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एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने क्या नसीहत दी? देखें वीडियो
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की खिंचाई की।भारत के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से रामदेव की आलोचना की, जिसमें टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ नकारात्मक विज्ञापनों को नियंत्रित करने की मांग की गई थी।देखिए वीडियो:
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 अगस्त, 2022 से 19 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो
जानिए कौन सी पॉलिसी के तहत बिलकिस बानो गैंग रेप मामले के दोषियों गुजरात सरकार ने रिहा किया (वीडियो)
गुजरात के 2002 बिलकिस बानो गैंग रेप मामले (Bilkis Bano Gang Rape Case) में उम्रकैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों को गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत सोमवार को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया। 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के दौरान बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। जनवरी 2008 में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुजरात में गोधरा के बाद के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों के हत्या के दोषी पाए जाने के बाद 11 दोषियों को आजीवन...
पटियाला हाउस कोर्ट: अनटोल्ड स्टोरी
पटियाला हाउस कोर्ट से वकीलों के कुछ किस्से सुनना आपके लिए रोचक हो सकता है। लाइव लॉ रिपोर्टर चारू सिंह ने वकीलों से कुछ मुद्दों पर बात की।वकीलों ने भी खुलकर अपनी बात लाइव लॉ के सामने रखी, जिनमें अदालत में लंबित मामले, नए वकीलों के लिए टिप्स आदि मामलों पर बातें हुईं।लाइव लॉ आप सभी के लिए कोर्ट और वकीलों की अनटोल्ड स्टोरी लेकर आता है। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।देखिए वीडियो
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (8 अगस्त, 2022 से 12 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखें वीडियो
मुफ्त कानूनी सहायता कैसे ली जाए? जानिए क्या हैं प्रावधान (वीडियो)
किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई दफा अदालत का काम पड़ता है। कई लोगों पर आपराधिक प्रकरण बना दिए जाते हैं और कई लोग अपने सिविल प्रकरण लेकर अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं। भारत की कानूनी प्रक्रिया अत्यंत विशद है। ऐसे में कोई भी आम व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ नहीं सकता है। कानूनी बारीकियों को केवल कोई वकील ही समझ सकता है। फिर किसी व्यक्ति पर यदि कोई आपराधिक प्रकरण बनाया गया है तब ऐसे अपराधिक प्रकरण में सरकार की ओर से सरकारी वकील पर भी करते हैं। एक वकील का सामना वकील ही कर सकता है, आम आदमी...
क्या है लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी मान्यता, देखिए वीडियो
लिव इन एक ऐसी स्थिति है जहां दो बालिग लोग आपसी सहमति से साथ में रहते हैं। उनका आपस में रिश्ता पति पत्नी की तरह होता है लेकिन उन दोनों के बीच कोई विवाह की संविदा नहीं होती है।यह विवाह से अलग है, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को परिभाषित करते हुए कई बार यह कहा है कि लिव इन के संबंध में भी अधिकार और कर्तव्य तो होते हैं।देखिए लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी मान्यता पर यह वीडियो
गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने ठीक से काम नहीं किया : सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (वीडियो)
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 50 साल की कानूनी प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर वे यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अब कोई आशा नहीं रही। उन्होंने ईडी मामले और ज़किया जाफरी सहित कई मामलों का ज़िक्र किया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल एक पीपुल्स ट्रिब्यूनल में बोल रहे थे जो 6 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर), पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) एंड...
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (1 अगस्त, 2022 से 5 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखिए वीडियोसुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
छह महीने के भीतर पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्पष्ट नीति लागू करें: एमएटी ने महाराष्ट्र सरकार से कहा (वीडियो)
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) ने राज्य सरकार से छह महीने के भीतर राज्य पुलिस बल में "अन्य लिंग" जैसे ट्रांसजेंडरों के पद के लिए नीतिगत निर्णय लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अप्रैल, 2014 में इस फैसले के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता देने की घोषणा की।अदालत ने यह भी कहा, "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अपने स्वयं के लिंग का फैसला करने के अधिकार को भी बरकरार रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी लिंग पहचान जैसे पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप...
समन क्या है और इसका कानूनी प्रभाव कितना है? जानिए
दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 61 से लेकर 70 तक में समन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में समन का जारी किया जाना और समन की तामील से संबंधित समस्त प्रावधान रख दिए गए। किसी भी स्वस्थ विचारण के लिए यह आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी कार्यवाही अभियुक्त की उपस्थिति में हो। इसका कारण यह है कि अभियुक्त को प्रतिरक्षा का पूर्ण अवसर प्रदान करना ही आपराधिक न्याय प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। मामले के विचारण के समय यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उपस्थिति समन के द्वारा...
अंधविश्वास और अपराध : जानिए कानूनी प्रावधान (वीडियो)
भारतीय समाज में अंधविश्वास की पैठ बहुत गहरी है। समाज के विभिन्न तबकों के लोग अंधविश्वास में उलझे हुए है और यहां तक कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हैं। अंधविश्वास के लिए कानून में क्या प्रावधान हैं और ये किस प्रकार से समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं, यह हमारे आज के वीडियो में विस्तार से समझाया गया है।देखिए वीडियो
एनडीपीएस अधिनियम के बारे में खास बातें (वीडियो)
भारतीय संसद में 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया गया, जिसका पूरा नाम नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। नारकोटिक्स का अर्थ नींद से है और साइकोट्रोपिक का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को परिवर्तित कर देता है।कुछ ड्रग और पदार्थ ऐसे है जिनका उत्पादन और विक्रय ज़रूरी है, लेकिन उनका अनियमित उत्पादन तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। जानिए एनडीपीएस अधिनियम के बारे में खास बातें
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (25 जुलाई, 2022 से 29 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो
चेक बाउंस होने पर क्या करें, देखिए वीडियो
चेक बाउंस (चेक का अनादर) आज के व्यापारिक युग में आम प्रचलन हो चुका है। समय-समय पर व्यापारियों को उधार माल देने पर या कोई अन्य व्यवहार करने पर चेक की आवश्यकता होती है। कभी इस प्रकार के चेक डिसऑनर हो जाते हैं उस चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कोई चेक बाउंस होने पर चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया जाता है परंतु इस प्रकार का मुकदमा दायर करने के पूर्व चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।लाइव लॉ...
महिलाओं के खिलाफ अपराध : जानिए कानूनी प्रावधान (वीडियो)
दुनिया भर में समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। भारत में महिलाएं सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी महिलाओं पर अत्याचारों की संख्याओं में कोई कमी नहीं थी तथा स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं के संबंध में अत्याचार और अपराध निरंतर घटित हो रहे थे। इन अपराधों के निवारण में कमी एवं इन पर रोक हेतु सशक्त विधान की आवश्यकता थी तथा भारतीय संसद में महिलाओं के संबंध में ऐसे विधान को बनाने से तनिक भी संकोच नहीं किया है। समय-समय पर भारतीय...
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