राजस्थान हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी राज्य बार काउंसिल के प्रस्ताव पर रोक लगाई, अंतरिम प्रशासनिक समिति नियुक्त की

राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) के 16 अप्रैल, 2024 के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया था। न्यायालय ने प्रस्ताव के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी और याचिका के अंतिम निपटारे तक बार के मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक समिति नियुक्त की।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव...

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में मंदिर की भूमि को पुनः दर्ज करने के ‌खिलाफ दायर 35 साल पुरानी याचिका खारिज की, कहा- जमीन देवता की

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने हाल ही में 35 साल पुरानी एक याचिका खारिज कर दिया, जिसमें अजमेर राजस्व बोर्ड द्वारा श्री गोपालजी मंदिर स्थित भूमि को रिकॉर्डों में "पुनः दर्ज" करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि विचाराधीन भूमि एक देवता की है - एक नाबालिग जिसे मानवीय सहायता के बिना कानूनी उपचार प्राप्त करने से वंचित किया गया है। जस्टिस अवनीश झिंगन ने आगे कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, नाबालिग की भूमि - इस मामले में मंदिर की...

डिफॉल्टर द्वारा जबरन ली गई गिरवी रखी गई संपत्ति पर बैंक का कब्ज़ा बहाल करें: राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया

आश्चर्य और चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने जिला कलेक्टर और श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक को लोन डिफॉल्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसने अपनी गिरवी रखी गई संपत्ति पर अवैध रूप से जबरन कब्ज़ा कर लिया था, जिसे SARFAESI Act के तहत एक बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया था।जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता- AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, उन्होंने चेतावनी दी...

राज्य कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली असाधारण व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार करेगा: राजस्थान हाईकोर्ट ने वृद्ध मां की देखभाल करने वाली नर्स का ट्रांसफर रद्द किया

हाईकोर्ट ने अपनी वर्तमान पोस्टिंग से 300 किलोमीटर दूर एक नर्स का ट्रांसफर रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि वह अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली है जिसमें उसकी मां शामिल है, जो सीनियर सिटीजन विधवा है, अल्जाइमर से पीड़ित है। इसलिए उसे वर्तमान स्थान पर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि स्थानांतरण से न केवल उसे रसद संबंधी कठिनाइयां होंगी बल्कि उसकी मां की समय पर देखभाल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपनी आश्रित मां की संपूर्ण वित्तीय और...

गंभीर धारा की अनदेखी कर ली जमानत पुन: रद्द करने पर सुनवाई करेगा राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट पूर्व में अन्य एकलपीठ द्वारा गंभीर धारा की अनदेखी कर ली गई जमानत को रद्द करने के लिए दायर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राज्य सरकार ने सिरोही जिले के बरलूट थाने में तैनात तत्कालीन प्रभारी सीमा जाखड़ की जमानत रद्द करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजंद अली ने सीमा जाखड़ को नोटिस जारी पूछा है कि उनकी जमानत क्यों न रद्द कर दी जाए।राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि 20 जुलाई 2022 को एक अन्य एकलपीठ द्वारा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 महीने की गर्भवती नर्सिंग अधिकारी को उसकी वर्तमान पोस्टिंग से 320 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने के लिए राज्य की आलोचना की, अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 महीने की गर्भवती नर्सिंग अधिकारी को उसकी वर्तमान पोस्टिंग से 320 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने की राज्य की कार्रवाई को मानवीय गरिमा के प्रति घोर उदासीनता और घोर उपेक्षा का प्रदर्शन करार देते हुए स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि वे स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए अधिकृत अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं।उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा,"गर्भावस्था या भ्रूण के विकास में बाधा डालने वाले कामों पर रोक लगाकर मातृ स्वास्थ्य को वैधानिक सुरक्षा दी गई और नियोक्ता गर्भवती महिला...

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा, केंद्र और राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप को नियं‌त्रित करने के लिए कानून बनाएं; जब तक ऐसा कानून न बने, लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ओर राज्य सरकार की ओर से कानून बनाना समय की मांग है। हाईकोर्ट ने जयपुर पीठ ने बुधवार निर्देश दिया कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, लिव-इन-रिलेशनशिप को सरकार की ओर से स्थापित प्राधिकरण या न्यायाधिकरण को पंजीकृत करना चाहिए। जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने आदेश में कहा,"लिव-इन-रिलेशनशिप एग्रीमेंट को सक्षम प्राधिकरण/न्यायाधिकरण को पंजीकृत करना चाहिए, जिन्हें सरकार की ओर से स्थापित किया जाना आवश्यक है। सरकार की ओर से...

