धारा 73 और 74, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत सरकारी दस्तावेजों की जांच और स्टांप बिक्री के नियंत्रण के कानूनी प्रावधान

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) एक महत्वपूर्ण कानून है, जो विभिन्न कानूनी दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क (Stamp Duty) के भुगतान को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे सभी लेनदेन (Transactions) और अनुबंध (Contracts), जिन पर स्टांप शुल्क देय है, उन्हें उचित रूप से दर्ज किया जाए और सरकार को आवश्यक राजस्व (Revenue) प्राप्त हो।अध्याय VIII (Chapter VIII) इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त प्रावधान (Supplemental Provisions) प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से स्टांप शुल्क की...

किरायेदार से तत्काल कब्ज़ा वापस लेने का विशेष अधिकार – राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम धारा 10 भाग 2

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (Rajasthan Rent Control Act, 2001) मकान मालिक (Landlord) और किरायेदार (Tenant) के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। इसमें धारा 10 एक महत्वपूर्ण प्रावधान (Provision) है, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में मकान मालिक को किराए पर दिए गए मकान का कब्ज़ा तुरंत वापस लेने का अधिकार देता है।धारा 10 का पहला भाग कुछ विशेष श्रेणियों के मकान मालिकों को किरायेदार से तत्काल कब्ज़ा वापस लेने की अनुमति देता है। इनमें सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी (Retired Armed Forces...

Explainer | क्या किसी मौजूदा जज के खिलाफ़ FIR दर्ज की जा सकती है? जज के खिलाफ़ शिकायत पर इन-हाउस जांच प्रक्रिया क्या है?

गुरसिमरन कौर बख्‍शीदिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बेहिसाब धन बरामद होने की खबरों ने कानूनी बिरादरी में खलबली मचा दी है।जबकि यह समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस वर्मा को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच कर रहे हैं, आम जनता द्वारा कई चिंताएं जताई जा रही हैं, जो बिल्कुल सही है।यदि किसी न्यायाधीश के पास कथित रूप से बेहिसाब नकदी पाई जाती है, तो क्या इस मुद्दे पर पहले एफआईआर दर्ज नहीं की...

NI Act में एजेंसी द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट को लिखना

किसी लिखत के लिखने, प्रतिग्रहीत करने या पृष्ठांकित करने के लिए विधि के अधीन अभिकरण अनुयोज्य है, परन्तु इसे अभिव्यक्तः लिखित अर्थात् पावर ऑफ अटॉर्नी से होना चाहिए यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या एक अवयस्क प्रधान या अभिकर्ता हो सकता है।इस मुद्दे को विधि के सुसंगत प्रावधानों से स्पष्ट किया जाएगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 27 के अनुसार-"ऐसा हर व्यक्ति जो अपने को आबद्ध करने के लिए या आबद्ध होने के लिए इस प्रकार समर्थ है जैसा कि धारा 26 में वर्णित है, सम्यक रूप से ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता...

NI Act में लिखित के पक्षकारों की कैपेसिटी

पक्षकारों की कैपिसीटीइस अधिनियम की धारा 26 इस संबंध में उल्लेख करती है कि कौन व्यक्ति लिखत के लिए सक्षम पक्षकार हो सकता है।संविदात्मक क्षमता– धारा 26 किसी व्यक्ति के सामर्थ्य के सम्बन्ध में नियम को स्थापित करती है कि किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक केपक्षकार के रूप में दायित्व उपागत करने एवं को रचित करने, लिखने, प्रतिग्रहीत करने, पृष्ठांकन करने, परिदान करने एवं परक्राम्य करने के सम्बन्ध में।उक्त दोनों संविदा सामर्थ्य के समविस्तार में हैं। किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक का पक्षकार होना और...

धारा 394 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: पूर्व में दोषी ठहराए गए अपराधियों के पते की अधिसूचना का आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 उन अपराधियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिन्हें पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उन्हें तीन वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा हुई हो।यदि ऐसे व्यक्ति को पुनः किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे तीन वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो न्यायालय उसके निवास स्थान की अधिसूचना (Notification of Residence) से संबंधित आदेश दे सकता है। यह आदेश न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि ऐसे अपराधी की गतिविधियों पर निगरानी रखी...

विशेष मामलों में मकान मालिक का किराएदार से तुरंत कब्जा वापस लेने का अधिकार – धारा 10 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 भाग 1

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (Rajasthan Rent Control Act, 2001) मकान मालिक (Landlord) और किराएदार (Tenant) के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 10 कुछ विशेष परिस्थितियों में मकान मालिक को उनके किराए पर दिए गए मकान पर तुरंत कब्जा (Immediate Possession) पाने का अधिकार देती है।धारा 9 में सामान्य रूप से किराएदार को मकान खाली करने के कई कारण बताए गए हैं, लेकिन धारा 10 विशेष परिस्थितियों में मकान मालिक को जल्दी न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है। यह धारा उन...

