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![मनमानी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए : जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर [वीडियो इंटरव्यू]](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/07/25/500x300_427322-whatsappimage2022-07-25at73029am.jpg "मनमानी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए : जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर [वीडियो इंटरव्यू]")
मनमानी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए : जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर [वीडियो इंटरव्यू]
एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने मनमानी गिरफ्तारी, राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में जमानत देने के लिए मजिस्ट्रेट की अनिच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्र के संरक्षण के महत्व से संबंधित मुद्दों पर लाइव लॉ के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्टियन के साथ एक साक्षात्कार में चर्चा की। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने ऑल्ट न्यूज़ के सहसंस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज छह एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ज़ुबैर की पैरवी करते हुए दलीलें पेश की थीं।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी...
पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने के अलावा और क्या हैं ग्राहकों के अधिकार? जानने के लिए देखें वीडियो
भारत में आज के समय में पेट्रोल-डीजल यानी ईंधन के दामों के उतार-चढ़ाव की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। लोग हर रोज़ सुबह उठते ही अपने मोबाइल पर सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आज उनके शहर में पेट्रोल-डीजल के क्या रेट हैं? लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल लेने जाते हैं तो क्या वहां केवल पेट्रोल-डीजल ही मिलता है या कुछ और भी? पेट्रोल पंप पर ईंधन के अलावा ऐसा क्या कुछ है जिसके बारे में जानना आपका अधिकार है? लाइव लॉ आपके लिए लेकर आया है ऐसे ही अधिकारों के बारे में कुछ नवीनतम...
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (11 जुलाई, 2022 से 15 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
राष्ट्रपति चुनाव कैसे किया जाता है? जानिए प्रक्रिया (वीडियो)
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? यह सवाल अक्सर स्टूडेंट के मन में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति" द्वारा होता है।इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में हम आप तक वीडियो के माध्यम से लाए हैं।देखिए वीडियो
राष्ट्रपति चुनाव कैसे किया जाता है? जानिए प्रक्रिया (वीडियो)
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? यह सवाल अक्सर स्टूडेंट के मन में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव "आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति" द्वारा होता है।इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में हम आप तक वीडियो के माध्यम से लाए हैं।देखिए वीडियो
महिलाओं के खिलाफ अपराध : क्या हैं कानूनी प्रावधान और कैसे इनका सहारा ले सकते हैं (वीडियो)
दुनिया भर में समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। भारत में महिलाएं सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी महिलाओं पर अत्याचारों की संख्याओं में कोई कमी नहीं थी तथा स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं के संबंध में अत्याचार और अपराध निरंतर घटित हो रहे थे। इन अपराधों के निवारण में कमी एवं इन पर रोक हेतु सशक्त विधान की आवश्यकता थी तथा भारतीय संसद में महिलाओं के संबंध में ऐसे विधान को बनाने से तनिक भी संकोच नहीं किया है। समय-समय पर भारतीय...
चेक बाउंस होने पर क्या करें, देखिए वीडियो
चेक बाउंस (चेक का अनादर) आज के व्यापारिक युग में आम प्रचलन हो चुका है। समय-समय पर व्यापारियों को उधार माल देने पर या कोई अन्य व्यवहार करने पर चेक की आवश्यकता होती है। कभी इस प्रकार के चेक डिसऑनर हो जाते हैं उस चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कोई चेक बाउंस होने पर चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया जाता है परंतु इस प्रकार का मुकदमा दायर करने के पूर्व चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।लाइव लॉ...
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 जून, 2022 से 1 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिए वीडियो सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप
जुबैर मामले में कुछ गलत; चिंता इस बात की है कि कई जज जमानत देने से डरते हैं : जस्टिस दीपक गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने मनु सेबेस्टियन (लाइव लॉ संपादक) के साथ इस साक्षात्कार में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामले के बारे में अपनी राय साझा की और उचित जांच के बिना जमानत से इनकार करने वाली अदालतों की चिंताजनक प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की। देखिये वीडियो
न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह हैः सीजेआई एनवी रमाना
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो-अमेरिकन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया।अपने संबोधन में सीजेआई ने कहा:"जैसा कि हम इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं और जब हमारा गणतंत्र 72 वर्ष का हो गया है तो कुछ अफसोस के साथ मुझे यहां यह जोड़ना चाहिए कि हमने अभी भी प्रत्येक संस्थान को संविधान द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीखा है। सत्ताधारी दल का मानना है कि हर...
'जजों के खिलाफ निजी हमले कानून के शासन को नुकसान पहुंचाते हैं': जस्टिस परदीवाला ने सोशल और डिजिटल मीडिया के नियमन की मांग की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस पारदीवाला (Pardiwala) ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए सोशल और डिजिटल मीडिया पर हो रहे जजों के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों पर चिंता व्यक्त की। और कहा कि इससे खतरनाक परिदृश्य पैदा होगा।जज ने यह भी कहा कि कानून के शासन के लिए मीडिया ट्रायल सही नहीं है।आगे कहा,"भारत में, जिसे पूरी तरह से परिपक्व या सूचित लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सोशल डिजिटल मीडिया को अक्सर पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने के लिए नियोजित...
सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई (वीडियो)
सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा ने कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज दर्जनों एफआईआर की जांच के लिए दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नूपुर शर्मा को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने से किसी के खिलाफ अपमानजनक बातें करने का लाइसेंस नहीं मिलता है।देखिए वीडियो
एनडीपीएस एक्ट में कितनी सज़ा हो सकती है? जानिए महत्वपूर्ण प्रावधान (वीडियो)
भारतीय संसद में 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया गया, जिसका पूरा नाम नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) है। नारकोटिक्स का अर्थ नींद से है और साइकोट्रोपिक का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को परिवर्तित कर देता है। कुछ ड्रग और पदार्थ ऐसे है जिनका उत्पादन और विक्रय ज़रूरी है, लेकिन उनका अनियमित उत्पादन तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। उन पर सरकार का कड़ा प्रतिबंध होता है और रेगुलेशन है, क्योंकि ये पदार्थ अत्यधिक...
अग्निपथ योजना क्या है? पीआईएल क्यों दाखिल की गई? जानिए एक्सपर्ट की राय (वीडियो)
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर इन दिनों बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई अग्निपथ योजना की देश के कई भागों में आलोचना हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस योजना पर रोक लागाने के लिए कई जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दाखिल की गई हैं। एक जनहित याचिका में सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की तर्कसंगतता की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई है।एक अन्य याचिका में कहा गया है...
क्या हैं वकालत के पेशे की चुनौतियां : कड़कड़डूमा कोर्ट से वकीलों के किस्से (वीडियो)
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से वकीलों के कुछ किस्से सुनना आपके लिए रोचक हो सकता है। लाइव लॉ रिपोर्टर चारू सिंह ने वकीलों से कुछ मुद्दों पर बात की। वकीलों ने भी खुलकर अपनी बात लाइव लॉ के सामने रखी, जिनमें अदालत में लंबित मामले, नए वकीलों के लिए टिप्स आदि मामलों पर बातें हुईं।देखिए वीडियो
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