हाईवे में टेलिकॉम सहित सभी सेवाओं के लिए कॉमन यूटिलिटी डक्ट पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह विचार करने को कहा है कि क्या देशभर में हाईवे और अन्य सड़कों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक सेवाओं—विशेषकर टेलिकॉम—के लिए कॉमन यूटिलिटी डक्ट तैयार करने पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने इस संबंध में सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।यह निर्देश 2021 में दायर हरिप्रिया पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सभी पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए कॉमन डक्ट होने से सड़कों को...

सुप्रीम कोर्ट ने NOIDA मुआवज़ा घोटाले की जांच पूरी करने के लिए SIT को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा में ज़मीन मालिकों को कथित रूप से अत्यधिक मुआवज़ा देने के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दे दिया।सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूयां और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पहले एक NOIDA कानून अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए SIT जांच का आदेश दिया था, क्योंकि आरोप थे कि कुछ ज़मीन मालिकों को उनकी पात्रता से अधिक मुआवज़ा दिया गया और इसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी।आज,...

ट्रैप कार्रवाई में हाथ धोना और रिश्वत की रकम सील करना घटनास्थल पर ही हो, थाने में नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रैप कार्रवाई की विश्वसनीयता तब कमजोर हो जाती है जब आरोपी और शिकायतकर्ता के हाथ धोने, बरामद रिश्वत की रकम को सील करने जैसी ज़रूरी प्रक्रियाएँ घटनास्थल के बजाय थाने में की जाती हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत होने वाली जाँच की “लापरवाहीपूर्ण कार्यप्रणाली” पर गंभीर आपत्ति जताई।जस्टिस समीअर जैन की बेंच ने मुख्य सचिव (गृह) और डीजीपी को निर्देश दिया कि वे तुरंत आवश्यक आदेश जारी करें ताकि ट्रैप से...

दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील, गुलफिशा समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को 2020 के दिल्ली दंगा larger conspiracy मामले में उमार खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं, जिसमें इनकी जमानत Plea खारिज कर दी गई थी। आरोपियों को पाँच वर्ष से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और उन पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और...

गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ आरोपों पर अवमानना सजा के खिलाफ यतीन ओझा की अपील सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में सुनी जाएगी

सुप्रीम कोर्ट फरवरी में सीनियर एडवोकेट यतीन ओझा की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट की 2020 की उस व्यवस्था को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया गया था।यह मामला सोमवार को जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई टाल दी गई।खंडपीठ ने दोनों पक्षों से कहा कि अगले अवसर पर वे इस मामले को “पूरी तरह एक केस की तरह” बहस के लिए प्रस्तुत करें। अब इसकी सुनवाई फरवरी में होगी।सीनियर एडवोकेट डॉ....

लोक अदालत अवार्ड के खिलाफ सिविल उपाय नहीं, केवल हाईकोर्ट में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका ही रास्ता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (LSA Act) के तहत लोक अदालत द्वारा पारित किसी भी पुरस्कार (Award) को निष्पादन न्यायालय के माध्यम से न तो रद्द किया जा सकता है और न ही उसकी वैधता को सामान्य सिविल कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे अवार्ड के खिलाफ एकमात्र उपाय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हाईकोर्ट की सुपरवाइजरी (पर्यवेक्षी) अधिकारिता का सहारा लेना है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए यह...

इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से की कड़ी पूछताछ, एयरलाइन को फंसे यात्रियों को मुआवज़ा देने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिगो संकट और बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान बुधवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना तो की, लेकिन यह भी कहा कि लाखों यात्रियों का एयरपोर्ट पर फंसा रह जाना देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, जो अदालत के लिए गंभीर चिंता का विषय है।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि फंसे हुए यात्रियों को मुआवज़ा देने के प्रावधानों का “इंडिगो द्वारा सख्ती से पालन किया जाए” और यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी...

डॉग माफिया टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की अवमानना सज़ा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महिला को अदालत की अवमानना के मामले में सुनाई गई एक सप्ताह की साधारण कारावास की सज़ा रद्द की।बता दें, यह सज़ा महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट/उनके न्यायाधीशों के खिलाफ डॉग माफिया शब्द इस्तेमाल करने को लेकर दी गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शुरू से ही अपने आचरण पर वास्तविक पछतावा दिखाया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को सज़ा के हिस्से तक निरस्त कर दिया।पीठ ने यह भी...

