NDPS Act | जब धारा 52ए का पालन करते हुए सैंपल नहीं लिए जाते तो एफएसएल रिपोर्ट बेकार कागज है और इसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (1 मार्च) को कहा कि यदि पुलिस फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जांच के लिए एकत्रित सैंपल भेजते समय NDPS Act की धारा 52ए के आदेश को पूरा नहीं करती है तो आरोपी को नशीले पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ रखने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए पाया कि यदि पुलिस स्टेशन में सैंपल जमा करने और एफएसएल को उसके हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज जब्ती अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर प्रदर्शित नहीं किए गए तो एफएसएल रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि आवश्यक लिंक साक्ष्य लापता है।

हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्षों में आरोपी को NDPS Act की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दोषी ठहराया गया।

जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

“बेशक, NDPS Act की धारा 52ए के तहत जांच अधिकारी पीडब्लू-5 द्वारा क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सूची तैयार करने और सैंपल प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। मामले के इस दृष्टिकोण में एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्शन पी-11) बेकार कागज के अलावा और कुछ नहीं है। इसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफएसएल जांच के लिए सैंपल भेजते समय, एकत्र किए गए सैंपल को NDPS Act की धारा 52 ए के जनादेश को पूरा करना चाहिए, यानी जब्ती के समय से लेकर जब्ती तक सैंपल की सुरक्षा के संबंध में अदालत को संतुष्ट होना चाहिए। वही एफएसएल तक पहुंच गया।

वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में स्पष्ट विसंगतियों, एकत्र किए गए सैंपल की अनुचित पैकेजिंग और सैंपल पर अभियुक्तों की मुहरों और हस्ताक्षरों का खुलासा न करने के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब्ती अधिकारी ने बंडल से मिर्च को अलग किए बिना यह मानकर गांजे का वजन करने में गलती की कि पूरे बंडल में गांजा है।

कोर्ट ने कहा,

“जब्ती अधिकारी (निरीक्षक पीडब्लू-1) ने मिर्च को अलग करके प्रतिबंधित पदार्थ का अलग से वजन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बल्कि गांजे की पुड़िया के साथ मिर्च की मौजूदगी को लेकर पंचनामा खामोश है। इस प्रकार, यह किसी भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि बरामद गांजे का वजन वास्तव में 80 किलोग्राम था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब्ती अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण विरोधाभासों से भरा है, क्योंकि सबसे पहले उनका दावा है कि उन्होंने मौके पर गांजा के तीन सैंपल एकत्र किए और एक सैंपल आरोपी को सौंप दिया।

कोर्ट ने आगे कहा,

“अगर यह सच है तो जाहिर तौर पर एफएसएल को भेजे जाने के लिए केवल दो सैंपल पैकेट बचे थे। जब पीडब्लू-5 गवाही के लिए उपस्थित हुआ तो उसने मुद्दमल गांजा को अदालत में पेश किया और यह देखा गया कि उसे जब्ती ज्ञापन (प्रदर्शनी पी-3) में उल्लिखित तीन बैगों के मुकाबले सात नए बैगों में पैक किया गया।

अदालत ने कहा,

"जब्त किए गए गांजे के बंडलों को नई पैकेजिंग में दोबारा पैक करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई मेमो तैयार किया गया।"

पंच गवाहों से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक हो सकता है

वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने स्वतंत्र पंच गवाहों की जांच नहीं की, जो तस्करी की वसूली की कार्यवाही से जुड़े थे, और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया कि उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही थी।

अदालत ने कहा,

“इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने जब्ती के समय से लेकर एफएसएल तक पहुंचने तक सैंपल को सुरक्षित रखने के संबंध में अदालत को संतुष्ट करने के लिए न तो किसी गवाह से पूछताछ की और न ही कोई दस्तावेज पेश किया। जिस अधिकारी ने पुलिस स्टेशन से सैंपल एकत्र किए और उसे एफएसएल में ले गए, उससे मुकदमे में पूछताछ नहीं की गई।''

केस टाइटल: मोहम्मद खालिद और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य, आपराधिक अपील नंबर 2023 का 1610