क्या अन्य व्यक्तियों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले विवाहित व्यक्ति सुरक्षा आदेश मांग सकते हैं? राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ को भेजा मामला

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने बुधवार को यह निर्णय लेने के लिए बड़ी पीठ को भेजा कि क्या विवाहित व्यक्ति जो पहले अपनी शादी को समाप्त किए बिना अन्य व्यक्तियों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चुनते हैं, वे न्यायालय से सुरक्षा आदेश मांगने के हकदार हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने के बाद यह आदेश पारित किया, जहां एकल पीठों द्वारा परस्पर विरोधी विचार लिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रश्न को विशेष/बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए ताकि विवाद को कानून के...

योग को मंत्रालय ने खेल के रूप में मान्यता नहीं दी, पीटी प्रशिक्षक के रूप में चयन के लिए बोनस अंक नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के योग प्रमाणपत्र के आधार पर खेलों में भागीदारी के लिए बोनस अंक न देने के राज्य के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि 21 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि योग के लिए कोई प्रतिस्पर्धी खेल टूर्नामेंट आयोजित करना संभव नहीं है। इसलिए इसे खेल नहीं कहा जा सकता।"उपर्युक्त के अवलोकन से स्पष्ट रूप से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भले ही योग को खेल के रूप में वर्गीकृत किया गया हो जैसा कि याचिकाकर्ताओं...

राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा को 2 से अधिक बच्चे होने के कारण नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले में अपवाद बनाया, उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित विधवा और चार बच्चों की मां को रोजगार देने का निर्देश दिया, जो स्कूल व्याख्याता के पद पर भर्ती प्रक्रिया में योग्य थी लेकिन दो से अधिक जीवित बच्चे होने के कारण उसे रोजगार देने से मना कर दिया गया।जस्टिस समीर जैन ने कहा कि न्याय के हित में कठोर प्रक्रियात्मक पालन से हटना अनिवार्य था, क्योंकि याचिकाकर्ता को केवल 2 से अधिक बच्चे होने के आधार पर उसकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के बावजूद,...

गर्भवती नर्सिंग अधिकारी को उसके घर से 500 किलोमीटर दूर तैनात करना उसके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 30 सप्ताह की गर्भवती महिला को उसके घर के पास सैकड़ों रिक्तियां होने के बावजूद उसके घर से 500 किलोमीटर दूर तैनात करना अत्यधिक मनमाना और यांत्रिक अभ्यास या दिमाग का गैर-व्यायाम था जिसने न केवल उसके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन किया बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित कार्य स्थितियों के साथ-साथ आजीविका के अधिकार का भी उल्लंघन किया।कोर्ट ने कहा,“राज्य को न केवल एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए बल्कि सद्गुणी वादी के रूप में भी कार्य करना चाहिए। जबकि...

धारा 82 CrPC का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, एक बार ऐसा होने पर संपत्ति कुर्की की कार्यवाही बंद कर देनी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया कि धारा 82 CrPC के तहत कार्यवाही शुरू करने का उद्देश्य फरार बताए गए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। एक बार यह उद्देश्य पूरा हो जाने पर कार्यवाही वापस ले ली जानी चाहिए।अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने धारा 82 और 83 CrPC के तहत याचिकाकर्ता की संपत्तियों की कुर्की का निर्देश दिया था। धारा 82 CrPC फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा प्रदान करती है और धारा 83 CrPC फरार व्यक्ति की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स ' पर स्वतः संज्ञान लिया; कहा- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास वीडियो कॉल के ज़रिए गिरफ़्तारी करने का कोई प्रावधान नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने डि‌जिटल अरेस्ट सहित भारत में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, "डि‌जिटल अरेस्ट स्कैम्स" को साइबर अपराध के सबसे घातक रूपों में से एक करार दिया है। न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार को इस अपराध को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि डि‌जिटल अरेस्ट के बारे में जागरूकता फैलाने का यह सही समय है, क्योंकि भारतीय कानूनों के तहत डि‌जिटल अरेस्ट का कोई कानूनी दर्जा नहीं है। साथ...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले सर्कुलर के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा जारी 2023 परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के बजाय उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत किया गया।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस नूपुर भाटी की खंडपीठ ने राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्मिक विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित प्रतिवादी अधिकारियों से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि राष्ट्रीय...

