केंद्र सरकार ने आज (28 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 24 मार्च की सिफारिशों के आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की अधिसूचना जारी की। जस्टिस वर्मा के आधिकारिक परिसर में अवैध नकदी की बरामदगी के आरोपों को लेकर चीफ जस्टिस द्वारा गठित तीन-जजों की समिति उनके खिलाफ एक इन-हाउस जांच कर रही है। यह उल्लेखनीय है कि इस ट्रांसफर आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध के बावजूद जारी किया गया है।

आज, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और आपराधिक जांच शुरू करने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इन-हाउस जांच के नतीजों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। जस्टिस वर्मा, जो मूल रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट से थे, को 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। 21 मार्च को समाचार रिपोर्टों के प्रकाशन के बाद वे विवादों के केंद्र में आ गए, जब यह सामने आया कि उनके आधिकारिक बंगले के बाहरी भवन के एक गोदाम में लगी आग के बाद वहां से नकदी से भरे बोरे बरामद हुए।

22 मार्च को, चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना ने इन-हाउस प्रक्रिया के तहत जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आग बुझाने के वीडियो, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। जस्टिस वर्मा ने नकदी रखने से इनकार किया और इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया। 24 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया।