Land Acquisition | बड़े क्षेत्रों को छोटे भूखंडों के समान कीमत नहीं मिलती; आकार के कारण कुछ कटौती अनुमेय : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि बड़े क्षेत्रों की कीमत छोटे भूखंडों के समान नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में मुआवजा निर्धारित करते समय क्षेत्रफल के आधार पर भूमि की बाजार दरों में 10% की कटौती को उचित ठहराया।न्यायालय ने टिप्पणी की,“यह भी कानून का स्थापित सिद्धांत है कि बड़े क्षेत्रों की कीमत छोटे भूखंडों के समान नहीं होती। इसलिए क्षेत्रफल के आकार के आधार पर कुछ कटौती भी सामान्य रूप से अनुमेय है। इस प्रकार, मुआवजे की दर निर्धारित करने के लिए कम से कम 10% की कटौती लागू की जानी...

'हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि आम आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा है': सुप्रीम कोर्ट जज ने ऐसा क्यों कहा

एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओक ने ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की लंबी अवधि, देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति और मामलों के निपटान में देरी के कारण विचाराधीन कैदियों की पीड़ा के बारे में चिंता जताई।जस्टिस ओक संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत मंडपम में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान का विषय "न्याय तक पहुंच और संविधान के 75 वर्ष - न्यायपालिका और नागरिकों के बीच की खाई को...

सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं और जजों को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कर्नाटक के विधायकों, राजनीतिक नेताओं और जजों को हनी ट्रैप में फंसाने के हालिया आरोपों की CBI द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।बिनय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका राज्य के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना द्वारा 20 मार्च को साझा किए गए हालिया उदाहरण से संबंधित है, जिसमें उन्हें और राजनेताओं सहित लगभग 47 अन्य हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को हनी ट्रैप में फंसाने के कथित प्रयासों का आरोप लगाया गया। याचिका में मांग की गई कि जांच की निगरानी या...

अगर JAG पद जेंडर रूप से न्यूट्रल हैं तो महिलाओं को कम क्यों अनुमति दी गई?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

'सुप्रीम कोर्ट ने जज एडवोकेट जनरल (JAG) के पद पर महिलाओं की कम रिक्तियों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। इसने केंद्र सरकार से पूछा कि JAG पद जेंडर रूप से न्यूट्रल होने के अपने दावे के बावजूद, उसने समान रूप से योग्य महिलाओं की तुलना में पुरुषों को प्राथमिकता क्यों दी।इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने JAG एडमिश पॉलिसी 31वें कोर्स के लिए 18.01.2023 की अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें लॉ ग्रेजुएट (पुरुष और महिला) से आवेदन आमंत्रित किए गए। यह बताया गया कि छह रिक्तियां पुरुषों के लिए निर्धारित हैं, जबकि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैनल एडवोकेट से कथित अतिरिक्त फीस की एकतरफा वसूली के FCI के आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा एक पैनल में शामिल एडवोकेट से कथित रूप से अधिक भुगतान की गई फीस की वसूली के लिए जारी आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर दिया। अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक कलंककारी आदेश पारित किया, जिससे याचिकाकर्ता को उन सेवाओं के लिए मुआवजे से वंचित किया जा रहा था, जो उन्होंने प्रदान की थीं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने कहा कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को 'हिरासत में' रहते संसद जाने की अनुमति दी, फोन व मीडिया से बातचीत पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद, जो इस समय जेल में बंद हैं, को 26 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले संसद सत्र के दूसरे चरण में "हिरासत में रहते हुए" शामिल होने की अनुमति दे दी है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनुप जयराम भांभानी की खंडपीठ ने महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिया कि राशिद को पुलिस सुरक्षा में जेल से संसद तक लाया जाए और हर सत्र के दौरान हिरासत में रखते हुए लोकसभा कार्यवाही में शामिल होने दिया जाए।अदालत ने आदेश दिया, "संसद भवन में, अपीलकर्ता (राशिद) को संसद...

