सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष भूमि बेदखली नोटिस के खिलाफ शिकायत उठाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष चल रही अवमानना ​​याचिका में जेडीएस सांसद एचडी कुमारस्वामी (अब केंद्रीय मंत्री) की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्हें बिदादी के केथागनहल्ली गांव में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के आरोपों के संबंध में जारी किए गए बेदखली नोटिसों के बारे में बताया गया।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की, जो लोकायुक्त के आदेश का पालन करने में विफल रहे, जिसमें आदेश दिया गया कि केथागनहल्ली गांव में अवैध रूप से अतिक्रमण की गई भूमि को सरकार द्वारा पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। राज्य ने सीनियर अधिकारियों की विशेष जांच टीम बनाई और अतिक्रमण के आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया। कुमारस्वामी ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों से इनकार किया और कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई साजिश का आरोप लगाया।

कुमारस्वामी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे हाईकोर्ट में चल रही अवमानना ​​याचिका में पक्षकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बेदखली नोटिस जारी किए गए। उन्हें उन संपत्तियों से बेदखल किए जाने का जोखिम है, जिनका स्वामित्व उनके पास अवैध रूप से है।

हालांकि, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने उन्हें अपनी शिकायतों के साथ कर्नाटक हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी।

सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने कहा,

"यह अवमानना ​​समाप्त होनी चाहिए। कल अवमानना ​​मुझे जेल भेज देगी, भले ही मैं पक्षकार न हूं।"

उन्होंने इस स्थिति को "गलतियों का हास्य" बताया।

जस्टिस भट्टी ने जवाब दिया:

"अवमानना ​​में आपको जेल नहीं भेजा जा सकता।"

रोहतगी ने कहा कि वे इसे "गलतियों का हास्य" इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि कार्यवाही शुरू होने के चार-पांच साल बाद अचानक एक दिन उन्हें बेदखली का नोटिस मिल जाता है।

रोहतगी ने कहा,

"लोकायुक्त ने कार्यवाही बंद कर दी है। इसके बावजूद अवमानना ​​चल रही है, जिसमें यह सब [हुआ]।"

जस्टिस भट्टी ने सुझाव दिया कि वे इस संबंध में हाईकोर्ट जाएं, क्योंकि इसके परिणाम से उनका संबंध है। रोहतगी ने जवाब दिया कि उन्होंने हाईकोर्ट में पहले ही रिट याचिका दायर कर दी है।

जस्टिस भट्टी ने रोहतगी को हाईकोर्ट जाने का सुझाव देते हुए कहा,

"देखिए, आप जो आदेश पारित करने जा रहे हैं, वह मेरे दरवाजे तक पहुंचने वाला है।"

उन्होंने आगे कहा:

"हम याचिकाकर्ता की स्थिति को समझते हैं। एक समय वह अवमानना ​​के कारण हटाए जाने से खुश था, दूसरे समय वह बेदखली नोटिस जारी होने के कारण बोझिल हो गया। हम जो सबसे अच्छा देख सकते हैं, वह यह है कि चूंकि नोटिस शिकायतकर्ता के तथाकथित अनुसरण में जारी किया गया, इसलिए हम याचिकाकर्ता को अवमानना ​​मामले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हैं।"

प्रतिवादी के लिए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बताया कि कुमारस्वामी द्वारा बेदखली नोटिस को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई, जो लंबित है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहतगी ने बताया कि उन्होंने रिट याचिका का विधिवत खुलासा किया और कहा कि तहसीलदार जांच से पहले बेदखली नोटिस जारी नहीं कर सकते।

फिर भी न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा:

"अवमानना ​​कार्यवाही में पारित आदेशों की गंभीरता के आधार पर, जिसमें याचिकाकर्ता आज की तारीख में पक्षकार नहीं है, 20 मार्च, 2025 को याचिकाकर्ता को बेदखली का नोटिस जारी किया गया। तथ्यों और परिस्थितियों में हम याचिकाकर्ता को अवमानना ​​न्यायालय के संज्ञान में लाने की अनुमति देते हैं कि याचिकाकर्ता को हटा दिया गया और अवमानना ​​कार्यवाही में पारित आदेशों के अनुसरण में जांच से याचिकाकर्ता के खिलाफ संपत्ति से बेदखल करने की कार्रवाई की गई। उपरोक्त के अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता ने एक अलग याचिका के माध्यम से बेदखली के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, इसलिए याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उक्त उपाय करने की अनुमति है। एसएलपी का निपटारा किया जाता है।"