वकील ने सुनवाई के दौरान कोट नहीं पहना था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई और मामले की सुनवाई से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वकील की तरफ से ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर आपत्ति जताई। दरअसल एक वकील ने सुनवाई के दौरान कोट नहीं पहना था, इस वजह से अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एसजी डिगे की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा, याचिकाकर्ता के वकील ने उचित ड्रेस कोड का पालन नहीं किया है।वकील ने सुनवाई के दौरान गाउन और एडवोकेट बैंड पहना था, लेकिन कोट नहीं पहना हुआ था।बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार,...

देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती: हाईकोर्ट (वीडियो)

'देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दी जा सकती है।' ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला और उसके लिव-इन पार्टनर को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए की। पूरी वीडियो यहां देखें:

आपके पास विज्ञापनों के लिए फंड है, लेकिन RRTS प्रोजेक्ट के लिए नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से फंड का ब्योरा मांगा (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पिछले तीन साल में विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड का ब्योरा देने को कहा। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

शिकायतकर्ताओं को नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने की मांग वाली PIL दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की (वीडियो)

दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी मामलों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस शिकायतकर्ताओं से पूछे, क्या वे आरोपों को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट से गुजरने को तैयार हैं, ताकि "फर्जी मामलों" पर नकेल कसा जा सके।पूरी वीडियो यहां देखें:

पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)

पुलिस अधिकारी को किसी को गिरफ्तार करते सपुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्टमय लिखित में उसके कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, बाध्यकारी है।ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जांच एंजेंसियां और उनके अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। साथ ही अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:

‘सुनिश्चित करें कि बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कोई अवैध पशु वध न हो’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई सिविक बॉडी को निर्देश दिया

देर शाम की सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई नागरिक निकाय (बीएमसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कल बकरी ईद के अवसर पर मुंबई सेंट्रल की नैथानी हाइट्स सोसायटी में कोई अवैध बकरे की बलि न हो।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा,“अगर नगर निगम ने उक्त स्थान पर जानवरों का वध करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो नगर निगम के अधिकारी पुलिस कर्मियों की सहायता से प्रस्तावित जानवरों के वध को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।"अदालत ने यह आदेश नैथानी...

कोई भी नवविवाहित महिला अपने वैवाहिक घर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए: हाईकोर्ट (वीडियो)

“कोई भी नवविवाहित महिला अपने वैवाहिक घर को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहेगी जब तक उसे प्रताड़ित न किया जाए।“ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर FIR रद्द करने से इनकार करते हुए की।पूरी वीडियो यहां देखें:

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झूठे हत्या और बलात्कार के आरोप में 4 महीने जेल में बिताने वाले युवक को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया (वीडियो)

झारखंड हाईकोर्ट ने फेक मर्डर और रेप केस में राज्य सरकार को पीड़ित लड़के को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। दरअसल, एक युवक जिस लड़की के मर्डर और रेप के आरोप में 4 महीने तक जेल में बंद रहा, वो कुछ दिन बाद जिंदा लौट आई।पूरी वीडियो यहां देखें:

अतीक-अशरफ की हत्या के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर (वीडियो)

गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। याचिका में इसे राज्य प्रायोजित हत्या कहा गया है। साथ ही अतीक के बेटे और उसके भतीजे का पुलिस एनकाउंटर की भी जांच की मांग की गई है।पूरी वीडियो यहां देखें:

भाइयों की 'राज्य प्रायोजित हत्या' की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर अतीक अहमद की बहन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और अशरफ अहमद की राज्य प्रायोजित हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। याचिका में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। साथ ही अतीक के बेटे और उसके भतीजे का पुलिस एनकाउंटर की भी जांच की मांग की गई है। आपको बता दें, 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की यूपी में पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।एक दूसरी जनहित याचिका वकील विशाल तिवारी की सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें अतीक-अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच की...

वैवाहिक घर में महिला का सुसाइड करना अपने आप में ससुराल वालों को उकसाने के लिए जिम्मेदार 'नहीं' बनाता: हाईकोर्ट (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा एक केस आय़ा। कोर्ट ने मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। और कहा कि वैवाहिक घर में एक महिला का सुसाइड करना अपने आप में उसके ससुराल वालों और पति को उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है।पूरी वीडियो यहां देखें:

कलकत्ता हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव रोकने, पश्चिम बंगाल में आपातकाल की घोषणा की मांग वाली याचिका दायर

पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के बीच कथित हिंसा के मद्देनजर, कलकत्ता हाईकोर्ट में आज एक तत्काल याचिका दायर की गई। याचिका में राज्य में आपातकाल की घोषणा करने और 8 जुलाई को होने वाले चुनावों को रोकने की मांग की गई है।संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। अगर राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, वह संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार राज्य को नहीं चला पा रही...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 अप्रैल, 2023 से 07 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। पूरी वीडियो यहां देखें:

‘पूरी सजा काटने के 14 साल बाद उसी अपराध में व्यक्ति को जेल भेजा गया’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। दरअसल, उस व्यक्ति को दिसंबर में उसी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके लिए वो 14 साल पहले ही 7 साल की सजा काट चुका था।पूरी वीडियो यहां देखें:

मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकती है।पूरी वीडियो यहां देखें:

16 साल की किशोरी यौन संबंध बनाने के बारे में निर्णय लेने में सक्षम, हाईकोर्ट ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ POCSO केस रद्द किया (वीडियो)

मेघालय हाईकोर्ट में पॉक्सो से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए दर्ज एफआईआर रद्द किया और कहा कि 16 साल की किशोरी यौन संबंध बनाने के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है।पूरी वीडियो यहां देखें:

गुजरात हाईकोर्ट ने दरगाह को गिराने के खिलाफ याचिकाओं पर राज्य सरकार, जूनागढ़ नगर निगम को नोटिस जारी किया (वीडियो)

गुजरात में कथित अनधिकृत दरगाहों को गिराने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं थीं। अब हाईकोर्ट ने विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार, जूनागढ़ नगर निगम, राज्य वक्फ बोर्ड और दूसरे अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। पूरी वीडियो यहां देखें:

आदिपुरुष फिल्म से 'आपत्तिजनक दृश्य' हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) से कथित आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया। फिल्म के खिलाफ याचिका को अस्थायी रूप से 30 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मेंशन करते हुए कहा कि फिल्म "विवादास्पद" आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ है और इसे 30 जून को सूचीबद्ध किया गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की तारीख की मांग करते हुए वकील ने कहा कि फिल्म रिलीज...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जून, 2023 से 16 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 197 सीआरपीसी| अधिकारी ने आधिकारिक कर्तव्यों से बढ़कर कार्य किया हो, तब भी अभियोजन के लिए स्वीकृति आवश्यक: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के अनुसार अभियोजन के लिए अनुमति की आवश्यकता उन मामलों में भी है, जहां अधिकारी ने अपने आधिकारिक...

नाबालिग की भ्रूण समाप्त करने की मांग पर हाईकोर्ट ने क्यों किया मनुस्मृति का ज़िक्र (वीडियो)

“पहले 14-15 साल की उम्र में शादी और 17 साल की होने से पहले ही बच्चे का जन्म देना सामान्य था।“ ये टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट ने एक नाबालिग के 7 महीने के भ्रूण को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर मौखिक रूप से की।पूरी वीडियो यहां देखें: