कलकत्ता हाईकोर्ट के RBI को बैंक के खिलाफ कदम उठाने के आदेश के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिम्पलेक्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से जारी बैंक गारंटी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने 10 फरवरी के ऑर्डर में आरबीआई से कहा है कि वह बिना शर्त बैंक गारंटी के भुगतान से संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा के आचरण के लिए उसके लाइसेंस को निरस्त करने सहित बैंक के खिलाफ उचित कदम उठाने पर विचार करे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) द्वारा दायर एक क्रॉस-ओब्जेक्शन का निपटान करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति संजीब...

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी की तारीफ में जस्टिस अरुण मिश्रा की टिप्पणी की निंदा की

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा की गई हालिया टिप्पणियों की निंदा की है। जस्टिस मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 - 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' के उद्घाटन समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसनीय, दूरदर्शी और बहुमुखी प्रतिभा वाला ऐसा नेता कहा, जो वैश्विक स्तर पर सोचते हैं लेकिन स्थानीय मुद्दों की अनदेखी भी नहीं करते।"एसोसिएशन की ओर से...

मुंबई तटीय सड़क परियोजना : सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्ग्रहण कार्य पर रोक लगाने की याचिका पर जवाब मांगा 

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट (CAT) और कलेक्टिव फॉर स्पेटियल अल्टरनेटिव्स टुडे की संस्थापक श्वेता वाघ की उस याचिका याचिका पर सुनवाई की जिसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के वर्ली सी-लिंक के वर्ली छोर के बीच तटीय सड़क परियोजना के चल रहे पुनर्ग्रहण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई है। आवेदकों की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि अधिकारियों द्वारा किए जा रहे पुनर्विचार कार्य सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2019 के आदेश...

दिल्ली में हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट न्यायिक जांच और प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के लिए सहमत

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उत्तर-पश्चिम हिस्से में सीएए प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के दौरान हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंडेर की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से संगठनों और दिल्ली पुलिस ने अपनी योजना बनाकर कई लोगों को मार दिया है। यह आरोप लगाया गया कि कपिल मिश्रा, अनुराग...

सुप्रीम कोर्ट में 6 जज स्वाइन फ्लू से पीड़ित, निवारक उपाय करने की तैयारी 

सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीश H1N1 वायरस के कारण स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो गए हैं। यह खुलासा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार सुबह अदालत में किया। उन्होंने कहा कि निवारक उपायों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काम करने वालों के टीकाकरण का सुझाव दिया है।वहीं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भी मंगलवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अर्यमा सुंदरम को भी यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट में H1N1 वायरस का प्रकोप चल रहा...

निर्भया केस : दोषियों को अलग- अलग फांसी देने की याचिका पर SC ने सुनवाई 5 मार्च के लिए टाली, 3 मार्च को होनी है फांसी

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 5 मार्च तक के लिए टाल दिया है जिसमें दोषियों को अलग- अलग फांसी देने का अनुरोध किया गया है।हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 3 मार्च के लिए डेथ वारंट जारी किया है।मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से ASG के एम नटराज ने जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों को एक सप्ताह दिया था। दोषी विनय ने...

दिल्ली हिंसा : सुप्रीम कोर्ट पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा उपाय की याचिका पर बुधवार को करेगा सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के मद्देनजर पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा उपायों के लिए निर्देश मांगने वाली एक आवेदन पर बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, पूर्व सीआईसी वजाहत हबीबुल्लाह और शाहीन बाग निवासी बहादुर अब्बास नकवी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख वकील महमूद प्राचा द्वारा मंगलवार को जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ के सामने किया गया। वकील अमित साहनी द्वारा दायर लंबित रिट याचिका में ही इस आवेदन को दाखिल किसी गया है...

नागरिकता साबित करने का बोझ दावा करने वाले व्यक्ति पर : गुवाहाटी हाईकोर्ट 

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की विदेशी घोषित करने के विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते खारिज कर दिया है कि नागरिकता साबित करने का बोझ दावा करने वाले व्यक्ति पर है। न्यायालय ने इस अवलोकन के लिए विदेशियों के अधिनियम 1946 की धारा 9 का उल्लेख किया और यह माना कि याचिकाकर्ता असम समझौते के तहत निर्धारित कटऑफ तिथि 24 मार्च, 1971 से पहले असम में रहने वाले किसी भी पूर्वज के संबंध में साबित नहीं कर सका है।इस आधार पर, न्यायमूर्ति मनोजीत भुयान और न्यायमूर्ति...

AMU हिंसा : इलाहबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने और 6 छात्रों को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे उन पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के छात्रों को चोट पहुंचाई और जो यूनिवर्सिटी में मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं में शामिल थे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को...

प्रवर्तन निदेशालय को पासपोर्ट जब्‍त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पासपोर्ट केवल पासपोर्ट अधिकारी ही जब्त कर सकते हैं।

17 वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में कथित विसंगतियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज़ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से मांग की कि 17 वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों में हुई कथित विसंगतियों की जांच करने के निर्देश दिए जाएं। इससे पहले अदालत ने रजिस्ट्री को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर इसी प्रकार की याचिका के साथ...