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 70, 71 और 72: अभियोजन , क्षेत्राधिकार और मुकदमे की सुनवाई से जुड़े कानूनी प्रावधान

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) एक महत्वपूर्ण कानून है जो कानूनी दस्तावेजों (Legal Documents) पर स्टांप शुल्क (Stamp Duty) लगाने और सरकार के राजस्व (Revenue) की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के अध्याय VII में अपराध (Criminal Offences) और न्यायिक प्रक्रिया (Legal Procedure) से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।धारा 70, 71 और 72 उन मामलों को नियंत्रित करती हैं जहां स्टांप शुल्क से बचने के लिए कानून का उल्लंघन किया जाता है। ये प्रावधान यह तय करते हैं कि किस अधिकारी की अनुमति...

क्या भारत से बाहर आंशिक रूप से किए गए अपराधों पर भारतीय अदालतों में मुकदमा चल सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने Sartaj Khan बनाम उत्तराखंड राज्य (2022) के मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर फैसला दिया कि क्या कोई अपराध जो आंशिक रूप से भारत के बाहर किया गया हो, भारतीय अदालतों में मुकदमे योग्य (Triable) होगा? यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure - CrPC) की धारा 188 की व्याख्या (Interpretation) से जुड़ा था।इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी अपराध का कोई भी हिस्सा भारत में घटित हुआ हो, तो उसे भारतीय अदालतों में मुकदमे योग्य माना जाएगा और...

NI Act में चुराए गए इंस्ट्रूमेंट के पेमेंट के संबंध में प्रावधान

वाहक लिखत की दशा में अधिनियम की धाराएं 10, 78 एवं 82 (ग) लिखतों के संदाय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है कि सभी मामलों में संदाय एक विधिसम्मत धारक को किया जाना चाहिए। यहाँ प्रश्न है कि वाहक की देय लिखत में किसे विधिसम्मत धारक माना जाय। ऐसी दशा में सही धारक वह है जिसने परिदान के द्वारा लिखत को प्राप्त किया है। वाहक को देय लिखत की दशा में यह निर्धारित करना कि किस धारक ने लिखत को परिदान द्वारा या अन्यथा रूप में प्राप्त किया है, कठिन है।यदि यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि वह संदाय पाने का हकदार नहीं...

NI Act में धारा 10 के प्रावधान

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 10 सम्यक अनुक्रम में संदाय के संबंध में है।किसी भी सम्यक् अनुक्रम संदाय के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए-लिखत के प्रकट शब्दों के अनुसार संदाय,सद्भावना पूर्वकबिना किसी उपेक्षा के,लिखत का कब्जा रखने वाले (धारक) को, एवं उस व्यक्ति को जो संदाय पाने का हकदार है। उक्त परिस्थितियों में की गई संदाय को विधिसम्मत संदाय भी कहेंगे।लिखत के प्रकट शब्दों के अनुसार-लिखत के प्रकट शब्दों से अभिप्रेत है कि पक्षकारों के आशय के अनुसार संदाय किया जाना चाहिए जो...

न्यायालय के निर्णय की भाषा और और दंड निर्धारण की प्रक्रिया – धारा 393, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

न्यायालय (Court) द्वारा दिए गए निर्णय (Judgment) में यह तय किया जाता है कि अभियुक्त (Accused) दोषी है या नहीं। यदि दोषी है, तो उसे क्या दंड (Punishment) दिया जाएगा।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 393 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की भाषा और उसकी सामग्री कैसी होनी चाहिए। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय स्पष्ट, न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो। निर्णय की भाषा (Language of the Judgment) धारा 393(1)(a) के अनुसार, हर निर्णय न्यायालय की आधिकारिक भाषा...

किरायेदार को बेदखल करने के कानूनी आधार – राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 9 भाग 2

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (Rajasthan Rent Control Act, 2001) किरायेदार (Tenant) और मकान मालिक (Landlord) के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 9 यह तय करती है कि किन परिस्थितियों में मकान मालिक अपने किरायेदार को कानूनी रूप से बेदखल (Eviction) कर सकता है।भाग 1 में, किराया न देना, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, बिना अनुमति निर्माण करना, अनुचित गतिविधियाँ करना और संपत्ति का गलत उपयोग जैसे विभिन्न कारणों को समझाया गया था। लेकिन, बेदखली केवल इन कारणों तक...

