रिमांड के दौरान आरोपी को गिरफ्तारी के आधार पर सूचना देना वैध नहीं, पुलिस डायरी में समकालीन रिकॉर्ड जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए रिमांड आवेदन के हिस्से के रूप में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर सूचना देना कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार मौजूद होने चाहिए, इसलिए पुलिस डायरी या अन्य दस्तावेज में गिरफ्तारी के आधार का समकालिक रिकॉर्ड होना चाहिए।यह देखते हुए कि जांच अधिकारी या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में न...

सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज़ किया, कहा-उकसाने के कृत्य और आत्महत्या के बीच समीपता होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मृतक के बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ आत्महत्या के आरोप को खारिज़ कर दिया। मृतक ने अपने बिजनेस पार्टनरों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए आरोपों को खारिज़ कर दिया कि पीड़ित द्वारा आत्महत्या करने और आरोपी व्यक्ति द्वारा उकसाने के सकारात्मक कृत्य के बीच निकटता होनी चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मृतक की पत्नी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार और अश्लील तस्वीरें खींचने के आरोपी फिल्म डायरेक्टर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में अग्रिम जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा, जिसमें फिल्म डायरेक्टर ने कथित तौर पर पीड़िता को नायिका बनाने के बहाने बहला-फुसलाकर उसका यौन शोषण किया।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने टिप्पणी की,"यह गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई नियमित जमानत का मामला नहीं है। यह अग्रिम जमानत का मामला है, जो फिल्म डायरेक्टर द्वारा मांगा गया, जिसने कथित तौर पर एक छोटे शहर की लड़की के साथ यौन शोषण के कई कृत्य किए...

HIV पॉजिटिव पाए जाने पर CAPF कर्मियों की सेवा समाप्त करना भेदभावपूर्ण: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि HIV पॉजिटिव पाए जाने के आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों की सेवा समाप्त करना भेदभावपूर्ण है और HIV Act के तहत निषिद्ध है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि HIV से पीड़ित व्यक्तियों को उचित सुविधा प्रदान करना अधिकारियों का कानूनी दायित्व है।न्यायालय ने कहा,“हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ये मेडिकल मानक उन कर्मियों पर लागू हो सकते हैं, जिन्हें पहले ही सेवा में पुष्टि की जा चुकी है। HIV Act की धारा 3 के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए वही...

कानून प्रवर्तन अधिकारियों के वेश में होने वाले साइबर अपराध से जनता का विश्वास खतरे में: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जो "साइबर धोखाधड़ी" के मामले में आरोपी है। इस मामले में व्यक्ति ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से पैसे ऐंठने के लिए दिल्ली अपराध शाखा का पुलिसकर्मी बनकर धोखाधड़ी की थी।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने अपने आदेश में कहा,"इस तरह के साइबर अपराध, जिसमें वित्तीय जबरन वसूली और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के वेश में होने वाले साइबर अपराध शामिल हैं, डिजिटल लेनदेन में जनता के विश्वास के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अपराध की जटिल प्रकृति और...

पंजाब सरकार द्वारा जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (जेल) को यह स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया कि जेलों में सुरक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों द्वारा सुझाए गए उपायों को एक वर्ष से अधिक समय से क्यों नहीं लागू किया गया।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने जेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों में प्रगति की कमी को देखते हुए कहा,"हम जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा...

महिला की अप्राकृतिक मौत की खराब जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई; SIT गठित की

एक महिला की हत्या के मामले में पंजाब राज्य की खराब जांच पर उसे फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए पंजाब कैडर के गैर-राज्य अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश दिया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक को एक सप्ताह के भीतर SIT गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें पंजाब कैडर के दो आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे, जिनकी जड़ें राज्य में नहीं हैं और एक महिला अधिकारी जो डीएसपी (या उससे ऊपर) के पद की हो।कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष भूमि बेदखली नोटिस के खिलाफ शिकायत उठाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष चल रही अवमानना ​​याचिका में जेडीएस सांसद एचडी कुमारस्वामी (अब केंद्रीय मंत्री) की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्हें बिदादी के केथागनहल्ली गांव में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के आरोपों के संबंध में जारी किए गए बेदखली नोटिसों के बारे में बताया गया।हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की, जो लोकायुक्त के आदेश का पालन करने में विफल रहे, जिसमें आदेश दिया गया कि केथागनहल्ली गांव में अवैध रूप से अतिक्रमण की गई भूमि को सरकार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य न सौंपें : सीजेआई ने चीफ जस्टिस से कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वह जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपें, जो अपने आधिकारिक आवासीय परिसर में अवैध नकदी रखने के आरोपों पर आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं।इससे पहले, केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने की अधिसूचना जारी की। इस पृष्ठभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा गया कि जब जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के रूप में कार्यभार संभालेंगे तो उन्हें कोई...

NI Act में Endorsement के रूल्स

Endorsement के सामान्य सिद्धान्त या विधिमान्य Endorsement की शर्तें या नियमएक प्रभावी Endorsement होने के लिए इसे नियमित एवं विधिमान्य होना चाहिए। एक विधिमान्य Endorsement के निम्न सिद्धान्त या शर्तें हैं-Endorsement स्वयं लिखत पर होनी चाहिए जगह न होने की दशा में पृथक् कागज के टुकड़े (एलान्ज) पर होना चाहिए।पृष्ठांकक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता से हस्ताक्षरित होना चाहिए।Endorsement इन्क से होना चाहिए। पेन्सिल से भी किया जा सकता है, परन्तु इसे मिटाया जा सकेगा अतः पेन्सिल से बचना चाहिए।टाइप से लिखित...

