भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) 1 जुलाई को क्यों लागू नहीं होगी?

भारतीय संसद ने 2023 में तीन नए आपराधिक कानून पारित किए, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं। ये कानून 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) के एक खास प्रावधान को रोक दिया गया है। यह लेख बताता है कि यह प्रावधान निर्धारित तिथि पर क्यों लागू नहीं होगा और इसके क्या निहितार्थ होंगे।भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) क्या है? भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 भारतीय दंड...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार एजेंटों की नियुक्ति और अधिकार

एजेंट और प्रिंसिपल की परिभाषाएँ (धारा 182)"एजेंट" वह व्यक्ति होता है जो तीसरे पक्ष के साथ लेन-देन में किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से काम करता है। जिस व्यक्ति के लिए एजेंट काम करता है उसे "प्रिंसिपल" कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर राज अपने उत्पाद बेचने के लिए सीता को काम पर रखता है, तो राज प्रिंसिपल है और सीता एजेंट है। कौन एजेंट नियुक्त कर सकता है (धारा 183) कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है (कानून के अनुसार जो उसके अधीन है) और स्वस्थ दिमाग वाला एजेंट नियुक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर अर्जुन, जो...

कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य: मानवाधिकार न्यायशास्त्र में एक ऐतिहासिक मामला

परिचय9 मई, 2003 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में बिहार में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के कर्मचारियों की गंभीर दुर्दशा को संबोधित किया गया था, जिन्हें लगभग एक दशक से वेतन नहीं मिला था, जिसके कारण वे भुखमरी और आत्महत्या से मर रहे थे। यह मामला अपने मानवीय दृष्टिकोण और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की राज्य की जिम्मेदारी की पुष्टि के लिए उल्लेखनीय है। कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट...

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने, विश्लेषण के लिए नमूने लेने और पर्यावरण नियमों के अनुपालन को लागू करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियों को रेखांकित करती है, जिसमें उद्योग सहयोग की आवश्यकता और तलाशी और जब्ती करने के लिए कानूनी ढांचे पर जोर दिया गया है। धारा 11 नमूने लेने और कानूनी कार्यवाही में उनकी स्वीकार्यता सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं का विवरण देती है। अंत में, धारा 15...

सबूत नहीं होने या झूठी रिपोर्ट होने पर पुलिस क्या कर सकती है

दंड प्रक्रिया संहिता (अब नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बदल दिया गया है) के अंतर्गत पुलिस द्वारा किसी भी अपराध के होने की इत्तिला मिलने पर सर्वप्रथम संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। ऐसी एफआईआर के पश्चात पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाता है। यदि अनुसंधान में पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं या पुलिस यह पाती है कि कोई अपराध घटित नहीं हुआ तब पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है।क्लोजर रिपोर्ट का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 में किया गया है।इस धारा के...

किसी भी केस में सभी फैक्ट्स मिलकर कोई एक फैक्ट कैसे बनता है

किसी भी केस में एक घटना होती है किंतु वह एक घटना बहुत सारे फैक्ट्स से मिलकर बनती है। हत्या सिर्फ एक ही हत्या ही नहीं है अपितु उसके साथ अनेक घटनाएं घटती है। इसे सुसंगत सिद्धांत कहा जाता है।एविडेन्स एक्ट में रसुसंगत सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। यह सिद्धांत विश्व भर की साक्ष्य विधियों में अलग-अलग नामों से लागू किया गया है। भारत में इस सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के अंतर्गत लागू किया गया है।इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 के अनुसार-एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति-'जो...

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार गारंटी का अनुबंध

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 गारंटी के अनुबंध को एक वचनबद्धता के रूप में परिभाषित करती है, जो किसी चूककर्ता पक्ष द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर वादा पूरा करने या उसके दायित्व का निर्वहन करने के लिए होती है। इस प्रकार के अनुबंध में तीन पक्ष शामिल होते हैं:1. मुख्य देनदार: वह व्यक्ति जो उधार लेता है या चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है और जिसके चूक करने पर गारंटी दी जाती है। 2. लेनदार: वह पक्ष जिसने उधारकर्ता को कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान की है और उसे पुनर्भुगतान प्राप्त करना...

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024: मुख्य अपराध और दंड

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का उद्देश्य अनुचित साधनों की परिभाषा करके और उल्लंघन के लिए सख्त दंड स्थापित करके सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार को रोकने और संबोधित करने के लिए विशिष्ट अपराधों और संबंधित दंडों की रूपरेखा तैयार करता है।अनुचित साधन और अपराध (अध्याय II) धारा 3: सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न अनुचित साधनों को परिभाषित करता है, जिसमें...

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार को दी गई शक्तियाँ

1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA) भारत में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए बनाया गया था। यह केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है।यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से जुड़ी है, जहाँ भारत ने मानव पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी।...

रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

11 सितंबर, 2007 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या कोर्ट को गुजरात के अलंग शिपब्रेकिंग यार्ड में जहाज "ब्लू लेडी" को नष्ट करने की अनुमति देनी चाहिए।मामले की पृष्ठभूमि "ब्लू लेडी", जिसे पहले एसएस नॉर्वे के नाम से जाना जाता था, फ्रांस में निर्मित एक शानदार यात्री जहाज था। यह अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के...

महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण : पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन के इर्द-गिर्द घूमता है, जो लिंग अनुपात को संतुलित करने और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत के चल रहे संघर्ष में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।मुख्य तथ्य इस मामले में याचिकाकर्ता पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध एक गैर-सरकारी संगठन है।...

भारतीय संविधान के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेपरेशन

डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेपरेशन का सिद्धांत एक आधारभूत विचार है जो बताता है कि सरकार तब सबसे बेहतर ढंग से काम करती है जब उसकी शक्तियों को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य किसी एक प्राधिकरण को सभी शक्तियों को अपने पास रखने से रोकना है, जिससे शासन प्रणाली के भीतर संतुलन सुनिश्चित हो सके।भारत में शक्तियों के सख्त सेपरेशन के बजाय कार्यों का सेपरेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, भारत शक्तियों के डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेपरेशन की अवधारणा का कठोरता से पालन नहीं करता है। इसके बजाय,...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार क्षतिपूर्ति का अनुबंध

क्षतिपूर्ति के अनुबंध (Contract of Indemnity) में एक पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान, व्यय या क्षति से बचाने का वादा करता है। "क्षतिपूर्ति" शब्द लैटिन शब्द "इंडेम्निस" से आया है, जिसका अर्थ है अहानिकर या नुकसान से मुक्त। क्षतिपूर्ति के पीछे मुख्य विचार एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कुछ या सभी देयता हस्तांतरित करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक पक्ष, जिसे क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है, दूसरे पक्ष, जिसे क्षतिपूर्ति धारक के रूप में जाना जाता है, को विभिन्न प्रकार के नुकसान, लागत, व्यय और क्षति से...

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत शिकायतों की जांच की प्रक्रिया

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और जाँच के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह व्यापक ढांचा सुनिश्चित करता है कि शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए, जिसमें मानवाधिकार आयोग के लिए स्पष्ट कदम उठाए जाएं।भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। NHRC में एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का चीफ जस्टिस...

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की शक्तियां

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने और उन्हें संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। इन शक्तियों का विस्तृत विवरण मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत दिया गया है।भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। NHRC में एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का चीफ जस्टिस या सुप्रीम...

भारतीय अनुबंध अधिनियम में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन

डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन अनुबंध कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो निष्पक्षता की अनुमति देता है जब अप्रत्याशित घटनाएं अनुबंध को पूरा करना असंभव बना देती हैं। यह लेख इसकी उत्पत्ति, विकास, वर्तमान महत्व, निराश अनुबंध को साबित करने के लिए आवश्यक शर्तें, इसके आवेदन के आधार, संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव और प्रासंगिक भारतीय केस लॉ उदाहरणों का पता लगाता है।डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन की उत्पत्ति और विकास डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन अंग्रेजी अनुबंध कानून से उत्पन्न हुआ और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की...

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

लोकसभा में 5 फरवरी, 2024 को पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार के इस्तेमाल से निपटना है। यह विधेयक संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों को कवर करता है।अपराधों की परिभाषा और दायरा यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित कई अपराधों को रेखांकित करता है, जिसमें प्रश्नपत्रों तक अनधिकृत पहुँच, परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करना...

दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य : जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

मामले का अवलोकनभारत के सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2004 को दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला कानूनी पेशे के एक सदस्य द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के दुरुपयोग पर केंद्रित था, जिसे पीआईएल (Public Interest Litigation) की आड़ में ब्लैकमेल और धोखाधड़ी में लिप्त पाया गया था। निर्णय ने पीआईएल की पवित्रता और उद्देश्य को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि उनका दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत स्कोर तय करने के...

भारतीय पुलिस एक्ट के प्रावधान

पुलिस भले ही सभी राज्यों की एक हो किंतु केंद्र का भी एक पुलिस एक्ट है जो राज्यों की पुलिस पर काफी हद तक नियंत्रण रखता है। इस एक्ट को पुलिस एक्ट 1861 कहते है। यह एक्ट अंग्रेजी शासन के समय का है और अब तक भारत में लागू है। यह एक्ट पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के होते हुए भी अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनी पुलिस को शक्तियां कर्तव्य प्रदान करने हेतु अपने स्वयं के विधानमंडल में पुलिस से संबंधित अधिनियम तैयार किए गए हैं जैसे मध्यप्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस मैनुअल,तमिलनाडु में तमिलनाडु जिला पुलिस...

अदालत में सिविल सूट दर्ज़ करने से पूर्व बरती जानी वाली सावधानियां

किसी भी सिविल को कोर्ट तक भेजना काफी जटिल प्रक्रिया है। कई बार केस को कोर्ट तक लाने में कुछ ऐसे डिफॉल्ट हो जाते हैं जिससे केस खारिज हो जाता है, कोई भी डिफॉल्ट का पूरा लाभ विरोधी पक्षकार को मिलता है। कोर्ट के समक्ष केस लाने वाला पक्षकार वादी कहलाता है। वादी को कोर्ट में केस लाने के पूर्व अनेकों सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे प्रतिवादी को अधिक डिफॉल्ट नहीं मिले जिससे वादी का नुकसान हो जाए। सिविल सूट अदालत में दर्ज़ करने के पूर्व कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिन्हें आगे विस्तार से बताया जा रहा है।वाद का...