एंटी-डंपिंग शुल्क निर्धारण एक समयबद्ध प्रक्रिया, न्यायालय हस्तक्षेप से रहेगा सावधान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क के निर्धारण को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हालांकि, चूंकि यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाती है, इसलिए अदालतें इसमें आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेंगी।एंटी-डंपिंग जांच यह निर्धारित करती है कि क्या कोई उत्पाद कम कीमत पर देश में आयात किया जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। यदि यह सत्य पाया जाता है, तो DGTR ऐसे उत्पादों के आयातकों पर एंटी-डंपिंग...

ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने में कितना समय लगेगा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि राज्य में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड गठित करने में कितना समय लगेगा।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने मामले की अगली सुनवाई 03 अप्रैल के लिए निर्धारित करते हुए कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख पर किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन की कोई मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।"यह याचिका ममता बाबा द्वारा दायर की गई थी, जो खुद को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचानती हैं। याचिका में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम,...

MV Act | एमपी हाईकोर्ट ने दावेदार के लिए जाली विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने वाले वकील और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

मोटर दुर्घटना बीमा दावे से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को झूठे मामले में फंसाने के उन मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है, जहां दावेदार, पुलिस, क्षेत्रीय अधिकारी और डॉक्टर मिलीभगत से काम करते हैं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने दावेदार को देय शुद्ध मुआवजा राशि 2,74,096 रुपये से घटाकर 2,22,043 रुपये कर दी और मामले में शामिल संबंधित डॉक्टरों, फार्मेसी और वकील के खिलाफ जांच के निर्देश दिए।जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने 'मैनीऐक' में अश्लीलता के आरोप वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (26 मार्च) को गायक हनी सिंह के नवीनतम गाने "मैनीऐक" के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह गाना महिलाओं को "यौन वस्तु" के रूप में प्रस्तुत करता है और इसमें अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया है।चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता लवकुश कुमार को सलाह दी कि वे कानून के तहत उपलब्ध नागरिक या आपराधिक उपायों का सहारा लें।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गाने में प्रयुक्त कुछ...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को तलाक दिया, जिसके खिलाफ पत्नी ने 45 एफआईआर दर्ज कराई थीं; कहा- 'कानून शादी में कष्ट सहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता'

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में क्रूरता के आधार पर एक जोड़े को तलाक दे दिया, जबकि पत्नी ने पति के खिलाफ कई तुच्छ आपराधिक मामले दर्ज किए, उसके बुजुर्ग माता-पिता को उसके वैवाहिक घर से बाहर निकालने का प्रयास किया और बार-बार आत्महत्या करने की धमकी दी, जिससे पति को गंभीर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट हुआ। जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि पत्नी द्वारा आत्महत्या करने की बार-बार दी गई धमकी वास्तव में क्रूरता का एक रूप है और कहा -“आत्महत्या करने या इससे भी...

भारत में नागरिकता: कानूनी ढांचा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दोहरी नागरिकता पर चर्चा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर उठे सवालों से भारत में नागरिकता से संबंधित कई नए सवालों ने जन्म लिया।गौरतलब है कि राहुल गांधी के कथित दोहरी नागरिकता का मामला 2015 में उठा जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में एक कंपनी (BackOps Ltd.) के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। उन्होंने गृह मंत्रालय से उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी।भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है, इसलिए यह विवाद का विषय बन गया। गृह...

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के लगभग 77% जज उच्च जाति से: कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया

राज्यसभा में उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले सप्ताह एक लिखित उत्तर में संसद को सूचित किया कि 2018 से नियुक्त 715 हाईकोर्ट जजों में से 22 एससी श्रेणी के हैं, 16 एसटी श्रेणी के हैं, 89 ओबीसी श्रेणी के हैं और 37 अल्पसंख्यक हैं।इसका मतलब यह होगा कि 2018 से नियुक्त कुल 164 हाईकोर्ट जज एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, जबकि 551 जज उच्च जाति के हैं। उच्च जाति वर्ग से संबंधित हाईकोर्ट जजों का प्रतिशत 77.06% है।जवाब में आगे कहा...

