दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में PFI नेता शाहिद नासिर को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत NIA द्वारा दर्ज मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता शाहिद नासिर को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पहले स्पेशल NIA अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,"इस अदालत ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। स्पेशल कोर्ट जिसके समक्ष ऐसा आवेदन पेश किया जा सकता है। इस अदालत के समक्ष अपील के लंबित रहने के बावजूद कानून के अनुसार उस पर विचार करने के लिए...

ज्यूडिशियरी एग्जाम में न्यूनतम अंक निर्धारित करना आवश्यक, अन्यथा मानक कमजोर हो जाएंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जिला न्यायपालिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक "न्यायपालिका में नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवार के गुणों एवं क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए अनुमेय है।" हरियाणा जिला न्यायपालिका परीक्षा में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा में कुल 1000 अंकों में से कम से कम 50% अर्थात 500 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आवश्यक हो सकता है, क्योंकि यह...

BREAKING| न्यायालय में केवल शारीरिक रूप से उपस्थित और बहस करने वाले वकीलों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में वकीलों की उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में आदेश पारित किए।न्यायालय ने कहा कि केवल सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या एडवोकेट, जो मामले की सुनवाई के समय न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित हों और बहस कर रहे हों तथा ऐसे वकील की सहायता के लिए न्यायालय में एक-एक वकील/एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या एडवोकेट, जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति कार्यवाही के रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।न्यायालय ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट नियम...

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार: जेलों में RPwD Act के सख्त क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश भर की जेलों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के सख्त क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले को अगली बार 8 अप्रैल 2025 को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में कहें तो याचिकाकर्ता केरल में राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसने प्रतिवादी-प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश चाहता है कि दिव्यांग कैदियों को जेलों में पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन...

UP Stamp Act | 2021 संशोधन में रिफंड पर सीमा लगाना संशोधन से पहले किए गए समझौते पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी की वापसी को अस्वीकार करने वाला आदेश रद्द किया, जिसमें कहा गया कि राज्य स्टाम्प एक्ट में 2021 में पूर्वव्यापी संशोधन परिसीमा अवधि लागू करता है, जो संशोधन से पहले किए गए समझौते के आधार पर किसी अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता।याचिकाकर्ताओं ने नोएडा के सेक्टर 121 में "होम्स 121" में आवासीय इकाई के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) और मेसर्स एजीसी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय बिक्री और उप-पट्टा समझौता करने के लिए 2015 में ₹4,37,000 मूल्य के...

पत्नी पति के परिवार पर 'स्त्रीधन' लौटाने का दबाव बनाने के लिए उसके चाचा को क्रूरता के मामले में नहीं फंसा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 498-ए के तहत कार्यवाही में पति के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की प्रथा की निंदा की।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदार के खिलाफ क्रूरता या धोखाधड़ी के कृत्यों के संबंध में कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए आरोपी बनाया गया, क्योंकि उसे अन्य आरोपियों द्वारा प्रतिवादी पत्नी के गहने/सामान सौंपने के लिए नामित किया गया, जो उसके पति और...

एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि मामले में नया गवाह पेश करने की मेधा पाटकर की याचिका खारिज

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को साबित करने के लिए अतिरिक्त गवाह पेश करने और उसकी जांच करने की मांग की थी।साकेत कोर्ट के जेएमएफसी राघव शर्मा ने कहा कि यह आवेदन वास्तविक आवश्यकता के बजाय ट्रायल में देरी करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।कोर्ट ने कहा कि "उचित औचित्य के बिना" ऐसे आवेदनों को अनुमति देना खतरनाक मिसाल कायम...

NALSA मिशन की अगुआई लिए मणिपुर राहत शिविरों का दौरा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 6 जज

हिंसा से ग्रस्त मणिपुर राज्य के लिए कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के छह जज 22 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट के द्विवार्षिक समारोह के अवसर पर राज्य का दौरा करेंगे।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन, जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह विशेष यात्रा पर जाएंगे। जस्टिस गवई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह मणिपुर से हैं।यात्रा का उद्देश्य...

Motor Accident Claims | सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स/ट्रिब्यूनल्स से मुआवज़ा सीधे दावेदारों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मुआवज़ा सीधे दावेदारों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे देरी को कम किया जा सके और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।न्यायालय ने कहा,"जहां मुआवज़ा विवादित नहीं है, वहां बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा उसे ट्रिब्यूनल्स के समक्ष जमा करना है। उस प्रक्रिया का पालन करने के बजाय ट्रिब्यूनल्स को सूचित करते हुए हमेशा दावेदारों के बैंक अकाउंट्स में राशि ट्रांसफर करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।"जस्टिस जेके...

NCR में बिल्डर-बैंक गठजोड़: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए CBI से प्रस्ताव मांगा; एक भी ईंट रखे बिना 60-80% फंड जारी होने को 'क्विड प्रो क्वो' बताया

इस मामले में जहां पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डर-बैंक गठजोड़ की जांच के संकेत दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच/जांच कैसे की जाए, इस पर प्रस्ताव मांगा। न्यायालय ने मुद्दों पर आगे बढ़ने में सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रस्ताव 2 सप्ताह में उसके समक्ष रखा जाए।जस्टिस कांत ने कहा,"हमने उनसे (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी) से CBI अधिकारियों के साथ चर्चा करने...

NI Act में आदरणार्थ प्रतिगृहीता कौन होता है?

जब कोई अन्य व्यक्ति किसी विनिमय पत्र को प्रतिगृहीत करता है, जबकि उसे अप्रतिग्रहण के कारण-(1) अनादर के लिए टिप्पण किया गया है, या(2) अ-प्रतिग्रहण के लिए प्रसाध्य किया गया है।(3) बेहतर प्रतिभूति के लिए टिप्पण और प्रसाक्ष्य किया गया है।ऐसे व्यक्ति को एक आदरणार्थं प्रतिगृहीता कहते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति आदरणार्थ प्रतिगृहीता होता है जो विनिमय पत्र के अनादर की टिप्पण की गई है, या प्रसाध्य धारा 99 एवं 100 के अधीन की गयी है या इसे बेहतर प्रतिभूति के लिए धारा 100 के अधीन टिप्पण एवं प्रसाध्य करा दिया...

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के पक्षकार

लिखत के पक्षकार विनिमय पत्र एवं चेक के पक्षकार होते हैं, 'लेखीवाल', 'ऊपरवाल' एवं 'पाने वाला' (आदाता) जबकि वचन पत्र के 'लेखक' एवं 'पाने वाला' दो पक्षकार होते हैं।'लेखीवाल' - अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विनिमय पत्र एवं चेक के लेखक को 'लेखीवाल' कहा जाता है। वचन पत्र में ऐसे व्यक्ति को "लेखक" जाता है। लेखीवाल या लेखक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लिखतों को लिखते है। विनिमय पत्र एवं चेक की दशा में लेखीवाल एवं वचन पत्र की दशा में लेखक कहा जाता है। इन दोनों में मुख्य अन्तर है कि विनिमय पत्र एवं चेक का लेखक...

प्रतीक्षा सूची की वैधता घटाने के लिए नहीं है 45 दिन पहले सिफारिश का सर्कुलर: राजस्थान HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कार्मिक विभाग के 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र के क्लॉज 11 के तहत निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा का उद्देश्य प्रतीक्षा सूची की वैधता को छह महीने से कम करने का नहीं था, भले ही प्रतीक्षा सूची से सिफारिशें निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं की गई हों।5 अप्रैल 2021 के कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्लॉज 11 में यह प्रावधान किया गया था:"प्रतीक्षा सूची मुख्य सूची जारी होने की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहती है। इस छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, न तो विभाग प्रतीक्षा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नियमों के तहत पूर्ण पेंशन की बहाली पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल के गठन का सुझाव दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाई गई शिकायतों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियमों के तहत पूर्ण पेंशन बहाल करने की 14 साल की अवधि वित्तीय नुकसान की ओर ले जा रही है और इस पर फिर से काम करने की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नियमों की योजना के तहत पेंशन के कम्यूटेशन के मामले में 14 साल की अवधि के बाद पूर्ण पेंशन बहाल की जाती है। याचिकाकर्ताओं के...

विजुअल मीडिया में हिंसा का लोगों पर अवांछनीय प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 मार्च) को मौखिक रूप से कहा कि दृश्य मीडिया में हिंसा का चित्रण लोगों पर अवांछनीय प्रभाव डाल सकता है, हालांकि, इसे किस हद तक दिखाया जा सकता है, यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा, "दृश्य मीडिया में हिंसा का लोगों पर अवांछनीय प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आप इस हिंसा का महिमामंडन करते हैं। दूसरी ओर, आपके पास भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।...

पंजीकरण, निश्चित मजदूरी, पक्के मकान: राज्य ने प्रवासी गन्ना श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सुझाव स्वीकार किए

गन्ना मजदूरों की स्थिति पर स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका (suo motu PIL ) के संबंध में राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने मजदूरों की स्थिति सुधारने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायमित्र द्वारा दिए गए सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस आलोक अराधे तथा जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने राज्य के वकील के इस कथन पर ध्यान दिया कि राज्य सरकार ने सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है तथा इस वर्ष गन्ना कटाई के मौसम से उन्हें लागू करेगी।गन्ना काटने वालों तथा मजदूरों की कार्य...

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द किया, कहा- हिरासत के आधार साफ नहीं

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय धर ने माना कि रोंगा के खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे, उनमेंहिरासत के आधार अस्पष्ट और अस्पष्ट हैं: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया भौतिक विवरण का अभाव था, और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत उनकी हिरासत के लिए कोई आधार नहीं था।अदालत ने कहा,“.. यह स्पष्ट है कि हिरासत...

नए मुख्य चुनाव आयुक्त मतदाता टर्नआउट मुद्दे पर तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सुझाव मांगे

नए मुख्य चुनाव आयुक्त मतदाता टर्नआउट डेटा और फॉर्म 17C (जो किसी बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या को रिकॉर्ड करता है) के प्रकाशन को लेकर उठाई गई चिंताओं को सुनने के लिए तैयार हैं, चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी। आयोग ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी चिंताओं को उठाते हुए और अपने सुझाव देते हुए अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं।इस बयान को रिकॉर्ड करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपना प्रतिनिधित्व सौंपें।चीफ...

सुप्रीम कोर्ट ने 'भयावह' अनुवादों पर चिंता जताई, कहा- AoR को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए; SCAORA अध्यक्ष को चिंता से अवगत कराया

शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने समक्ष प्रस्तुत गलत अनुवादित दस्तावेजों के खिलाफ मौखिक रूप से कड़ी आलोचना की। इसने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के अध्यक्ष विपिन नायर को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए भी कहा और सवाल किया कि गलत अनुवादों के लिए कौन जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड (AoR) को न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रमाणित करना चाहिए।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ शिक्षक की...

प्रवासी मालिक की लिखित सहमति के बिना प्रवासी संपत्ति का कब्ज़ा किसी को नहीं सौंपा जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रवासी संपत्ति के अवैध कब्जेदार को बेदखल करने के लिए वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित बेदखली आदेश बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि यहां पर रहने वाला याचिकाकर्ता प्रवासी की लिखित सहमति के बिना, जिसे केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा जाना था, भूमि का कब्ज़ा नहीं ले सकता था।न्यायालय ने कहा कि भले ही समझौता मौजूद था, लेकिन यह कानूनी स्वामित्व या वैध कब्ज़ा प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से निष्पादित बिक्री समझौते पर भरोसा किया।जस्टिस जावेद...