राजस्थान हाईकोर्ट ने आर्मी डेंटल कोर में कमीशन के लिए अधिकारियों के चयन की नीति के खिलाफ दायर ‌याचिका खारिज की, कहा- याचिकाकर्ता सभी प्रयासों में असफल रहा

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में आर्मी डेंटल कोर में स्थायी कमीशन के लिए अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया पर 1996 की नीति के खिलाफ दायर एक अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्णय यह देखते हुए कि अभ्यर्थी ने न केवल इस प्रक्रिया में भाग लिया था, बल्कि तीन बार असफल भी रहा। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थी को स्वीकृति के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी यह साबित नहीं कर सका कि प्रतिवादी की कथित कार्रवाई चयन प्रक्रिया के दरमियान खेल के...

किसी पुरुष को विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं, खासकर तब जब वह उसकी अपनी बहन लगती हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक व्यक्ति की याचिका पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी लिव-इन पार्टनर, जो उसकी सगी बहन लगती है और किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित है, उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से कानूनी रूप से विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, खासकर तब जब वह उसकी अपनी बहन लगती हो।न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच में कथित लापरवाही के लिए सर्किल अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें संबंधित सर्किल अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी और डीजीपी को एक मामले की जांच के दौरान कथित लापरवाही के लिए अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था।ऐसा करते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता-सर्किल अधिकारी मामले में जांच अधिकारी नहीं था। प्रतिकूल टिप्पणी पारित करने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि यह तय है कि किसी को भी बिना सुने दोषी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद मेडिकल कॉलेज की वार्षिक संबद्धता रोकने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने समन्वय पीठ के निर्देश का उल्लंघन करते हुए कॉलेज को वार्षिक संबद्धता प्रदान करने में विफल रहने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) को अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि RUHS बिना किसी उचित कारण के कॉलेज को परेशान करने पर तुला हुआ।जस्टिस विनीत कुमार माथुर RUHS के खिलाफ सलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया कि समन्वय पीठ के निर्देश के बावजूद, वर्ष 2024-25 के लिए इसकी संबद्धता रोक दी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो जिलों में ओवरलोडेड ट्रकों, डंपरों के परिचालन को रोकने के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने नीम का थाना और कोटपुतली-बहरोड़ जिलों में ओवरलोडेड ट्रकों और डंपरों के परिचालन को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाता है, जिसका जवाब चार सप्ताह में दिया जाना है। कार्यालय को प्रतिवादियों के वकील के रूप में मिस्टर एस.एस. नरुका, एएजी का नाम कॉज लिस्ट में दिखाने का निर्देश दिया जाता है।"इस मामले में...

राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 49 नगर पालिकाओं के लिए प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने मौजूदा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन नगर पालिकाओं के दैनिक कार्यों की देखरेख के लिए 49 नगर पालिकाओं के प्रशासक/प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए राज्य की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की।ऐसा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 320 (नगर पालिका की स्थापना तक उसकी शक्तियों का प्रयोग) राज्य को मौजूदा नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नई नगर पालिका की स्थापना होने तक किसी अधिकारी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी रद्द की, साथी की पत्नी के घर जाने पर हुई थी कार्रवाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने CRPF कांस्टेबल की सेवा समाप्ति को खारिज कर दिया, जिसे साथी कांस्टेबल की पत्नी और छोटे बच्चे की मौजूदगी में उसके क्वार्टर में घुसने और बाहर आने के लिए कहने पर भागने की कोशिश करने का दोषी पाया गया था। इस आधार पर कि दी गई सजा अनुपातहीन थी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि जब सजा अनुपातहीन थी तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विचार के अपने सीमित दायरे के तहत हस्तक्षेप कर सकता है। यह माना गया कि सभी प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता होनी चाहिए। खासकर ऐसे दंड लगाने में...

शरीर के किसी अन्य अंग में आंशिक विकलांगता के कारण मेधावी विकलांग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने से मना करना कानूनन गलत: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ऐसे नर्सिंग उम्मीदवारों के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ राज्य की ओर से दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिन्हें “एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता” की आरक्षित श्रेणी में योग्य होने लेकिन अन्य पैर/शरीर के अंग में किसी अन्य विकृति से पीड़ित होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का राज्य का कार्य कानून की दृष्टि से गलत है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों...

पेपर लीक से हजारों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में, आरोपियों को नहीं मिल सकता जमानत का लाभ: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आदेश में कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा के प्रश्न-पत्र के लीक मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध है, जिससे हजारों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।एक बस में 39 अभ्यर्थियों के पास मिला था प्रश्न-पत्र24 दिसम्बर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा पेपर...

मेडिकल शिक्षा को उच्च मानकों की जरूरत, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने बीमारी या अन्य कारणों से निर्धारित संख्या में कक्षाओं में शामिल नहीं होने पर मेडिकल छात्रों को परीक्षाओं में बैठने से रोकने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में उपस्थिति अनिवार्य है और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक मानकों को कम नहीं किया जा सकता है।ऐसा करते हुए अदालत ने रेखांकित किया कि निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति को पूरा किए बिना, छात्रों को अगले वर्ष आगे बढ़ने की अनुमति देना हानिकारक था। अदालत ने यह...

S.15A SC/ST Act| शिकायतकर्ता को SMS, व्हाट्सएप के जरिए जमानत की सुनवाई के बारे में बताया जा सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस को सबूत/स्क्रीनशॉट पेश करने का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 15ए का अनुपालन, जिसके तहत SC/ST Act के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजना जरूरी है, तब भी पूरा होता है, जब ऐसी सूचना SMS व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पर भेजी गई हो।उन्होंने पुलिस महानिदेशक और राज्य के प्रमुख सचिव को सभी जांच अधिकारियों/सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के लिए दायर जमानत याचिकाओं के लिए जब भी कोर्ट सरकारी वकील को शिकायतकर्ता/पीड़ित/पीड़ित...