मासिक अवकाश विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट जनवरी 2026 में करेगा याचिकाओं पर सुनवाई, कहा- मामला सार्वजनिक महत्व का

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सभी पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को सवेतन मासिक धर्म अवकाश (मेनस्ट्रुअल लीव) देने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जनवरी 2026 में करने का फैसला किया।अदालत ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि यह विषय सार्वजनिक महत्व का है और इस पर विस्तृत सुनवाई आवश्यक है।अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी, 2026 तय की गई।यह मामला जस्टिस ज्योति एम की पीठ के समक्ष सुनवाई में है। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी थी...

सिर्फ़ आर्य समाज सर्टिफ़िकेट ही सही शादी का सबूत नहीं: मध्य प्रदेशहाई कोर्ट ने सप्तपदी न होने पर शादी को अमान्य ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला को किसी पुरुष की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि अगर पवित्र अग्नि, फेरे या सप्तपदी जैसी ज़रूरी रस्में नहीं की गईं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती।ऐसा करते हुए जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की डिवीज़न बेंच ने कहा कि फ़ैमिली कोर्ट ने आर्य समाज सर्टिफ़िकेट और रजिस्टर एंट्री को सही शादी होने का पक्का सबूत मानकर गलती की।इसने आगे कहा कि हिंदू धर्म में शादी एक रस्म...

'कानून की बेइज्जती': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण मामले में 'फर्जी' बैंक स्टेटमेंट फाइल करने के आरोपी पति को राहत देने से किया मना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की, जिस पर भरण-पोषण मामले में अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को कम दिखाने के लिए कथित तौर पर जाली डॉक्यूमेंट फाइल करने का आरोप है।कोर्ट ने कहा कि जाली डॉक्यूमेंट फाइल करना ज्यूडिशियल प्रोसेस की ईमानदारी बनाए रखने के प्रिंसिपल पर 'सीधा हमला' है और यह "कानून की बेइज्जती" है।इस तरह जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने गौरव मेहता नाम के एक व्यक्ति की CrPC की धारा 482 के तहत फाइल की गई एप्लीकेशन खारिज की,...

'पुलिस थानों से तुरंत निर्देश लें': हाईकोर्ट के आदेश के बाद DG प्रॉसिक्यूशन ने पूरे UP में प्रॉसिक्यूटर को निर्देश जारी किया

पूरे यूपी में पुलिस और प्रॉसिक्यूशन मशीनरी के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर जनरल (प्रॉसिक्यूशन) ने पिछले महीने एक सख्त सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी प्रॉसिक्यूटिंग ऑफिसर को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया कि पुलिस थानों से निर्देश बिना देरी के ट्रायल कोर्ट तक पहुंचें।यह निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) के दखल के बाद जारी किया गया, जिसने एक मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव सुस्ती पर ध्यान दिया, जिसके कारण आरोपी के सरेंडर एप्लीकेशन में देरी हुई।संक्षेप में मामलायह...

मराठी भाषा विवाद | हाईकोर्ट ने वकील पर हमला करने के आरोप में पूर्व MNS नेता के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के तत्कालीन नेता अखिल चित्रे के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। अखिल चित्रे पर दिसंबर 2020 में एक वकील पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप था। अखिल चित्रे ने पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ आदेश हासिल किए, जो तब Amazon से अपने रोज़ाना के संचार में मराठी भाषा का इस्तेमाल करने की मांग कर रहे थे।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से चित्रे के खिलाफ 'पहली नज़र में'...

UAPA| पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्रॉस-बॉर्डर सिंडिकेट से जुड़े टेरर फंडिंग केस में ज़मानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपियों की दो अपीलें खारिज की, जिनमें उन्होंने अपनी दूसरी ज़मानत अर्ज़ी खारिज होने को चुनौती दी थी। यह मामला एक बड़े नार्को-टेरर केस का है, जिसमें हेरोइन, हथियार, विस्फोटकों की क्रॉस-बॉर्डर तस्करी और पाकिस्तान के हैंडलर्स से जुड़ी कथित टेरर-फंडिंग शामिल है, जिसमें आतंकवादी लखबीर सिंह रोडे भी शामिल है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की बेंच ने कहा,"इस केस के फैक्ट्स से पता चलता है कि बॉर्डर पार से तस्करी किए गए नशीले पदार्थों की बिक्री से मिले पैसे का...