गवाह संरक्षण योजना : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 398

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में गवाहों (Witnesses) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी गवाही (Testimony) के आधार पर ही न्यायालय (Court) अपराधियों को सजा देता है। लेकिन कई बार गवाहों को धमकी (Threat), डराने-धमकाने या शारीरिक नुकसान (Physical Harm) का सामना करना पड़ता है, जिससे वे सच्ची गवाही देने से बचते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने गवाह संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme) बनाई, जिसे बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha...

धारा 14 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के तहत किराया संशोधन की प्रक्रिया

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (Rajasthan Rent Control Act, 2001) में मकान मालिक (Landlord) और किरायेदार (Tenant) के अधिकारों को संतुलित करने के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। इस अधिनियम की धारा 14 में किराया संशोधन (Rent Revision) की प्रक्रिया बताई गई है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि किराए में कोई भी बदलाव उचित और पारदर्शी (Transparent) तरीके से किया जाए। यदि मकान मालिक धारा 6 या धारा 7 के तहत किराया बढ़ाना चाहता है, तो उसे किराया अधिकरण (Rent Tribunal) में एक याचिका (Petition) दायर...

Multifarious Suits – राजस्थान न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 6

राजस्थान न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961) में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों पर किस प्रकार का शुल्क (Court Fee) लगेगा। इस अधिनियम की पिछली धाराओं में यह बताया गया कि न्यायालयों और सार्वजनिक कार्यालयों में प्रस्तुत दस्तावेजों पर शुल्क देना अनिवार्य है (धारा 4), और अगर गलती से बिना शुल्क वाले दस्तावेज़ को स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या किया जाएगा (धारा 5)।अब, धारा 6 बहु-विषयक वादों (Multifarious...

सुप्रीम कोर्ट ने असम के फॉरेनर्स डिटेंशन सेंटर में एक साल से अधिक समय से बंद बुजुर्ग महिला की अंतरिम रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में असम के एक डिटेंशन सेंटर में 'विदेशी' घोषित की गई बुजुर्ग महिला को राहत प्रदान की। कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम उपाय के तौर पर रिहाई के आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि महिला पहले ही 1 साल 4 महीने हिरासत में बिता चुकी है और प्रथम दृष्टया वह अपना मामला साबित करने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं हो पाई है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मामले की गंभीरता पर विचार किए बिना ही आदेश पारित कर दिया।कोर्ट ने कहा,"प्रथम दृष्टया, फैसले को पढ़ने पर...

यौन हिंसा की शिकार महिलाओं द्वारा पेशी से छूट के लिए किए गए अनुरोध को कठोर अपराधियों के अनुरोध के समान नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं द्वारा अदालत में पेशी से छूट के लिए किए गए अनुरोध को कठोर अपराधियों के ऐसे अनुरोधों के समान नहीं माना जा सकता।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"यौन हिंसा के आघात से गुज़रने वाली बालिकाओं की अंतरसंबंधता के बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। ऐसी पीड़िता को अदालत द्वारा गवाही देने और आघात को फिर से जीने के लिए बुलाए जाने पर घबराहट और पीड़ा के कारण दस्त और बुखार आदि जैसे परिणाम होने की संभावना होती है।"न्यायालय ने कहा,"यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है कि एक...

Parliament Security Breach: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संसद सुरक्षा भंग मामले में गिरफ्तार छह लोगों में से एक मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।यह मामला दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज किया था।आरोप है कि मनोरंजन सह आरोपी सागर शर्मा के साथ संसद के अंदर घुसे सार्वजनिक गैलरी से कूदे नारे लगाए और कनस्तर से अज्ञात रासायनिक पदार्थ छिड़का, जिससे सांसदों की जान को खतरा पैदा हो गया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले...

मोटर दुर्घटना दावा | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुणक को इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़ित विदेशी मुद्रा में कमा रहा था

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि मोटर दुर्घटना दावों में गुणक (Multiplier) को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता कि मृतक विदेशी मुद्रा में कमा रहा था। गुणक पीड़ित की आयु के आधार पर तय किया जाता है और विदेशी आय के आधार पर इसे बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि दावा याचिका दाखिल करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाया जाना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने जीजू कुरुविला बनाम कुंजुजम्मा मोहन (2013) और डीएलएफ लिमिटेड बनाम कोनकर जेनरेटर एंड मोटर्स लिमिटेड में...