जमानत के अधिकार को PMLA की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए, जब आरोपी ने हिरासत में लंबा समय बिताया हो और मुकदमे में देरी हुई हो : सुप्रीम कोर्ट

शराब नीति मामले के संबंध में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में जहां मुकदमे में देरी हुई है और आरोपी ने हिरासत में लंबा समय बिताया है, जमानत के अधिकार को सीआरपीसी की धारा 439 और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि यह आरोपों की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,

"लंबे समय तक कारावास के साथ देरी के मामले में और आरोपों की प्रकृति के आधार पर जमानत के अधिकार को PMLA Act की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए।"

यह टिप्पणी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत किए गए इस कथन के जवाब में आई कि PMLA Act की धारा 45 सिसोदिया को जमानत देने के रास्ते में आएगी। यह अक्टूबर, 2023 में जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संदर्भ था, जब सिसोदिया द्वारा शराब नीति मामले में दायर की गई जमानत याचिकाओं पर विचार किया गया था।

उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था:

(i) संवैधानिक जनादेश उच्च कानून है।

(ii) यह किसी ऐसे व्यक्ति का मूल अधिकार है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और उसे दोषी नहीं ठहराया गया है कि उसे शीघ्र सुनवाई दी जाए।

(iii) जब अभियुक्त के अलावा अन्य कारणों से मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा हो, तो अदालत को, जब तक कि अच्छे कारण न हों, जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

(iv) उपरोक्त कारक विशेष रूप से उन मामलों में अदालतों का मार्गदर्शन करेंगे जहां मुकदमे में वर्षों लगेंगे।

इस दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की खंडपीठ ने रामकृपाल मीना बनाम प्रवर्तन निदेशालय में हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने धारा 45 PMLA Act के तहत दोहरी शर्तों में ढील दी और याचिकाकर्ता-आरोपी को हिरासत में लंबी अवधि और कम समय में मुकदमे के समाप्त न होने की संभावना का हवाला देते हुए जमानत दे दी। याचिकाकर्ता पर 1.20 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2021 (REET) के प्रश्नपत्रों को लीक करने और वितरित करने का आरोप लगाया गया।

उपरोक्त मार्गदर्शक कारकों के आधार पर न्यायालय ने सिसोदिया के मामले में निष्कर्ष निकाला कि "लगभग 17 महीने तक कारावास की लंबी अवधि और मुकदमा शुरू न होने के कारण", वह शीघ्र सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित था। इस प्रकार, न्यायालय ने जमानत दे दी।

केस टाइटल:

[1] मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8781/2024;

[2] मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8772/2024