झारखंड हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच के खंडित फैसले के कारण मौत की सज़ा बदली

हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने एक मौत की सज़ा को इस आधार पर उम्रकैद में बदल दिया कि सज़ा के सवाल पर डिवीजन बेंच की अलग-अलग राय के कारण मौत की सज़ा को घोषित करना नामुमकिन है, भले ही कोई कम करने वाले हालात न हों।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी एक डेथ रेफरेंस की सुनवाई कर रहे थे, जब झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अलग-अलग राय दी। इससे पहले जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय का मानना ​​था कि अपील करने वालों के खिलाफ आरोप बिना किसी शक के साबित नहीं हुए हैं और वे बरी होने के हकदार हैं, जबकि जस्टिस संजय प्रसाद ने अपील...

ज़िला परिषद चुनाव | पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कैंडिडेट के NOC को वेरिफाई करने से मना करने के मामले में दखल देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के कैंडिडेट की रिट पिटीशन में दखल देने से मना किया, जिसमें हल्का पटवारी के उनके नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ज़रूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) को वेरिफाई करने से मना करने को चैलेंज किया गया था।संविधान का आर्टिकल 243-O कोर्ट को पंचायत (लोकल गांव की सरकार) चुनावों और चुनावी प्रोसेस में दखल देने से रोकता है, जिसका मतलब है कि डिलिमिटेशन (चुनाव क्षेत्र का चुनाव) या खुद नतीजों से जुड़े विवादों के लिए खास चुनाव याचिका तय...

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के धारा 498A में बदलाव करके इसे कंपाउंडेबल बनाने का प्रस्ताव वापस लेने पर उठाया सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि महाराष्ट्र सरकार इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A में प्रस्तावित बदलाव को कैसे वापस ले सकती है, जिसे 2018 में राज्य विधानसभा ने पास करके इसे कंपाउंडेबल अपराध बनाने की सिफारिश की थी।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की डिवीजन बेंच को बताया गया कि राज्य विधानसभा ने 2018 में IPC की धारा 498A में बदलाव का प्रस्ताव दिया, जिससे यह कंपाउंडेबल अपराध बन गया। हालांकि, हाल ही में राज्य सरकार ने वह प्रस्ताव वापस ले लिया।वह प्रस्ताव केंद्र सरकार के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की हत्या के लिए 22 साल से जेल में बंद उम्रकैद की सज़ा पाए व्यक्ति को किया रिहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने पिता की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा पाए व्यक्ति को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया। यह निर्देश एमिक्स क्यूरी की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, जिसमें एडवाइजरी कमेटी के इस आधार को गलत बताया गया था कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर था और उसका परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं था।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस आनंद शर्मा की डिवीजन बेंच को सेंट्रल जेल, उदयपुर से पत्र याचिका मिली थी, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया...

Aircel-Maxis Case | प्रॉपर्टीज़ की प्रोविजनल अटैचमेंट के खिलाफ कार्ति चिदंबरम की याचिका पर ED को नोटिस जारी

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कार्ति पी चिदंबरम की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया। कार्ति ने SAFEMA, FEMA, PMLA, NDPS, PBPT ACT के अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें एयरसेल-मैक्सिस केस के संबंध में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट के जॉइंट डायरेक्टर को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 3 हफ्ते में देना है।बता दें, कार्ति चिदंबरम ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के...

महाभियोग प्रस्ताव और न्यायिक स्वतंत्रता

तिरुप्परनकुंद्रम दीपम मामले में अपने फैसले के लिए जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लोकसभा के स्पीकर के समक्ष एक महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का हालिया कदम भारत के संवैधानिक जीवन में एक परेशान करने वाला क्षण है। "जो कभी सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए आरक्षित एक असाधारण उपाय था, उसे न्यायिक परिणाम की अस्वीकृति का संकेत देने के लिए एक अलंकारिक और राजनीतिक उपकरण के रूप में लागू किया जा रहा है।" इस तरह का विकास न्यायिक स्वतंत्रता के भविष्य और लोकतांत्रिक संस्थानों के स्वास्थ्य के बारे में परेशान...