NI Act में निरंक Endorsement

धारा 49 के अंतर्गत दिए गए निरंक Endorsement के प्रावधान को विधि विदानों के दिए इस उदाहरण से समझा जा सकता है-'अ' एक निरंक Endorsement द्वारा लिखत को 'ब' को परिदत्त करता है यहाँ अ पृष्ठांकक है और 'ब' पृष्ठांकिती है। 'ब' चाहता है कि वह इसे 'स' को पृष्ठांकित कर दे तो वह केवल 'स' का नाम 'अ' के हस्ताक्षर के ऊपर लिखकर पृष्ठांकित कर सकेगा उसे अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा।इस संव्यवहार में धारक 'अ' के विरुद्ध या किसी भी पक्षकार के विरुद्ध अधिकार रखेगा जिससे वह लिखत का दावा करता है और निरंक...

BREAKING | गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अस्थायी जमानत बढ़ाई, निर्णायक जज ने मेडिकल आधार को पर्याप्त माना

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को आसाराम बापू को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी, जो 2013 के बलात्कार मामले में 2023 में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए थे और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जस्टिस ए.एस. सुपेहिया – जो आसाराम की याचिका पर सुनवाई करने वाले तीसरे जज थे, क्योंकि इससे पहले आज एक डिवीजन बेंच ने इस पर विभाजित फैसला सुनाया था – ने अपने आदेश में कहा, "इस प्रकार, डिवीजन बेंच द्वारा पारित संबंधित आदेशों के समग्र मूल्यांकन, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में दृष्टिकोण और असहमति वाला...

ऊटी और कोडाइकनाल पर्यटन: सुप्रीम कोर्ट ने पर्यटक वाहनों पर ई-पास सीमा के खिलाफ होटेलियर्स की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें इस गर्मी के मौसम में नीलगिरी और कोडाइकनाल जाने वाले वाहनों की संख्या को सीमित करने का निर्देश दिया गया था ताकि पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित किया जा सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने माना कि हाईकोर्ट का आदेश "पूरी तरह से सही" है और उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता तमिलनाडु होटल एसोसिएशन ने याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट का रुख...

सुप्रीम कोर्ट करेगा राज्य बार काउंसिल के कार्यकाल बढ़ाने वाले नियम की वैधता पर विचार

सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2015 के नियम 32 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक राज्य बार काउंसिल के सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने की अनुमति देता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2015 के नियम 32 को चुनौती देने वाली सुनवाई को टाल दिया गया था।याचिकाकर्ता के वकील...

भारत में विचाराधीन महिला कैदियों की कठिनाइयों का पर्दाफाश

“महिला विचाराधीन कैदी, खास तौर पर हाशिए पर रहने वाली पृष्ठभूमि से आने वाली कैदी, लंबे समय तक हिरासत में रहती हैं, इसलिए नहीं कि वे दोषी हैं, बल्कि इसलिए कि वे गरीब हैं।"- जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यरमॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के अनुसार विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति है जिसे जांच या मुकदमे के लंबित रहने तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है और अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी जेल सांख्यिकी रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की कुल...

सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व में वसीम रिजवी) के खिलाफ कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए कई आपराधिक मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।इसके अलावा, श्रीनगर में दर्ज मामले में त्यागी को संरक्षण देने से भी इनकार किया, जहां ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। एसएसपी को त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए विशेष कार्य बल बनाने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका पर विचार...

Breaking | कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी। कामरा को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत बांड भरने को कहा गया।हालांकि, FIR मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन तमिलनाडु के निवासी होने के नाते कामरा ने वहां हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील वी सुरेश ने कामरा को उनके नए स्टैंड-अप वीडियो 'नया भारत' के प्रसारण के बाद मिली कई जान से मारने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद को संसद जाने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा मांगी गई राशि का 50% जमा करने को कहा, 3 दिन के भीतर 4 लाख का भुगतान करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए जेल अधिकारियों के पास 4 लाख (लगभग) जमा करने का आदेश दिया, जो 04 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।यह राशि जेल अधिकारियों द्वारा मांगी गई कुल राशि (8.74 लाख) का 50% है, ताकि वह 'हिरासत में' संसद जा सकें, जिसका आदेश हाईकोर्ट ने 25 मार्च को दिया था।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने राशिद को तीन दिन के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया।राशिद...

सेना अधिकारी पर कथित हमला करने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी के लिए पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना अधिकारी पर कथित हमला करने में शामिल पंजाब पुलिस कर्मियों को अभी तक गिरफ्तार न करने के लिए आज पंजाब सरकार की खिंचाई की।जस्टिस संदीप मौदगिल ने राज्य द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि स्पष्ट आरोपों और पुलिसकर्मियों की पहचान के बावजूद उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और पुलिस ने अब तक क्या किया है?जब राज्य ने जवाब देने के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट अधिक समय देकर देरी का संकेत नहीं दे सकता।इसमें आगे कहा गया,"DDR दर्ज करने और अब...

BREAKING | केंद्र ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने आज (28 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 24 मार्च की सिफारिशों के आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की अधिसूचना जारी की। जस्टिस वर्मा के आधिकारिक परिसर में अवैध नकदी की बरामदगी के आरोपों को लेकर चीफ जस्टिस द्वारा गठित तीन-जजों की समिति उनके खिलाफ एक इन-हाउस जांच कर रही है। यह उल्लेखनीय है कि इस ट्रांसफर आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बावजूद जारी किया गया है।आज, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज...