'हम कूड़ेदान नहीं; भ्रष्टाचार अस्वीकार्य': इलाहाबाद HCBA ने नकदी बरामदगी पर जस्टिस यशवंत वर्मा के प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया

चीफ जस्टिस के साथ-साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी जजों को लिखे एक कड़े शब्दों वाले पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके आवास से कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजे जाने के प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया।जारी एक बयान में HCBA ने इस बात पर जोर दिया कि "हम कूड़ेदान नहीं हैं" और यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार उसके लिए अस्वीकार्य है। यह विरोध जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर "15...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के खिलाफ शुरू की इन-हाउस प्रक्रिया, जज के घर भारी मात्रा में कैश बरामद होने का है मामला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलने की रिपोर्ट के बाद उनके तबादले की सिफारिश की।जस्टिस वर्मा को उनके पैतृक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई।इस घटनाक्रम से अवगत लोगों से यह समझा जाता है कि तबादला अंतिम कदम नहीं है। यह केवल प्रारंभिक कार्रवाई है, जिसमें अधिकारी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। जज के खिलाफ इन-हाउस प्रक्रिया शुरू की गई है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई...

राज्यसभा में हाईकोर्ट जज के आवास से नकदी बरामदगी के मुद्दे पर चर्चा हुई

दिल्ली हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी बरामद होने के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियागत कदम उठाएंगे।कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) के सांसद जयराम रमेश ने सुबह के सत्र में धनखड़ के समक्ष यह मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि आज (शुक्रवार) देश दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद...

महिला सहकर्मी से यह कहना कि वह अपने बालों को संभालने के लिए JCB का इस्तेमाल कर रही होगी, यौन उत्पीड़न नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

महिला सहकर्मी से यह कहना कि आप अपने बालों को संभालने के लिए JCB का इस्तेमाल कर रही होंगी और उसके बालों से संबंधित गाना गाना, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में HDFC बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ POSH Act के तहत दर्ज मामले को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।एकल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि यह मानना ​​मुश्किल है कि याचिकाकर्ता विंदो कचावे का आचरण यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।जस्टिस मार्ने ने 18 मार्च...

न्यायिक उम्मीदवार के अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र को प्रारूप में न होने के कारण खारिज करने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग पर लगा 1.5 लाख का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) पर अनुसूचित जाति (SC) उम्मीदवार के रूप में हरियाणा के सिविल जज की उम्मीदवारी को गलत तरीके से खारिज करने के लिए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा,"किसी अभ्यर्थी को उसकी ओर से चूक के लिए छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि चयन/परीक्षा एजेंसी को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ना होता है। यदि आवेदक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण कोई त्रुटि हुई,...

MV Act | कंसोर्टियम' के तहत दिया जाने वाला मुआवजा माता-पिता के अलावा मृतक के भाई-बहनों को भी देय: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मोटर वाहन अधिनियम 1988 (MV Act) के तहत हेड कंसोर्टियम को दिया जाने वाला मुआवजा मृतक के माता-पिता तक ही सीमित नहीं हबल्कि उसके भाई-बहनों को भी देय है।इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि हालांकि कोई भी राशि मृतक के माता-पिता और भाई-बहनों को मुआवजा नहीं दे सकती लेकिन उचित मुआवजा देना न्यायालय का कर्तव्य है।सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने अपने आदेश में रेखांकित किया,"यह न्यायालय...