भोजन का अधिकार : SC ने को भोजन सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को लेकर राज्यों को 4 हफ्ते और दिए 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि जिन राज्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन के अधिकार को लेकर जवाब दाखिल नहीं किया है वो अपने जवाब अदालत में दाखिल करें। पीठ इस मामले में चार सप्ताह के बाद सुनवाई करेगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कोइली देवी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया गया है और...

शाहीन बाग धरना :वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की, 26 फरवरी को सुनवाई

सीएए के विरोध में शाहीन बाग सड़क पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वार्ताकार नियुक्त वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने सील कवर में अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने कहा कि वो इस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद सुनवाई करेंगे। अदालत ने ये भी साफ किया कि ये रिपोर्ट सिर्फ कोर्ट के लिए है और इसे रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया गया है।17 फरवरी को शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क...

JNU में देशद्रोह का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गाइडलाइन बनाने की याचिका खारिज की

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति ना दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भाजपा नेता नंदकिशोर गर्ग की इस याचिका में प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए दिशा- निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा , " ऐसे सभी मामलों में सामान्य आदेश जारी नहीं किए जा सकते। ये आदेश केवल...

बलात्कार के मामले में पीड़िता ने कहा उसने दबाव में आरोपी के खिलाफ शिकायत की, सुप्रीम कोर्ट ने हफलनामा खारिज करते हुए सज़ा की पुष्टि की

बलात्कार के एक मामले में दोषी की सज़ा पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिला द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि उसने आरोपी के खिलाफ दबाव में आकर मामला दर्ज किया था। राकेश कुमार यादव ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर करके बलात्कार के एक मामले में उसे मिली सजा को चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभियुक्त के दोष और सजा की पुष्टि की थी। शीर्ष अदालत के समक्ष इस अपील के लंबित होने के दौरान पीड़ित पक्ष ने एक हलफनामा दायर करते हुए कहा कि पीड़िता ने दबाव...

हबीब उल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, शाहीन बाग विभिन्न धर्मों और शांतिपूर्ण सभा का संगम, पुलिस ने अनावश्यक नाकेबंदी की

पूर्व CIC वजाहत हबीब उल्लाह ने शाहीन बाग का दौरा करने और साइट पर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हबीब उल्लाह ने विरोध स्थल पर विभिन्न धर्मों के संगम और शांतिपूर्ण सभा में प्रदर्शनकारियों के बीच मजबूत बंधन को दर्शाया है, जो सीएए-एनआरसी-एनपीआर का विरोध करने के इरादे के उद्देश्य के लिए एकजुट हुए हैं। "साइट पर महिलाओं में छोटे बच्चों के साथ बूढ़े, मध्यम आयु वर्ग के और युवा शामिल हैं। यह विरोध सभा शांतिपूर्ण है।" यह देखते हुए कि धरना स्थल पर कुछ...

जस्टिस अरुण मिश्रा ने पीएम मोदी की प्रशंसा में कहा, मोदी वैश्विक स्तर पर सोचने वाले ऐसे नेता जो स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसनीय, दूरदर्शी और बहुमुखी प्रतिभा वाला ऐसा नेता कहा, जो वैश्विक स्तर पर सोचते हैं लेकिन स्थानीय मुद्दों की अनदेखी भी नहीं करते।" पीएम मोदी और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 1500 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने के लिए उनकी तारीफ करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि भारत मोदी के "नेतृत्व" में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य है। ...

तलाक डिक्री के खिलाफ निर्धारित अवधि के बाद दायर अपील लंबित होने के दौरान किया गया दूसरा विवाह अमान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि तलाक डिक्री के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान शादी का अनुबंध अमान्य नहीं हो सकता, खासकर तब जब यह अपील निर्धारित अवधि के बाद दायर की गयी हो। इस मामले में एक महिला की गुजारा भत्ता याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसकी शादी अमान्य थी क्योंकि वह शादी तब हुई थी जब उसके पहले पति के साथ शादी समाप्त किए जाने के एक फैसले के खिलाफ उसकी अपील अब भी लंबित थी। शीर्ष अदालत को इस मुद्दे पर विचार करना था कि क्या एक तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान...

बिजली : स्व-वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों कि लिए वाणिज्यिक शुल्क का निर्धारण क़ानूनी रूप से वैध : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिजली की दर के निर्धारण में स्व-वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों (एसएफईआई) को वित्तीय सेवाएं देने वालों के साथ रखना और उनसे सरकारी पैसे और सरकारी मदद से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों से ज़्यादा शुल्क लेना बिजली अधिनियम, 2003 के तहत जायज़ है। इस मामले में केंद्रीय मुद्दा यह है कि 2003 के अधिनियम के तहत शुल्क निर्धारण के लिए एसएफईआई को दूसरे तरह के शैक्षिक संस्थानों से अलग रखा जा सकता है या नहीं और कहीं यह मनमाना भेदभाव और स्वाभाविक न्याय के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ...

दिवालिया घोषित करने वाली कंपनी के ख़िलाफ़ NI एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई पर रोक लगाई जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अटर्नी जनरल को उस याचिका पर नोटिस भेजा है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत ख़ुद को दिवालिया घोषित करने वाली कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। बीएसआई लिमिटेड एवं अन्य बनाम गिफ़्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी के वक़ील ने कहा कि चूंकि, राष्ट्रीय कंपनी क़ानून अधिकरण (एनसीएलटी) की चेन्नई की एक खंडपीठ ने 10 जुलाई 2017 को एक...