क्या बिना पूर्व Environmental Clearance के उद्योगों को बंद किया जाना चाहिए? एक कानूनी विश्लेषण

भारत में पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance - EC) और औद्योगिक संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने M/S Pahwa Plastics Pvt. Ltd. & Anr. बनाम Dastak NGO & Ors. (2022) के मामले में यह तय किया कि क्या किसी ऐसे उद्योग को बंद किया जाना चाहिए, जिसे पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन जिसे कानूनी रूप से Consent to Establish (CTE) और Consent to Operate (CTO) प्राप्त हुआ है और जिसने Post-Facto EC (बाद में दी जाने वाली स्वीकृति) के लिए आवेदन किया है।इस...

भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 68 और 69 के अनुसार गलत तारीख वाले दस्तावेजों और अवैध स्टांप बिक्री पर कानूनी प्रावधान

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) एक महत्वपूर्ण कानून है जो विभिन्न वित्तीय लेनदेन (Financial Transactions) और कानूनी दस्तावेजों (Legal Documents) पर स्टांप शुल्क (Stamp Duty) के भुगतान को नियंत्रित करता है।इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अनुबंध (Agreement), विनिमय बिल (Bill of Exchange), प्रोमिसरी नोट (Promissory Note) और अन्य दस्तावेज सही ढंग से स्टांप किए जाएं ताकि सरकार को राजस्व (Revenue) की हानि न हो। पिछली धाराओं में, हमने कई अपराधों के बारे में...

NI Act में Holder in Due Course के संबंध में प्रतिफल की उपधारणा

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 118 (क) प्रतिफल को उपधारणा का उपबन्ध करती है। इसके अनुसार- "यह कि हर एक परक्रामण लिखत, प्रतिफलार्थ रचित, या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी।" पुनः धारा 118 को उपधारा (छ) यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक धारक, सम्यक् अनुक्रम धारक है, परन्तु इसे साबित करने का भार कि धारक, सम्यक् अनुक्रम धारक है, उस पर है : परन्तु जहाँ कि लिखत उसके विधि पूर्ण...

NI Act में Holder in Due Course किसे कहा गया है?

NI Act की धारा Holder in Due Course के संबंध में उल्लेख करती है। इसे हिंदी में Holder in Due Course कहा जाता है। धारक एवं सम्यक् अनुक्रम शब्दों को समान रूप में नहीं लेना चाहिए। इनमें मौलिक अन्तर है। "प्रत्येक सम्यक् अनुक्रम धारक एक धारक होता है, परन्तु प्रत्येक धारक एक Holder in Due Course हीं होता है।" अधिनियम की धारा 8 एवं 9 क्रमश: धारक एवं Holder in Due Course को परिभाषित करती है। एक लिखत का धारक होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे-अपने नाम से लिखत का कब्जा रखने का हकदार होना चाहिए।उस पर शोध्य...

फैसले की घोषणा की प्रक्रिया – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 392

किसी भी आपराधिक (Criminal) मामले में न्यायालय (Court) का अंतिम निर्णय फैसला (Judgment) होता है। यह फैसला यह तय करता है कि आरोपी (Accused) दोषी (Guilty) है या नहीं, और अगर दोषी है, तो उसे कौन सी सजा (Punishment) दी जाएगी।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 392 यह स्पष्ट करती है कि किसी भी आपराधिक मामले में न्यायालय को फैसले की घोषणा कैसे करनी चाहिए। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि फैसला खुले न्यायालय (Open Court) में सुनाया जाए ताकि सभी संबंधित पक्ष (Concerned Parties) को इसके बारे में...

रसीद जारी करने से इनकार करने और स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए की गई चालाकी पर दंड : भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 धारा 65, 66 और 67

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) एक महत्वपूर्ण कानून है, जो विभिन्न वित्तीय (Financial) और कानूनी (Legal) लेन-देन पर स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) लगाने और उसके भुगतान को सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी आवश्यक दस्तावेज (Documents) विधिवत (Properly) रूप से स्टाम्प किए जाएं ताकि सरकार को राजस्व (Revenue) का नुकसान न हो।इस अधिनियम के तहत कई दंडात्मक प्रावधान (Penal Provisions) दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न करे और स्टाम्प...

किरायेदार को बेदखल करने के नियम - राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 9 भाग 1

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 9 उन स्थितियों को परिभाषित करती है, जिनमें किसी मकान मालिक (Landlord) को अपने किरायेदार (Tenant) को बेदखल (Eviction) करने का कानूनी अधिकार होता है। यह प्रावधान अन्य किसी भी कानून या किराए के अनुबंध (Rent Agreement) से ऊपर माना जाता है, लेकिन इसे इस अधिनियम की अन्य धाराओं के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए।यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि कोई मकान मालिक अपने किरायेदार को मनमाने तरीके से बेदखल न कर सके और उसे ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से उचित कारण साबित करना...