असफल अभ्यर्थी यह दावा करते हुए बाद में विशेषज्ञों की राय को चुनौती नहीं दे सकता कि स्व-मूल्यांकन में उसके उत्तर सही थे: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि असफल अभ्यर्थी बाद में विशेषज्ञों की राय को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि अपने स्व-मूल्यांकन में अभ्यर्थी को लगता है कि उसका उत्तर सही है, जो कि विशेषज्ञ की राय के विरुद्ध है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज की, जो असिस्टेंट इंजीनियर (यांत्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका था लेकिन उसने बोनस अंक या उन प्रश्नों को हटाने की मांग की थी, जिन्हें वह हल नहीं कर सका था यह दावा करते हुए कि उसे स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट उपलब्ध...

राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वे प्रसव के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए कैदी के पैरोल आवेदन पर 4 दिन के भीतर निर्णय लें

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट दौसा को निर्देश दिया है कि वे पत्नी के प्रसव के उद्देश्य से कैदी के पैरोल के आवेदन पर 4 दिन के भीतर निर्णय लें।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 23 के अनुसार आवेदन प्राप्ति की तिथि से 4 दिन की अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए था।कोर्ट ने कहा,“बिना किसी उचित कारण के याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। अधिकारियों का उपरोक्त कार्य नियम 2021 के नियम 23...

Sec.143A NI Act| चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा 2018 में पेश किया गया संशोधन भावी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया है कि धारा 143A, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसे 2018 में एक संशोधन के बाद जोड़ा गया था, जिसमें चेक बाउंसिंग मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान शुरू किया गया था, का संभावित आवेदन है और इसे पूर्वव्यापी तरीके से संशोधन से पहले दायर शिकायतों पर लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने सुप्रीम कोर्ट के जीजे राजा बनाम तेजराज सुराना के मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि, "अधिनियम में धारा 143A के समावेश से पहले, कानून...

राज्य द्वारा योग्यता परीक्षा आयोजित करने में देरी के लिए उम्मीदवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्धारित तिथि से सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने लोअर डिवीजन क्लर्क को राहत दी, जिसकी सेवाओं को उसके परिवीक्षा अवधि के पूरा होने की तिथि के बाद की तिथि से नियमित किया गया, क्योंकि राज्य की ओर से निर्धारित परीक्षा आयोजित करने में देरी हुई थी, जो कि ऐसे नियमितीकरण के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक था।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्धारित टाइपिंग टेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार और उपलब्ध था। हालांकि, विभाग कंप्यूटर लैब के निर्माण और पाठ्यक्रम, नियमों और प्रक्रियाओं की तैयारी में देरी के कारण निर्धारित समय सीमा के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्कशीट में कथित रूप से मदद करने के आरोप में गिरफ्तार सरकारी मेडिकल अधिकारी के निलंबन पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में सरकारी मेडिकल अधिकारी को अंतरिम राहत प्रदान की, जिसे राज्य द्वारा निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उसे कथित रूप से मुख्य आरोपी को फर्जी मार्कशीट तैयार करने में मदद करने के मामले में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,"याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और विवादित आदेश पारित करने के बीच का समय बहुत अधिक बीत जाने के साथ-साथ इस तथ्य को देखते हुए कि इस समय याचिकाकर्ता केवल विचाराधीन/सह-अभियुक्त है, क्योंकि आरोपपत्र दाखिल करने के बाद मुकदमा शुरू हुआ। इसलिए...

ट्रैप मामले में CrPC की धारा 91 के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगने के लिए आरोपी का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार पुलिस के निजता के अधिकार पर भारी पड़ता है: राजस्थान हाईकोर्ट

ट्रैप कार्यवाही से संबंधित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया कि धारा 91 CrPC के तहत कॉल/टावर लोकेशन विवरण मांगने में अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच/ट्रायल का आरोपी का अधिकार पुलिस अधिकारियों के निजता के अधिकार पर भारी पड़ता है।कोर्ट ने कहा कि कॉल डिटेल प्रस्तुत करने, सच्चाई का पता लगाने और सभी हितधारकों के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निजता के इस अधिकार का कुछ हद तक उल्लंघन किया जा सकता है।अनूप कुमार ढांड ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के स्पेशल जज के आदेश...