक्ति ने कर्मचारी के खिलाफ ही साक्ष्य (Evidence) दिए और फिर जांच जारी रखी।

    खंडपीठ ने कनाडा के एक मामले का भी जिक्र किया, जिसमें ट्रिब्यूनल का फैसला इसलिए रद्द किया गया, क्योंकि उसके अध्यक्ष, एक पक्ष के अधिकारी के पति थे। न्यायालय ने इस स्थिति को “जांच पैनल में करीबी रक्त-संबंध होने के बिल्कुल समान” माना।

    वास्तविक पूर्वाग्रह (Bias) साबित करने की ज़रूरत नहीं

    इसके बाद बेंच ने कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें 'एके क्रैपाक बनाम भारत संघ व अन्य', 'अशोक कुमार यादव व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य', 'रणजीत ठाकुर बनाम भारत संघ व अन्य' शामिल हैं। साथ ही एक अंग्रेजी मामले 'आर बनाम बो स्ट्रीट मजिस्ट्रेट, एक्स पार्ट पिनोशे (नंबर 2)' का भी जिक्र किया। इन फैसलों के आधार पर यह माना गया कि भारतीय अदालतों ने हमेशा 'उचित संभावना' (Reasonable Likelihood) वाले टेस्ट को अपनाया।

    कोर्ट ने कहा,

    “इसलिए आज यह सर्वमान्य है कि यह सवाल नहीं है कि क्या वास्तव में पूर्वाग्रह साबित हुआ है, बल्कि यह है कि क्या किसी समझदार व्यक्ति के मन में 'पूर्वाग्रह की उचित संभावना' (Reasonable Likelihood of Bias) या 'वास्तविक आशंका' (Real Possibility of Bias) है - जो कि महज काल्पनिक डर से अलग है। प्रतिवादियों के वरिष्ठ वकील का यह तर्क कि अपीलकर्ता के लिए पूर्वाग्रह का कोई खास उदाहरण साबित करना अनिवार्य था, कानूनी रूप से सही नहीं है।”

    रिश्तेदारी के संबंध में बेंच ने जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी से जुड़ा एक किस्सा याद किया, जब उनके बेटे उनके सामने पेश हुए। बेंच ने कहा कि पहले रिश्तेदारी को अयोग्यता (Disqualification) नहीं माना जाता था, लेकिन “अब यह अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि अगर रिश्तेदारी इतनी करीबी है कि उससे 'पूर्वाग्रह की उचित संभावना' पैदा हो सकती है तो यह अयोग्यता का कारण बनती है।”

    बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले में अदालतों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (Administrative Tribunals) के बीच कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है।

    अगर परिवार के सदस्य ही अभियोजक, गवाह और जज की भूमिका निभाएं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती

    इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी दर्ज किया,

    “पूरी जांच प्रक्रिया पर एक ही परिवार का कब्जा था।”

    ऐसा इसलिए क्योंकि 'कन्वीनर' (संयोजक), संस्था के अध्यक्ष का साला/बहनोई, उपाध्यक्ष का चाचा और समिति के एक सदस्य का पति है। वह राजेश मसुरकर का सगा भाई भी है, जो इस मामले में शिकायतकर्ता, मुख्य गवाह और अभियोजक था। उसने “अपने ही भाई के सामने - जो कन्वीनर के रूप में काम कर रहा था - सबूत पेश किए। कन्वीनर ने उन सबूतों को स्वीकार किया और अपीलकर्ता को दोषी ठहरा दिया।”

    बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सचिव केवल एक औपचारिक गवाह थे। बेंच ने कहा कि बीस में से ग्यारह आरोपों में वे अकेले गवाह थे। इसके अलावा, चूंकि उन्होंने अपीलकर्ता की वरिष्ठता को दरकिनार करके हेडमास्टर का पद हासिल किया, इसलिए "इस मामले के नतीजों में उनका निजी हित साफ तौर पर झलकता है।"

    आगे कहा गया,

    "जब शिकायतकर्ता, अभियोजक, गवाह और निर्णय लेने वाले (अधिनिर्णायक) की भूमिकाएं आपस में मिल जाती हैं - जैसा कि इस मामले में हुआ है - तो जांच प्रक्रिया में एक बुनियादी खामी आ जाती है। निष्पक्ष अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अलग-अलग कार्यों का बंटवारा जरूरी होता है, जो ऐसी स्थिति में पूरी तरह खत्म हो जाता है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ होनी चाहिए। जब ​​अभियोजक, गवाह और निर्णय लेने वाले - ये सभी भूमिकाएं एक ही करीबी परिवार के लोगों के पास हों, तो कर्मचारी को एक प्रभावी और सार्थक सुनवाई का मौका नहीं मिल पाता। निष्पक्षता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि किसी का कोई प्रत्यक्ष आर्थिक हित न हो; बल्कि इसमें वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं, जिनसे यह उचित आशंका पैदा हो कि पूरी प्रक्रिया पहले से तय थी या इसमें पक्षपात किया गया।"

    बेंच ने कहा कि कई बार सुनवाई करना, कई गवाहों से पूछताछ करना या लंबी जिरह (Cross-Examination) की अनुमति देने से भी उस बुनियादी अवैधता को ठीक नहीं किया जा सकता, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में पक्षपात या अनुचित व्यवहार के कारण पैदा हुई हो। अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में यह देखना भी आता है कि क्या जांच निष्पक्ष और तटस्थ थी, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जरूरी है।