ऐसा आभास पैदा हुआ कि राज्य के वकीलों ने सामूहिक रूप से न्यायालय के खिलाफ रुख अपनाया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख लॉ सेक्रेटरी को पेश होने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 मार्च) को प्रमुख सचिव (लॉ)/एल.आर. को न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि ऐसा आभास पैदा किया जा रहा है कि राज्य के वकीलों ने सामूहिक रूप से न्यायालय के खिलाफ रुख अपनाया।न्यायालय ने कहा कि वह कुछ राज्य पैनल सदस्यों के आचरण पर गौर नहीं कर रहा है बल्कि कुछ वकीलों द्वारा दूसरों के नाम लेने में अग्रणी भूमिका निभाने पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है, जिससे ऐसी आभास पैदा हो रहा है।जस्टिस मंजू रानी चौहान ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेपी के 1000 हेक्टेयर पट्टे को YEIDA द्वारा रद्द करने का फैसला बरकरार रखा, जमा राशि लौटाने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को आवंटित 1000 हेक्टेयर भूमि रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। हालांकि न्यायालय ने YEIDA को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में JAL द्वारा जमा की गई राशि तथा पट्टा विलेखों और आवंटन पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए JAL से YEIDA द्वारा प्राप्त राशि को वापस करने का निर्देश दिया, चाहे वह रद्दीकरण से पहले हो या उसके बाद, पुनः प्राप्त भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस...

POSH Act | केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा- जांच के दरमियान शिकायतकर्ता की पहचान सार्वाजनिक ना हो, इसके लिए दिशानिर्देश तैयार करें

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के तहत जांच कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता के विवरण को सार्वजनिक डोमेन से गुमनाम करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान में POSH अधिनियम के तहत जांच कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता के विवरण को गुमनाम करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।हालांकि, जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस पी कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इससे उस...

मानसिक रूप से अस्वस्थ आरोपी के लिए CrPC की धारा 329 के तहत प्रक्रिया आरोप तय होने के बाद ही लागू होती है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 329 के प्रावधान, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया से संबंधित हैं, आपराधिक मुकदमे में आरोप तय होने के बाद ही लागू किए जा सकते हैं। जस्टिस संजय धर की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल शुरू होने से पहले सीआरपीसी की धारा 329 के तहत आवेदन पर विचार नहीं कर सकता। यह टिप्पणी मानसिक रूप से बीमार आरोपी जौहर महमूद द्वारा दायर याचिका के जवाब में आई, जिसमें उसके...

कई दोषी कर्मचारियों के खिलाफ संयुक्त जांच तभी संभव जब उनके पास समान अनुशासनात्मक प्राधिकारी हों: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक दोषी कर्मचारी हों और उन पर एक जैसे या समान आरोप हों, उनके विरुद्ध समग्र अनुशासनात्मक कार्यवाही तभी हो सकती है जब ऐसे सभी दोषी कर्मचारियों के सक्षम और अनुशासनात्मक प्राधिकारी एक ही हों। यदि सभी कर्मचारियों के लिए ऐसे प्राधिकारी अलग-अलग हों, तो एक का अधिकार क्षेत्र दूसरे द्वारा नहीं छीना जा सकता।इसके अलावा, जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि यदि आरोप पत्र के साथ संलग्न...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने घर पर नकदी बरामदगी को लेकर हाईकोर्ट जज के तबादले की सिफारिश की, आगे की कार्रवाई पर विचार किया

एक असाधारण बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में भारी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलने की रिपोर्ट के बाद उनके तबादले की सिफारिश की।जस्टिस वर्मा को उनके पैतृक हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला करने की सिफारिश की गई थी।इस मामले से जुड़े लोगों से यह पता चला है कि तबादला अंतिम कदम नहीं है। यह केवल एक प्रारंभिक कार्रवाई है, जिसमें अधिकारी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई आंतरिक जांच...

दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से नकदी बरामद होने की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जांच के घेरे में

न्यायपालिका और कानूनी बिरादरी को चौंका देने वाली असाधारण घटना में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी मिलने की खबर सामने आई।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह नकदी तब मिली, जब एक फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए जज के आवास पर पहुंची।जस्टिस वर्मा उस समय अपने आवास पर नहीं थे। जब अग्निशमन कर्मियों को नकदी का ढेर मिला तो उन्होंने इसकी तस्वीरें और वीडियो बनाए और अपने सीनियर्स को सूचित किया। अंततः मामले की सूचना सरकार के उच्च अधिकारियों को दी गई,...