NDPS Act | बिना आरोप-पत्र के 60 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत गैरकानूनी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि NDPS के आरोपी को बिना आरोप-पत्र दाखिल किए न्यायिक हिरासत में रखने की अवधि FSL रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करती है, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने पुलिस महानिदेशक जयपुर को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि NDPS मामलों में FSL रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर 60 दिनों के भीतर प्राप्त की जाए।जस्टिस अनिल कुमार उपमन NDPS आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष के मामले के...

रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 | रजिस्टर डीड कब से संचालित होगा, यह कट ऑफ तिथि से पहले अनिवार्य प्रस्तुतिकरण को समाप्त नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

LPG वितरक और उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट (धारा 47) के तहत रजिस्टर दस्तावेज कब से संचालित होगा, यह धारा संबंधित पक्षों के बीच संचालित होती है, लेकिन इसे निर्धारित कट ऑफ तिथि पर/या उससे पहले रजिस्टर लीज डीड प्रस्तुत करने के अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता।रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 पंजीकृत दस्तावेज के संचालन के समय से संबंधित है। इसमें कहा गया कि पंजीकृत दस्तावेज उस समय से संचालित...

धार्मिक स्थल होने के कारण 'मस्जिद' 'वक्फ' की परिभाषा के अंतर्गत आती है, केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही इससे संबंधित विवादों का निपटारा कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद, नमाज पढ़ने जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 (आर) के अनुसार 'वक्फ' की परिभाषा में आती है। इस प्रकार, इससे संबंधित विवादों का निपटारा केवल वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ ने वक्फ अधिनियम की धारा 85 [सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रतिबंध] का हवाला देते हुए यह कहा, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय या कोई अन्य प्राधिकरण वक्फ या वक्फ...

एक ही आरोप के लिए दो FIR नहीं हो सकतीं, ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेने से पहले निगेटिव रिपोर्ट पर विचार नहीं किया: राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यक्ति को आरोपों से मुक्त किया

एक ही तरह के आरोपों वाली दो FIR में दर्ज व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि एक ही तरह के आरोपों के लिए दो मामले एक साथ नहीं चल सकते।कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते समय FIR के संबंध में पुलिस द्वारा दायर नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट में उल्लिखित आधारों पर ध्यान नहीं दिया।जस्टिस फरजंद अली ने अपने आदेश में कहा,"FIR नंबर 02/1994 और FIR नंबर 09/1994 में लगाए गए तथ्य और आरोप बिल्कुल एक जैसे हैं। 19.03.1990 को हुए एक लेनदेन से संबंधित हैं,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए गए कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी को राहत प्रदान की है, जिसे सेवानिवृत्ति लाभ देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को स्वीकार करके गलती की थी, जबकि उसने निर्धारित योग्यता अवधि के 15 वर्ष पूरे नहीं किए थे।हाईकोर्ट अनूप कुमार ढांड की पीठ ने सुधीर कुमार खान बनाम राजस्थान राज्य (“सुधीर कुमार केस”) के समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि,“एक बार याचिकाकर्ता द्वारा नियम 50 के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए एक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने CAT को उस चपरासी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसने शौचालय साफ करने से इनकार करते हुए दावा किया था कि यह उसका कर्तव्य नहीं है

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अंतरिम आदेश में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को एक महिला के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है। महिला प्यून-मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में कार्यरत है। महिला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही तब शुरू की गई थी, जब उसने महिला शौचालय साफ करने से इनकार कर दिया था। महिला ने दावा किया था कि यह उसके कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। महिला की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा, "रिट याचिका के साथ-साथ स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी...

'सच उगलवाने' के लिए शिकायतकर्ता पर हमला करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को आधिकारिक कर्तव्यों से बाहर काम करने वाला नहीं कहा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछताछ के दौरान उस पर हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को धारा 197, सीआरपीसी के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में रद्द कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग याचिकाकर्ताओं के आधिकारिक कर्तव्यों से पूरी तरह से अलग नहीं माना जा सकता है। धारा 197, सीआरपीसी में प्रावधान है कि किसी भी ऐसे अपराध के लिए संज्ञान नहीं लिया जा सकता है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने...

किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके भूल जाने का अधिकार पूर्ण, राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को कांस्टेबल के पद पर बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा जिसकी सेवा किशोर के रूप में अपनी सजा का खुलासा न करने के कारण समाप्त कर दी गई।ऐसा करते हुए न्यायालय ने माना कि किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके किशोर के लिए भूल जाने का अधिकार पूर्ण अधिकार है और राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा।इसमें आगे कहा गया कि राज्य को उन मामलों में किशोर अपराध के पिछले रिकॉर्ड के बारे में कोई भी जानकारी मांगने से कानूनी रूप से रोका गया, जहां किशोर न्याय...

अत्यधिक विलंब ने मुकदमे को निरर्थक बना दिया, अभियुक्त के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया: राजस्थान हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने पेड़ कटाई के आपराधिक मामले को इन रेम किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने वन संरक्षण अधिनियम और राजस्थान वन अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों के खिलाफ 23 साल पुरानी आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, मामले में हुई अपूरणीय देरी को देखते हुए जिसने मुकदमे को निरर्थक बना दिया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि बिना किसी प्रगति के आपराधिक शिकायत के लंबे समय तक लंबित रहने से निश्चित रूप से अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ।जस्टिस फरजंद अली वन...