    'आवश्यकता के सिद्धांत' (Doctrine of Necessity) पर

    'आवश्यकता के सिद्धांत' के बारे में बेंच ने कहा कि यह सिद्धांत, पक्षपात से बचने के नियम का अपवाद है। यह तब लागू होता है जब कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण उपलब्ध न हो या पात्र न हो। हालांकि नियम 36(2)(a)(i) के तहत कार्यकारी समिति के किसी भी सदस्य को नामित किया जा सकता था, लेकिन प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की मांग यह थी कि नियंत्रण रखने वाले परिवार के करीबी सदस्यों को इसमें शामिल न किया जाए, "खासकर तब, जब कार्यकारी समिति में दो ऐसे सदस्य भी मौजूद थे जिनका उस परिवार से कोई लेना-देना नहीं था।" संस्था ने यह नहीं कहा कि वे दोनों सदस्य अयोग्य थे।

    पूर्वाग्रह (Bias) के मुद्दे पर बेंच ने कहा,

    “समूह में विचार-विमर्श के दौरान, जांच समिति का हर सदस्य दूसरों को प्रभावित कर सकता है।”

    आगे कहा गया कि, खासकर तब जब वह सदस्य स्कूल से गहराई से जुड़ा हो। बेंच इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि संयोजक (Convenor) और भाऊ वासनिक के बीच कोई आपसी बातचीत नहीं हुई होगी।

    इसके अलावा, बेंच ने कहा कि किसी अधिकार को छोड़ने (Waiver) का फैसला स्वेच्छा से, पूरी जानकारी के साथ और स्पष्ट रूप से लिया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसी शर्तें पूरी नहीं हुईं, क्योंकि जांच समिति की बहुमत वाली रिपोर्ट में ही संयोजक के खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई।

    समिति ने इस आपत्ति को यह कहते हुए खारिज किया कि “केवल संबंध होना काफी नहीं है, बल्कि यह साबित होना चाहिए कि वास्तव में कोई पूर्वाग्रह या पक्षपात था।” स्कूल ट्रिब्यूनल के सामने अपील में भी यह आपत्ति उठाई गई, जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता ने किसी भी स्तर पर प्रकाश मसुरकर की नियुक्ति स्वीकार नहीं की थी। इसलिए बेंच ने उनके पत्र को अधिकार छोड़ने (Waiver) के रूप में नहीं माना।

    साथ ही, बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट से एक गलती हुई; उसने जांच समिति के संयोजक को प्रकाश मसुरकर के बजाय राजेश मसुरकर समझ लिया।

    इस पर बेंच ने कहा:

    “इसके अलावा, यह तर्क कि जांच समिति ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का उल्लंघन किया—क्योंकि समिति के एक पदाधिकारी ने अपने ही मामले में जज की भूमिका निभाई—इसे हाईकोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से रखा गया और हाईकोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया। हालांकि, ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट नामों को लेकर भ्रमित हो गया और उसने जांच समिति के संयोजक को प्रकाश मसुरकर के बजाय राजेश मसुरकर समझ लिया। हाईकोर्ट के प्रति निष्पक्ष रहते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 1 (संस्था) की कार्यकारी समिति में इतने सारे 'मसुरकर' होने के कारण, ऐसा भ्रम होना शायद स्वाभाविक ही था!”

    उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में निष्पक्ष व्यक्ति को यही लगेगा कि इसमें पूर्वाग्रह (Bias) की संभावना है, इसलिए कानून की नजर में यह जांच टिक नहीं सकती। अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और स्कूल ट्रिब्यूनल का फैसला बहाल किया।

    “परिणामस्वरूप, इस कोर्ट का मानना ​​है कि मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन करने पर, ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जिनसे एक निष्पक्ष व्यक्ति को पूर्वाग्रह (Bias) की संभावना लग सकती है। इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई जांच की कार्यवाही कानून की नजर में टिक नहीं सकती।”

    इसमें शिक्षा अधिकारी (R3) को यह निर्देश भी दिया गया कि वे MEPS नियमों के नियम 26(2)(iii) के अनुसार, अपीलकर्ता को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य 100% अनुदान-प्राप्त (grant-in-aid) स्कूल में समायोजित करने की संभावना पर विचार करें।

    कोर्ट ने अंत में कहा,

    “वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है और हाईकोर्ट के रिट याचिका संख्या 4965/2024 (दिनांक 29 अप्रैल 2025) में दिए गए फैसले को रद्द किया जाता है। इसके साथ ही, स्कूल ट्रिब्यूनल, नागपुर के 21 मार्च 2024 के फैसले को बहाल किया जाता है। यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 3 - शिक्षा अधिकारी को यह निर्देश भी देता है कि वे MEPS नियमों के नियम 26(2)(iii) के अनुसार, अपीलकर्ता को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य 100% अनुदान-प्राप्त स्कूल में समायोजित करने की संभावना पर विचार करें।”

    Case Title : Ku. Kiran D/o Purushottam Bhujade v Sudhir Shikshan Sanstha & Ors

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