"भक्तों के लाभ के लिए": सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार द्वारा पुरी जगन्नाथ मंदिर में निर्माण गतिविधियों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुरी में प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ मंदिर (Puri Jagannath Temple) परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य का आरोप लगाते हुए दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।याचिकाओं को तुच्छ और जनहित के विपरीत बताते हुए अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पीठ ने कहा, "हाल के दिनों में यह देखा गया है कि जनहित याचिकाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसी कई याचिकाएं या तो प्रचार हित याचिका या व्यक्तिगत हित याचिका हैं। हम इस तरह की...

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की याचिकाओं को "साइक्लोस्टाइल तरीके" से पुलिस को' अर्नेश कुमार ' फैसले का पालन करते हुए निपटाने के हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह उत्तराखंड हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के उस आदेश की "सराहना" नहीं करता है जिस तरह से उन्होंने विभिन्न आपराधिक रिट याचिकाओं को "साइक्लोस्टाइल तरीके" से - गुण- दोष को देखे बिना और केवल एक निर्देश के साथ निपटाया है कि गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ने से पहले पुलिस अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी।हाईकोर्ट की फाइल पर तत्काल आपराधिक रिट याचिका को बहाल करते हुए "कानून के अनुसार, उसके गुण- दोष पर सुनवाई के लिए कहते हुए अदालत ने आगे...

सुप्रीम कोर्ट ने पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा निर्माण गतिविधियों के खिलाफ याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुरी स्थित प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में ओडिशा सरकार द्वारा किए जा रहे कथित अवैध उत्खनन और निर्माण कार्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।कोर्ट कल आदेश सुनाएगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाश पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिसमें राज्य को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास किसी भी तरह की खुदाई करने से रोक दिया गया था।याचिकाकर्ताओं की दलीलेंएक याचिका में पेश हुईं...

"उन फार्मेसी कॉलेजों के आवेदनों को संसाधित करें जिन्होंने पांच साल की मोहलत को चुनौती दी है, लेकिन कोई अंतिम फैसला न लें " : सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को उन कॉलेजों के आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से पांच साल की अवधि के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर पीसीआई द्वारा जारी मोहलत को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।पीठ ने निर्देश दिया है कि वर्तमान याचिकाओं के परिणाम तक अनुमोदन या गैर-अनुमोदन के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा।कोर्ट ने आदेश दिया, "अंतरिम आदेश के माध्यम से, हालांकि हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा- 2019 के आयोजन के तरीके पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब और हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा- 2019 आयोजित करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा,"हाईकोर्ट जिला न्यायाधीशों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। अदालतें शैक्षणिक संस्थानों में फ्लिप फ्लॉप तरीके से परीक्षा आयोजित करने पर उन पर भारी पड़ती हैं। जिस तरह से परीक्षा आयोजित की गई है, वह हमें परेशान कर रही है।"पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर...

राज्य में नालों की सफाई के लिए मशीनों, सुरक्षात्मक गियर का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि राज्य में नालों की सफाई के लिए मशीनों और सुरक्षात्मक गियर का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ एक सू-मोटो जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कोर्ट ने एक समाचार पर ध्यान दिया था, जो 24 मई, 2022 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।समाचार रिपोर्टों में यह दिखाया गया था कि बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के, नगर निगम द्वारा या ठेकेदारों के माध्यम से व्यक्तियों...

"9000 रुपये का भुगतान करना शोषण के अलावा कुछ नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने उडीसा सरकार को होमगार्ड के मासिक वेतन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उडीसा राज्य को राज्य के गृह विभाग के तहत 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे होमगार्ड्स को केवल 9,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के 19 अगस्त, 2020 के आदेश का विरोध करने वाली विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया।पीठ ने राज्य को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहते हुए कहा,"9, 000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करना शोषण के अलावा और कुछ...

