सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में Organ Transplant Act के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी

ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाने को कहा, जिससे आंकड़े जुटाए जा सकें और रिपोर्ट पेश की जा सके।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए केंद्र से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी एकत्र करने को कहा:(i) किन राज्यों ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को अपनाया है? यदि नहीं, तो इसे न अपनाने का क्या कारण...

न्यायालय को गुमराह करके आदेश पारित करना न्यायालय की अवमानना ​​के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को दीवानी अवमानना ​​का दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त व्यक्ति को दीवानी अवमानना का दोषी ठहराते हुए पाया कि उसने न्यायालय को गुमराह करके ऐसा आदेश प्राप्त किया, जिसका पालन करने का उसका कभी इरादा नहीं था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कहा,"कोई पक्षकार न्यायालय को गुमराह करके ऐसा आदेश पारित करता है, जिसका पालन करने का उसका कभी इरादा नहीं था, तो यह कानून की उचित प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कार्य होगा। इस प्रकार न्यायालय की अवमानना ​​करेगा।"यह...

वक्फ रजिस्ट्रेशन कोई नई शर्त नहीं; 2025 के संशोधन केवल विनियामक, धार्मिक अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने अपने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया है, जिसमें इस तर्क का खंडन किया गया है कि कानून संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।केंद्र ने कहा कि संशोधन केवल संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में धर्मनिरपेक्ष पहलू के नियमन के लिए हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं है। इसने जोर देकर कहा कि 2025...

सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी बिक्री को लेकर एचडीएफसी बैंक के अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वह नीलामी बिक्री के समय "अधिकृत अधिकारी" नहीं था। धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों का आरोप लगाते हुए यह आपराधिक मामला तमिलनाडु में इस आरोप पर दायर किया गया था कि बैंक ने नीलामी में एक संपत्ति बेची थी, जिसे पहले तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ने अधिग्रहित किया था। वास्तविक शिकायतकर्ता (नीलामी क्रेता) ने आरोप लगाया था कि बैंक के अधिकारियों ने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को...

सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक को दिव्यांग पेंशन का हकदार माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

36 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए सैन्यकर्मी को 50% दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक सैनिक, जो सेवा से दिव्यांग हो जाता है, उसे सैन्य सेवा के कारण बीमारी/दिव्यांगता का शिकार माना जाता है।कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना सेना का दायित्व है कि दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं थी, क्योंकि केवल चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सेवा में भर्ती होता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"किसी सैनिक से यह साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता कि...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (25 अप्रैल) पंजाब राज्य द्वारा शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मामले में दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए निर्देश दिया कि न तो विशेष जांच दल और न ही मजीठिया मीडिया को जांच से संबंधित कोई बयान दें।इससे पहले, 4 मार्च को कोर्ट ने मजीठिया को 17 मार्च को पंजाब पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश...

सावरकर के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, मानहानि मामले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों पर मौखिक रूप से असहमति जताई।कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी लेकिन मौखिक रूप से चेतावनी दी कि अगर उन्होंने भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी की तो उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान से कार्रवाई की जाएगी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल...

किरायेदार की बेदखली के लिए मकान मालिक के परिवार की जरूरतें भी 'वास्तविक आवश्यकता' मानी जाएंगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेदखली सिर्फ़ मकान मालिक की सच्ची ज़रूरत तक सीमित नहीं है, यहां तक कि मकान मालिक के परिवार की ज़रूरत भी किरायेदार को बेदखल करने के लिए सच्ची ज़रूरत मानी जाएगी।अदालत ने कहा,"यह तय है कि मकान मालिक के कब्जे के लिए सच्ची ज़रूरत को उदारता से समझा जाना चाहिए। इस तरह परिवार के सदस्यों की ज़रूरत को भी इसमें शामिल किया जाएगा।"इस तरह से फैसला सुनाते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपीलकर्ता/मकान मालिक और प्रतिवादी/किराएदार के बीच लंबे समय से चली आ रही...

हाईकोर्ट को एक ही आरोपी को बार-बार अंतरिम जमानत नहीं देनी चाहिए; या तो नियमित जमानत दें या फिर अस्वीकार करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत देते समय हाईकोर्ट को एक ही आवेदक को बार-बार अंतरिम जमानत नहीं देनी चाहिए। न्यायालय को या तो नियमित जमानत देनी चाहिए या उसे अस्वीकार करना चाहिए, लेकिन जहां तक ​​अंतरिम जमानत का सवाल है तो राहत केवल अपवाद के रूप में विशिष्ट परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि, कुछ मामलों में विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखने के लिए अंतरिम जमानत देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से अंतरिम...

कर्मचारी को आपराधिक मामले में समान साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया गया हो तो अनुशासनात्मक कार्रवाई बरकरार नहीं रखी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप, साक्ष्य, गवाह और परिस्थितियां समान या काफी हद तक समान हों और जब किसी आरोपी को आपराधिक कार्यवाही में सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्कर्षों को बरकरार रखना "अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी" होगा।न्यायालय ने कहा,"जबकि आपराधिक मामले में बरी होने से अभियुक्त को अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद सार्वजनिक सेवा से उसकी बर्खास्तगी को रद्द करने का आदेश स्वतः प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता...

सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों और MCD को 100% कचरा संग्रहण और पृथक्करण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (MCD) को NCR में कचरे के 100 प्रतिशत पृथक्करण और ठोस कचरे के 100 प्रतिशत संग्रहण के अनुपालन की निगरानी के लिए उच्च रैंकिंग वाले नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने सही ही इस बात पर जोर दिया कि तय समय-सीमा के भीतर कचरे का 100 प्रतिशत पृथक्करण और 31 दिसंबर 2025 तक ठोस कचरे का 100 प्रतिशत संग्रहण करने की आवश्यकता है।कोर्ट ने निर्देश...

Land Acquisition | अपील दायर करने में देरी भूमि खोने वालों को उचित मुआवजा देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण मुआवजा अवार्ड के खिलाफ अपील दायर करने में देरी भूमि मालिकों को उचित, निष्पक्ष और उचित मुआवजा देने से इनकार करने का कारण नहीं होगी।अदालत ने कहा,"देरी भूमि खोने वालों को उनके मुआवजे से इनकार करने का कारण नहीं है, जो कि उनके द्वारा खोई गई भूमि के लिए निष्पक्ष और उचित है।"जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता ने संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे से अधिक मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष 4908...

डीड रद्द करने और कब्जे की वसूली के लिए दायर मुकदमे में 3 वर्ष की सीमा लागू होती है, क्योंकि रद्द करना ही मुख्य राहत है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जहां सेल डीड और कब्जा रद्द करने के लिए समग्र मुकदमा दायर किया गया था, वहां परिसीमा अवधि रद्द करने की प्राथमिक राहत से निर्धारित किया जाना चाहिए, जो 3 (तीन) वर्ष है, न कि कब्जे की सहायक राहत से जो 12 (बारह) वर्ष है।राजपाल सिंह बनाम सरोज (2022) 15 एससीसी 260 का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया:"जब सेल डीड रद्द करने के साथ-साथ कब्जे की वसूली के लिए समग्र मुकदमा दायर किया जाता है तो सेल डीड रद्द करने की मूल राहत के संबंध में परिसीमा अवधि पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो...

रिटायर जजों की मेडिकल प्रतिपूर्ति का वहन प्रथम नियुक्ति या रिटायरमेंट के समय राज्य द्वारा किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आगाह किया कि रिटायर हाईकोर्ट जजों, उनके जीवनसाथी और अन्य आश्रितों के लिए मेडिकल सुविधाओं पर उसके आदेशों का पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई हो सकती है।न्यायालय ने कहा,"हम राज्य को सूचित कर रहे हैं कि यदि हम गैर-अनुपालन पाते हैं तो न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।"इन सुविधाओं में मौजूदा जजों के समान मेडिकल लाभ, बिना राज्य की पूर्व स्वीकृति के निजी अस्पतालों में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति, हाईकोर्ट...

क्या निर्विरोध उम्मीदवारों को भी जीतने के लिए न्यूनतम वोट शेयर की आवश्यक हो सकती है? केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि वह निर्विरोध उम्मीदवारों को विजेता घोषित किए जाने से पहले न्यूनतम वोट प्रतिशत हासिल करने के लिए सक्षम प्रावधान लाने पर विचार करे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) की धारा 53(2) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार कर रही थी, जो निर्विरोध चुनावों में उम्मीदवारों के सीधे चुनाव यानी मतदान कराए बिना चुनाव लड़ने का प्रावधान करती है। याचिकाकर्ता का दावा है कि विवादित प्रावधान मतदाताओं को 'इनमें से कोई नहीं'...

कॉलेजों में जातिगत भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC को मसौदा नियमों को अधिसूचित करने की अनुमति दी

उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले में उठाए गए मुद्दों के साथ-साथ अन्य बातों के साथ निपटने वाले मसौदा (UGC) विनियम, 2025 को अंतिम रूप देने और इसे अधिसूचित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अमित कुमार बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की सजा को संशोधित करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक अपील में हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित करने के लिए CrPC की धारा 362 को लागू करने को अस्वीकार कर दिया, जिसमें आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग II (गैर इरादतन हत्या) में परिवर्तित कर दिया गया था।न्यायालय ने रेखांकित किया कि CrPC की धारा 362 के अनुसार, एक निर्णय में केवल लिपिकीय त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है, और इस प्रावधान का उपयोग महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस संहिता द्वारा या...

जब एक जज ने पक्ष को अवमानना का दोषी ठहराया है, तो उसी हाईकोर्ट के दूसरे जज विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक बार हाईकोर्ट के जज ने किसी पक्षकार को अवमानना का दोषी ठहराया है, तो उसी न्यायालय का दूसरा एकल जज इस बात की पुन जांच नहीं कर सकता कि क्या वास्तव में अवमानना की गई थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "जब उसी न्यायालय के एक जज ने प्रतिवादी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया है, तो दूसरा जज यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था कि प्रतिवादी अवमानना का दोषी नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन...

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत दी गई मंजूरी पर केंद्र से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से विवरण मांगा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 17 A के तहत कितने मामलों में एक लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है या अस्वीकार कर दी गई है।"हम भारत संघ को उक्त अधिनियम की धारा 17A के प्रचालन के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का निदेश देते हैं जिसमें यह विवरण दिया गया हो कि कितने मामलों में अधिनियम के उपबंधों के अधीन लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध की जांच या अन्वेषण करने के लिए अनुमति...

NIA पर ड्रग मामले को पहलगाम हमले से जोड़ने के बाद बच्चों को धमकाने का आरोप; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- परिवार को परेशान नहीं होना चाहिए

जमानत मामले के संबंध में NIA ने शुक्रवार को ड्रग की आय को आतंकवाद के वित्तपोषण से जोड़ा और हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले की त्रासदी का हवाला दिया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि आरोपी के बच्चों को स्कूल में "आतंकवादियों के बच्चे" कहकर धमकाया गया, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की थी और उन्हें वापस लाना पड़ा।इस मामले का उल्लेख जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम ने किया, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक...