मस्जिद प्रबंध समिति एक वर्ष से कम समय के लिए वक्फ संपत्ति का पट्टा दे सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि मस्जिद प्रबंध समिति को 'मुतवल्ली' माना जा सकता है और वह किसी भी वक्फ संपत्ति को एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टे पर देने का हकदार है।

कोर्ट ने कहा,

"वक्फ लीज नियमों के नियम 4 में यह प्रावधान है कि मुतवल्ली भी एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टे देने का हकदार है। वक्फ अधिनियम की धारा 3(i) में मुतवल्ली को किसी भी व्यक्ति, समिति या निगम को शामिल किया गया है जो फिलहाल किसी भी वक्फ संपत्ति का प्रबंधन या प्रशासन कर रहा है। चूंकि चौथे प्रतिवादी की प्रबंध समिति को वक्फ बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए उक्त प्रबंध समिति को चौथे प्रतिवादी की मुतवल्ली माना जाएगा और वह एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टे देने की हकदार होगी।"

चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर रघुनंदन राव की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड के प्रशासक द्वारा दिया गया प्राधिकरण स्वीकृति माना जाना चाहिए।

“यह प्राधिकरण, सिद्धांत रूप में, सफल नीलामी बोलीदाता को एक वर्ष से कम समय के लिए पट्टा देने के लिए प्रबंध समिति को स्वीकृति है। यह तर्क देना केवल बाल की खाल निकालने जैसा होगा कि प्राधिकरण को स्वीकृति के बराबर नहीं माना जा सकता। प्राधिकरण का अनुदान स्वयं वक्फ बोर्ड के प्रशासक द्वारा यह मान्यता है कि प्रबंध समिति 4^^ प्रतिवादी-मस्जिद की कृषि भूमि को 11 महीने की अवधि के लिए पट्टे पर देने का इरादा रखती है और प्राधिकरण के अनुदान को प्रबंध समिति को संपत्ति को 11 महीने के लिए पट्टे पर देने के लिए दी गई पूर्व अनुमति के रूप में माना जाना चाहिए।”

यह आदेश मोहिद्दीनिया मस्जिद, दामरामादुगु गांव के आसपास की वक्फ संपत्ति के पीड़ित पट्टाधारकों द्वारा दायर रिट अपील में पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि अनादि काल से, अपीलकर्ता भूमि के पट्टेधारक रहे हैं, उस पर खेती करते रहे हैं और नियमित रूप से किराया देते रहे हैं।

2023 में, मस्जिद के प्रबंध बोर्ड ने मस्जिद के आसपास की भूमि के पट्टे के अधिकारों की नीलामी करने का फैसला किया। अपीलकर्ताओं ने इसे रिट के माध्यम से चुनौती दी और तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम की धारा 32 और 56 के अनुसार केवल वक्फ बोर्ड ही वक्फ भूमि को पट्टे पर देने के लिए अधिकृत है; अधिनियम उक्त शक्ति के किसी भी डेलिगेशन का प्रावधान नहीं करता है।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया था और न्यायालय ने वक्फ मामले के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया था और उसे स्वयं बोर्ड नहीं माना जा सकता। रिट को खारिज कर दिया गया, जिससे वर्तमान अपील को बढ़ावा मिला।

डिवीजन बेंच ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद कहा कि चूंकि पट्टा केवल 11 महीने की अवधि के लिए था, इसलिए अधिनियम की धारा 56 के तहत बोर्ड से किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

वक्फ लीज नियमों के नियम 4 पर ध्यान देते हुए, पीठ ने तब उल्लेख किया कि मुतवल्ली वक्फ संपत्ति को पट्टे पर देने का हकदार है, और वक्फ अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मुतवल्ली वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करने वाली समिति का कोई भी व्यक्ति है।

इस प्रकार, इसने निष्कर्ष निकाला कि किसी मस्जिद की प्रबंध समिति को उसका मुतवल्ली माना जा सकता है और वह बिना किसी पूर्व मंजूरी के 11 महीने से कम अवधि के लिए मस्जिद की भूमि को पट्टे पर देने का हकदार है।

“विचाराधीन पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए है। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 56 के तहत वक्फ बोर्ड से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।”

इस प्रकार अपील खारिज कर दी गई।

केस नंबर: रिट अपील नंबर 298/2024

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