पुलिस की 'कोई अपराध नहीं' वाली रिपोर्ट के बावजूद FIR का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट को कारण बताने होंगे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई मजिस्ट्रेट पुलिस की उस रिपोर्ट को खारिज करता है, जिसमें कहा गया कि कोई संज्ञेय अपराध (cognizable offence) नहीं बनता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 156(3) - जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 175(3) है - के तहत FIR दर्ज करने का आदेश देने से पहले ऐसा करने के कारण दर्ज करने होंगे।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा L&T फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (EARC) के खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द की। यह FIR भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धाराओं 406, 409, 420 और 120B (जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023/BNS की धाराओं 316(2), 316(5), 318(4) और 61 हैं) के तहत दर्ज की गई थी।
बेंच ने स्पष्ट किया,
"अगर मजिस्ट्रेट ने खुद रिपोर्ट मांगी है, तो उन्हें उस पर अपना न्यायिक विवेक (Judicial Mind) लगाना चाहिए। उनके आदेश में यह बताया जाना चाहिए कि वे रिपोर्ट को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कारण बताने की जिम्मेदारी तब सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, जब कोई न्यायिक अधिकारी उस निष्कर्ष पर पहुंचे, जो अपराधों की जांच के लिए कानून द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों के विपरीत हो, और जहां अंतिम आदेश के कारण संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू हो जाए। ऐसे कारणों का बहुत विस्तृत होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका होना और सबूतों से जुड़ा होना आवश्यक है।"
जमीन मालिकों के एक समूह ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में डेवलपर और उसे कर्ज देने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया।
प्रारंभिक जांच के बाद EOW ने यह निष्कर्ष निकालते हुए शिकायत बंद कर दी कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। इसके बाद ज़मीन मालिकों ने CrPC की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क किया। इसके जवाब में मजिस्ट्रेट के सामने 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) पेश की गई, जिसमें फिर से यह कहा गया कि कोई संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) नहीं बनता है। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। मामला रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट के इस इनकार से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
याचिका पर सुनवाई पूरा करने करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया,
पुलिस की 'कोई अपराध नहीं' वाली रिपोर्ट के बावजूद FIR का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट को कारण बताने होंगे।
Case Title : Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited v State of NCT of Delhi & Ors.