लंबित मुकदमे के बारे में जानते हुए भी समझौता करने पर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53a के तहत संरक्षण उपलब्ध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (TPA) की धारा 53a के तहत संरक्षण किसी अनुबंध के आंशिक निष्पादन के तहत संपत्ति रखने वाले व्यक्ति के लिए उस पक्ष को उपलब्ध नहीं है जिसने लंबित मुकदमे के बारे में जानते हुए भी जानबूझकर समझौता किया हो।कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53a इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि अपीलकर्ता को मुकदमे के लंबित होने के बारे में जानकारी थी, जब उसने प्रतिवादी नंबर...

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मुकदमे में साक्ष्य की जांच की आवश्यकता होती है, प्रारंभिक चरण में निर्णय नहीं लिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए माना कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमा चलाने योग्य है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक चरण में आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता होती है।जस्टिस द्वारका धीश बंसल की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"मेरे विचार से आदेश VII नियम 11 CPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय आवेदन के माध्यम से उठाए गए उपरोक्त प्रश्न पर विचार नहीं किया जा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा स्पा के अंदर कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए व्यक्ति के खिलाफ अनैतिक तस्करी का मामला खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 6 तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 के तहत दर्ज व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही खारिज की, जो नोएडा में एक थाई स्पा के अंदर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया।गुप्त सूचना मिलने पर नोएडा के एलोरा थाई स्पा सेंटर में छापा मारा गया, जहां कुछ लोग वेश्यावृत्ति में लिप्त पाए गए। आरोप है कि स्पा में महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस ने कामोद्दीपक पदार्थ जब्त किए और स्पा के मालिक...

हत्या के दोषी को रमजान के दौरान दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ने और कुरान को अपने पास रखने की अनुमति दी जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा जेल प्रमुख को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इटावा के केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि उच्च सुरक्षा वाले कैदी की धार्मिक प्रथाओं, जिसमें रमजान के दौरान दिन में पांच बार नमाज़ पढ़ना शामिल है, में 'हस्तक्षेप' न हो और उसे कुरान को अपने पास रखने की 'अनुमति' दी जाए।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने हत्या के दोषी की पत्नी द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसने दावा किया कि उसके पति को जेल के अंदर रमजान के महीने में...

बॉलीवुड एक्टर को दिखाने वाले वीडियो विज्ञापन के लिए BCI ने DSK लीगल को कारण बताओ नोटिस भेजा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को लॉ फर्म DSK लीगल को बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस को प्रचार वीडियो विज्ञापन में दिखाने के लिए "पेशेवर कदाचार" के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा।BCI नियमों के नियम 36 में वकीलों द्वारा काम मांगने के लिए विज्ञापन देने पर रोक है।DSK लीगल के मैनेजिंग पार्टनर, डिप्टी मैनेजिंग पार्टनर और प्रबंधकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में BCI ने कहा कि एक्टर को दिखाने वाले वीडियो में दिखाया गया कि कानूनी क्षेत्र में 20 साल के अनुभव के कारण ग्राहक लॉ फर्म पर अंध विश्वास करते...

शिकायतकर्ता ने पहले पुलिस से संपर्क नहीं किया तो मजिस्ट्रेट CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि किसी शिकायतकर्ता को CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने और संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से निर्देश मांगने से पहले उन्हें पहले CrPC की धारा 154(1) और 154(3) के तहत उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए।CrPC की धारा 154(1) के तहत किसी व्यक्ति को अपराध की सूचना पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देनी चाहिए, जिसे इसे लिखित रूप में दर्ज करना होगा, इसे सूचना देने वाले को वापस पढ़ना होगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे।यदि पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार करती...

एसिड अटैक के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी या चूक होने पर वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए प्रभावी मुआवजे की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा राशि प्राप्त करने में किसी भी चूक या देरी के मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।कोर्ट ने केंद्र सरकार और कई राज्यों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया। SLSA को पीड़ितों द्वारा दायर मुआवजे के आवेदनों का विवरण देने वाला एक चार्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव...