मस्जिद प्रबंध समिति एक वर्ष से कम समय के लिए वक्फ संपत्ति का पट्टा दे सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि मस्जिद प्रबंध समिति को 'मुतवल्ली' माना जा सकता है और वह किसी भी वक्फ संपत्ति को एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टे पर देने का हकदार है। कोर्ट ने कहा,"वक्फ लीज नियमों के नियम 4 में यह प्रावधान है कि मुतवल्ली भी एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टे देने का हकदार है। वक्फ अधिनियम की धारा 3(i) में मुतवल्ली को किसी भी व्यक्ति, समिति या निगम को शामिल किया गया है जो फिलहाल किसी भी वक्फ संपत्ति का प्रबंधन या प्रशासन कर रहा है। चूंकि चौथे प्रतिवादी की प्रबंध समिति को वक्फ बोर्ड...

विवाह के दौरान क्रूरता का आरोप लगाने वाली याचिका तलाक के बाद सुनवाई योग्य नहीं: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने माना कि जब विवाह पहले ही टूट हो चुका हो तो दहेज निषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) की धारा 498ए और धारा 3 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।यह आदेश अभियुक्त और उसके माता-पिता द्वारा आईपीसी की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 में दायर आपराधिक मामले में उनकी डिस्चार्ज याचिकाओं के खिलाफ पारित बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनर्विचार याचिका में पारित किया गया।यह तर्क दिया गया कि दहेज निषेध अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता पर तभी विचार किया जा...

वैध और प्रामाणिक कारणों के अभाव में चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि हालांकि यह सच हो सकता है कि चयन की प्रक्रिया को छोड़ दिया जा सकता है, फिर भी यह केवल वैध कारणों से ही किया जा सकता है।हाल के एक मामले में, कोर्ट ने वैध कारणों की अनुपस्थिति के कारण, इसकी शुरुआत के आठ साल बाद, विभिन्न सरकारी पदों के लिए चयन प्रक्रिया को रद्द करने को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के फैसले मनमाने नहीं हो सकते हैं और ठोस तर्क और सबूतों पर आधारित होने चाहिए। यह आदेश चीफ़ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर. रघुनंदन राव द्वारा...

अपहरण | आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित फिरौती साबित करने में विफलता के लिए जांच एजेंसी को फटकार लगाई, कहा कि यह धारा 364 ए आईपीसी का एक आवश्यक तत्व है

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 346 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को दो पहलुओं को साबित करने की आवश्यकता होती है, अर्थात, अपहरण किए गए व्यक्ति या किसी व्यक्ति को फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और चोट या मौत की धमकी देना और दोनों में से किसी के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा के तहत अपराध हुआ है।यह आदेश निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों के बैच में पारित किया गया था, जिसमें उन्हें धारा...

"कार्यपालिका अहंकार": आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति में देरी पर राज्य के वित्त विभाग के सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने में विभाग की ओर से विफलता के कारण सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की है।जस्टिस जी. रामकृष्ण प्रसाद ने कहा कि प्रधान सचिव को रिट कार्यवाही में सिंगल जज के आदेश की 'अक्षरश: भावना' के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 'लक्ष्मण रेखा' को पार कर लिया। "वर्तमान मामले में तथ्यों को नोट करने के बाद, यह न्यायालय कार्यपालिका (पीआरआई) के तरीके के संबंध...

[S.41A CrPC] केवल नोटिस जारी करना अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के विरुद्ध बाधा नहीं बनेगा: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी करना अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के विरुद्ध बाधा नहीं बनेगा।रामप्पा @ रमेश पुत्र धर्मन्ना बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश पर भरोसा करते हुए पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह न्यायालय मानता है कि गिरफ्तारी की आशंका है। यहां तक ​​कि उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार्य नहीं है।"जस्टिस टी. मल्लिकार्जुन राव ने यह आदेश उदय भूषण...