मामलों को आवंटित करने के लिए सीजेआई की तरह उसके पास कोई मास्टर ऑफ रोस्टर की शक्ति नहीं है: सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को टिप्पणी की कि अवकाश के दौरान मामलों की सुनवाई करने वाले जजों के पास मामलों को सूचीबद्ध करने और आवंटित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं है।जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अवकाश के दौरान बैठे हाईकोर्ट के जजों के पास प्रशासनिक शक्तियां हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी स्थिति नहीं है।जस्टिस गवई ने कहा,"हमने उच्च न्यायालयों में इस कठिनाई का सामना कभी नहीं किया। उच्च न्यायालयों में, एक अवकाश जज को प्रशासनिक उद्देश्यों...

सरकार की नीति में बदलाव, अगर उचित और जनहित में हो तो यह व्यक्तिगत हितों पर हावी होगा: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन, यदि कारण द्वारा निर्देशित और सार्वजनिक हित में है तो सरकार और निजी पार्टियों के बीच किए गए निजी समझौतों पर प्रभाव पड़ेगा।कोर्ट ने कहा,"... यह तय से अधिक है कि सरकार द्वारा नीति में बदलाव का सरकार और एक निजी पार्टी के बीच निजी संधियों पर ओवरराइडिंग प्रभाव हो सकता है, यदि यह आम जनता के हित में था। अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि नीति में ऐसा परिवर्तन नीति में कारण द्वारा निर्देशित होना जरूरी है"।"जब राज्य द्वारा कोई नीति बदल दी जाती...

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में बार काउंसिल की स्थापना की मांग को लेकर याचिका दायर

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एडवोकेट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।याचिका में तर्क दिया गया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पूरी कानूनी बिरादरी के पास कोई स्थापित सरकारी निकाय नहीं है जहां वे खुद को नामांकित कर सकें और भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बार काउंसिल का लाभ उठा सकें।याचिका में कहा गया,"यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कानूनी बिरादरी के सदस्य जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता लेते हैं और उनकी सभी...

'आपको रजिस्ट्री के सामने अधिक प्रेरक कौशल का उपयोग करना होगा': जस्टिस गवई ने मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग करने वाले वकील से कहा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि वकील को मामले की तत्काल लिस्टिंग के लिए रजिस्ट्री के समक्ष अधिक प्रेरक कौशल का उपयोग करना पड़ सकता है।जस्टिस गवई ने वकील से कहा,"हम आपको सर्कुलेशन दे रहे हैं। अब आपको रजिस्ट्री को राजी करना होगा। आपको अपने प्रेरक कौशल का इस्तेमाल यहां से ज्यादा वहां करना होगा।"जस्टिस गवई ने वकील के मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग करने पर कहा।जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।उन्होंने मंगलवार को...

पेंशन कार्रवाई का सतत कारण; विलंब के आधार पर बकाया राशि से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि पेंशन का बकाया कोर्ट से विलंब से संपर्क करने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पेंशन कार्रवाई का एक सतत कारण है।अपीलकर्ता ने अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ गोवा स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें गोवा सरकार (नियोक्ता) द्वारा उन्हें 60 वर्ष के बजाय 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की कार्रवाई की आलोचना की गई थी।गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, जिसके जर‌िए गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव अस्तित्व में...

'सिर्फ राज्य की सहायता प्राप्त होने से मदरसों का अल्पसंख्यक स्टेटस खत्म नहीं होगा' : सुप्रीम कोर्ट में असम निरसन अधिनियम को चुनौती देने वाला याचिका

राज्य द्वारा वित्त पोषित मदरसों (जिन्हें "प्रांतीयकृत मदरसा" कहा जाता है) को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए 2020 में असम विधानसभा द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। ( आपेक्षित कानून) "एसएलपी में हाईकोर्ट के 4 फरवरी, 2022 के आदेश का विरोध किया गया है जिसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया (अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत) और जस्टिस सौमित्र सैकिया...

20 साल के अनुभव वाले सीनियर वकीलों को कम से कम 15 जूनियर्स का मार्गदर्शन करना चाहिएः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि बार में 20 साल का अनुभव रखने वाले प्रत्येक सीनियर वकील को कम से कम 15 जूनियर वकीलों का मार्गदर्शन करने का वचन देना चाहिए।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अवकाश पीठ ने सीनियर वकीलों से जूनियर्स को न्यायालय-शिल्प और शिष्टाचार पर मार्गदर्शन करने के लिए कुछ तौर-तरीकों को विकसित करने के लिए कहा,"20 साल के अनुभव वाला हर सीनियर वकील को कम से कम 15 वकीलों को नियुक्त करना चाहिए, जिनका वह मार्गदर्शन कर सके। 15 में से कम से कम पांच...

