सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट सेंट स्टीफंस कॉलेज की डीयू द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को सिर्फ सीयूईटी के माध्यम से दाखिले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की 2023 की उस अधिसूचना के खिलाफ सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने के लिए 'स्वतंत्र' होगा, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों समेत सभी श्रेणियों के छात्रों को - कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) में प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए शामिल करने का आदेश दिया गया है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ पिछले साल सेंट स्टीफंस...

रिया चक्रवर्ती मामले में एनडीपीएस प्रावधानों की बॉम्बे हाईकोर्ट की व्याख्या को मिसाल नहीं माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि रिया चक्रवर्ती मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए दिए गए फैसले को किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अभिनेता रिया चक्रवर्ती को जमानत देते समय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा था कि उक्त धारा के अनुसार केवल ड्रग्स खरीदने के लिए रुपए देने का मतलब "अवैध व्यापार का वित्तपोषण" नहीं होगा और...

यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण सिंह को मिली अंतरिम जमानत (वीडियो)

Sexual Harassment Case Against Brij Bhushan Singh:यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है।पूरी वीडियो यहां देखें:

केशवानंद भारती फैसले ने सामाजिक-आर्थिक न्याय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: ज‌स्टिस बीआर गवई

जस्टिस बीआर गवई ने केशवानंद भारती फैसले की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हाल ही में एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान का आयोजन गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर किया गया था। अपने व्याख्यान में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला देते हुए और देश में सामाजिक-आर्थिक न्याय के विकास और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में केशवानंद भारती मामले की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।उन्होंने कहा,“हालांकि हम सभी जानते हैं कि केशवानंद भारती का मामला इस देश में बुनियादी संरचना सिद्धांत...

सुप्रीम कोर्ट ने मिज़ोरम में आरक्षण लाभ के लिए अनुसूचित जनजातियों के मिज़ो और गैर-मिज़ो के रूप में उप-वर्गीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मिजोरम में उच्च तकनीकी पाठ्यक्रमों में चयन में आरक्षण के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। राज्य द्वारा 2021 में जारी की गई अधिसूचना में मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को बहुसंख्यक ज़ो (मिज़ो) जनजाति में उप-वर्गीकृत किया गया, जिनके लिए 93% सीटें आरक्षित थीं, जबकि 1% सीटें गैर-मिज़ो लोगों के लिए थीं, जिनमें चकमा और मिजोरम में स्थायी रूप से रहने वाले समुदाय शामिल थे। उन पर मिजोरम से ग्यारहवीं, बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की अतिरिक्त आवश्यकता लगाई गई...

दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दी

Sexual Harassment Case Against Brij Bhushan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है।अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कहा- "हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। हम इसे आप पर छोड़ते हैं। बस इसकी वजह से गवाह प्रभावित नहीं होने चाहिए।''इसे देखते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ...

केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में रिक्तियां 31 अगस्त तक भरें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की रिक्त सीटों पर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2023 से पहले पूरी करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह निर्देश पारित किया।मामले में याचिकाकर्ता लेबर लॉ एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बाईस में से नौ बेंच खाली हैं और तीन और जल्द ही 2023 में खाली होने वाली हैं। इस दलील पर...

एनआई एक्ट | चेक ‌डिसऑनर के मामले में अंतरिम मुआवजा देने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब आरोपी दोषी न होने की बात कहे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां कोई चेक ‌डिसऑनर हो जाता है, वहां अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश तभी दिया जा सकता है, जब आरोपी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143ए(1) के तहत खुद को दोषी न मानने की दलील दी हो।वर्तमान मामले में, अदालत ने नोट किया गया कि मजिस्ट्रेट ने आरोपी की याचिका दर्ज होने से पहले चेक राशि का 10% भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना कि याचिका पर विचार करने से पहले इस तरह के आदेश पारित करना कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।इसलिए अदालत ने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों द्वारा ली जाने वाली इनरोलमेंट फीस को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट में दायर याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कीं

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए जाने वाले इनरोलममेंट फीस को चुनौती देने वाली केरल, मद्रास और बॉम्बे के हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका को अनुमति देते हुए सोमवार को आदेश पारित किया।स्थानांतरित किए गए मामलों में केरल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में राज्य बार काउंसिल के उच्च इनरोलममेंट फीस के...

सुप्रीम कोर्ट मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा

Rahul Gandhi's Defamation Caseसुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 'मोदी-चोर' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को शुक्रवार (21 जुलाई) को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए गांधी की याचिका का उल्लेख किया। सीजेआई शुक्रवार को सूचीबद्ध करने...

मद्रास हाईकोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी नेता को लगाई फटकार, कहा- कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधानी बरतें (वीडियो)

मद्रास हाईकोर्ट ने महिला पत्रकारों पर टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी नेता S V शेखर के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा- शेखर जैसे व्यक्ति, जिनका समाज में इतना बड़ा कद है, सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी या किसी को कोई मैसेज भेजने से पहले सोचना चाहिए।पूरी वीडियो यहां देखें:

'क्या हम जरूरत से ज्यादा शक नहीं कर रहे हैं?': ईवीएम-वीवीपीएटी टैली के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा; ईसीआई से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एक गैर-सरकारी संगठन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि प्रत्येक मतदाता को यह सत्यापित करने का मौलिक अधिकार है कि उनका वोट 'डालने के रूप में दर्ज किया गया है' और ' 'अभिलेखित' के रूप में गिना गया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ के समक्ष वकील प्रशांत भूषण एनजीओ की ओर से पेश हुए।शुरुआत में ही, जस्टिस खन्ना ने वकील से पूछा, "मिस्टर भूषण, क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा शक नहीं कर...

'दोषी की सजा को केवल इसलिए निलंबित नहीं किया जा सकता क्योंकि सांसद अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मोहम्मद फैज़ल के मामले की सुनवाई करते हुए कहा

Lok Sabha Disqualifaction caseसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हत्या के प्रयास के मामले में केरल हाईकोर्ट ने सांसद मोहम्मद फैजल की सजा को जिन कारणों से निलंबित किया था, उन पर संदेह व्यक्त करते हुए इसे हाईकोर्ट को सौंपने पर नए सिरे से विचार करने पर विचार किया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी- एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन की, और दूसरी शिकायतकर्ता की, जिसने सांसद पर उसकी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया- जिसमें एकल के 25 जनवरी के आदेश को...

गोहत्या पर प्रतिबंध का फैसला विधायिका को लेना है, कोर्ट कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोहत्या पर रोक के संबंध में निर्णय विधायिका को लेना है। न्यायालय विधायिका को अपने रिट अधिकार क्षेत्र में भी कोई विशिष्ट कानून लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोर्ट ने गायों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी गौर किया। जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ एनजीटी के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए एक विशिष्ट निर्देश की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर...

रामनवमी हिंसा : क्या एफआईआर पश्चिम बंगाल में उसी रैली से संबंधित हैं? एनआईए जांच के खिलाफ राज्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रामनवमी हिंसा से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पक्षकारों से यह सत्यापित करने के लिए कहा कि क्या रामनवमी हिंसा के मामलों में दर्ज छह एफआईआर ओवरलैप हैं और एक ही रैली से संबंधित हैं।राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ....

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली वकील की याचिका खारिज की, कहा- 'करने के लिए बेहतर चीजें हैं'

PIL against stand-up comedian Anubhav Singh Bassi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ एक वकील की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने स्टैंड-अप स्पेशल, बस कर बस्सी में 'वकीलों और न्यायिक प्रणाली' को अपमानित किया है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इस बात से नाखुश थी कि एक वकील ने ऐसी तुच्छ याचिका दायर की है। इस संबंध में जस्टिस कौल ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इससे...

GNCTD vs Union : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सर्विस ऑर्डिनेस के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजने पर विचार किया

GNCTD vs Union caseसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रण से "सर्विस" को छीनने के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में जारी ऑर्डिनेस को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजने पर विचार कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा नहीं है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 239एए(7)(ए) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल वर्तमान प्रकृति का कानून बनाने के...

'राजनीतिक कलह से ऊपर उठें': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी को साथ बैठकर डीईआरसी अध्यक्ष के लिए नाम तय करने को कहा

GNCTD vs Delhi Govt caseसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) की नियुक्ति के संबंध में गतिरोध का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने और इस पद के लिए पारस्परिक रूप से सहमत नाम के साथ आने का आग्रह किया।पिछले हफ्ते कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था, जिस याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा था कि उम्मीदवार को उसकी सहमति के बिना...

सुप्रीम कोर्ट ने पलार बम विस्फोट मामले में उम्रकैद की पाने वाले वीरप्पन के सहयोगी ज्ञान प्रकाश की जमानत की अवधि बढ़ाई

Bomb Blast Caseसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मारे गए वन तस्कर वीरप्पन के सहयोगी ज्ञान प्रकाश की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी, जिसे पलार बम विस्फोट मामले में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उम्रदराज़ आजीवन कारावास की सजा काट रहे इस कैदी को अपर स्टेज के कैंसर से पीड़ित पिछले साल लगभग 30 साल जेल में बिताने के बाद, उसकी पत्नी सेल्वा मैरी द्वारा दायर रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिहा कर दिया गया।जस्टिस संजीव खन्ना और...

वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख; बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अदालत के बहिष्कार के लिए बार एसोसिएशनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देने को कहा

Supreme Court Cracks Whip On Advocates' Strikes|सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें उन उदाहरणों को बताया जाए, जिनमें पिछले एक साल में देश भर के किसी भी राज्य बार एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है और उस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। बीसीआई को दो सप्ताह की अवधि के भीतर हलफनामा दाखिल करना है।कोर्ट ने कहा , "बीसीआई को भी 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें यह बताना होगा कि पिछले एक साल में किस बार एसोसिएशन ने कहां...