"शैक्षणिक संस्थानों के पास खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए":सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को धूम्रपान की उम्र 21 साल करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को धूम्रपान की उम्र 21 साल करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई है। साथ ही याचिका में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।भारत में किशोरों और युवा आबादी के बीच बढ़ती सिगरेट के साथ भारत में धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग करते हुए एडवोकेट शुभम अवस्थी और ऋषि मिश्रा ने याचिका दायर की है।यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका है जिसमें केंद्र सरकार से परमादेश की प्रकृति में रिट या आदेश या...

क्या एमवी एक्ट 170 के तहत अनुमति के बिना मुआवजे की मात्रा को चुनौती देने वाले दावे में बीमाकर्ता को प्रतिवादी बनाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि एक बीमा कंपनी, यदि मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक प्रतिवादी के रूप में पक्षकार है, तो एक व्यक्ति के रूप में मुआवजे की मात्रा पर सवाल उठा सकती है जिसके खिलाफ दावा किया गया है।जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट के मार्च के फैसले के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ( अधिनियम) की धारा 166 के तहत किए गए अवार्ड को चुनौती देने वाली बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील...

[ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे वीडियो लीक] वादी राखी सिंह ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए वाराणसी जिला अदालत का रुख किया

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में वादी में से एक राखी सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे वीडियो और तस्वीरों के लीक होने की सीबीआई जांच की मांग करते हुए वाराणसी जिला अदालत का रुख किया है।गौरतलब है कि कल जिला अदालत ने पांच हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं में से चार को सर्वे फुटेज की सीलबंद प्रतियां इस शर्त पर दी थीं कि वे कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में प्राप्त सामग्री को सार्वजनिक नहीं करेंगे। वादी राखी सिंह ने आरोप लगाया है कि चारों वादी को सर्वे फुटेज वितरित करने के तुरंत बाद, यह लीक हो गया और...

बॉम्बे हाईकोर्ट अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर तेजी से सुनवाई करेगाः सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी। इस आवेदन में ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत अर्जी को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद और भरोसा है कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई तेजी से करेगा।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरथाना की अवकाश पीठ ने देशमुख को यह विचार करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी कि हालांकि जमानत 25...

राजधानी में भारी बारिश से इंटरनेट बाधित होने से आज सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई बंद हुई, कुछ देर बाद फिर शुरू हुई

दिल्ली में भारी बारिश में इंटरनेट सेवाएं ठप होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) की सुनवाई आज (मंगलवार) के लिए रद्द कर दी गई है।सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज सिर्फ फिजिकल मोड से होगी। दो अवकाश पीठ आज मामलों की सुनवाई कर रही हैं।इस संबंध में जारी अधिसूचना में एच.एस. जग्गी, रजिस्ट्रार (ओएसडी), सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर सेल ने एडवोकेट्स को बताया कि एनआईसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के डेटा सेंटर की इंटरनेट सेवाएं कल शाम आई आंधी के कारण बंद हो गई हैं। दूसरे इंटरनेट सेवा प्रदाता का...

भारी बारिश से इंटरनेट सेवाएं बाधित होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाली सुनवाई रद्द

दिल्ली में भारी बारिश में इंटरनेट सेवाएं ठप होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) की सुनवाई आज के लिए रद्द कर दी गई है।इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज सिर्फ फिजिकल मोड से होगी। दो अवकाश पीठ आज मामलों की सुनवाई कर रही हैं।एक संदेश एच.एस. जग्गी, रजिस्ट्रार (ओएसडी), सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर सेल ने एडवोकेट्स को बताया कि एनआईसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के डेटा सेंटर की इंटरनेट सेवाएं कल शाम की आंधी के कारण बंद हैं। दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कनेक्शन सुबह 7:00 बजे से बाधित...