सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब तक बैंकों और बिल्डरों के बीच ऋण वितरण तंत्र की जांच करने पर घर खरीदारों को स्पष्ट रूप से डिफ़ॉल्ट नहीं पाया जाता है, तब तक एक सक्षम अदालत किश्तों के भुगतान के संबंध में घर खरीदारों के खिलाफ अंतरिम निर्देश पारित नहीं कर सकती।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सोहना, गुरुग्राम में 'कृष्णा हाउसिंग स्कीम' परियोजना में घर खरीदारों द्वारा दायर रिट याचिका में आदेश पारित किया, जिसे मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (निजी बिल्डर-सह-डेवलपर) द्वारा लॉन्च किया गया।

आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता-घर खरीदारों (या इसी तरह के किसी अन्य घर खरीदार) को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना।

आदेश में कहा गया,

"हमारी राय में यह सक्षम न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वह पहले बिल्डर और बैंक अधिकारियों के बीच सांठगांठ का निर्धारण करे और जांच करे कि क्या बैंक ने बिल्डर को त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सख्ती से ऋण राशि वितरित की है। जब तक यह स्पष्ट निष्कर्ष नहीं मिलता है कि घर खरीदार डिफ़ॉल्ट हैं, उनके खिलाफ किस्तों के भुगतान के संबंध में कोई अंतरिम निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सिविल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि वह पहले निर्णय लिए बिना याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के घर खरीदारों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें।"

संक्षेप में मामला

याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए आवास ऋण के संबंध में याचिकाकर्ताओं, SBI और रहेजा डेवलपर्स के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया गया। कथित तौर पर रहेजा डेवलपर्स इसके तहत अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रहा। हालाँकि ऋण वितरण निर्माण प्रगति से जुड़ा था, लेकिन SBI ने बिना कोई प्रगति हुए रहेजा डेवलपर्स को भुगतान किया।

अगस्त 2025 में रहेजा डेवलपर्स कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में चले गए। NCLT के समक्ष उसने घर खरीदारों की रकम 6 मासिक किस्तों में वापस करने की पेशकश की थी।

जब ये कार्यवाही लंबित थी, SBI ने कॉमर्शियल कोर्ट, साकेत कोर्ट, दिल्ली के समक्ष याचिकाकर्ता-घर खरीदारों के खिलाफ वसूली मुकदमा शुरू किया। कोर्ट ने घर खरीदारों के खिलाफ किश्तों के भुगतान को लेकर अंतरिम आदेश पारित किया।

इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त किए बिना उपरोक्त आदेश पारित किया।

विशेष रूप से, 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा में आवास परियोजनाओं के लिए ऋण लेने वाले कई घर खरीदारों को इसी तरह की अंतरिम राहत दी थी। जब ये परियोजनाएं रुक गईं, तो कोर्ट ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों और बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा उनके खिलाफ जबरन वसूली के कदमों पर रोक लगाई। स्थगन आदेश अनादर के मामलों की जाँच के लिए भी लागू होता है।

बाद में न्यायालय ने एनसीआर में बिल्डर-बैंकों के बीच कथित सांठगांठ के बारे में यह देखते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की कि "गरीब घर खरीदारों" से फिरौती ली गई। इसने संकेत दिया कि SIT/CBI द्वारा जांच आवश्यक थी। इसके बाद न्यायालय ने प्रस्तावित जांच के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए CBI को बुलाया। आख़िरकार, पिछले साल अप्रैल में कोर्ट ने CBI को 7 पीई (प्रारंभिक पूछताछ) दर्ज करने का निर्देश दिया।

न्यायालय की अनुमति से CBI ने 28 नियमित मामले दर्ज किए (जिसमें एनसीआर के बाहर की परियोजनाएं भी शामिल थीं)। आरोपपत्र दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

Case Title : Ravi Kumar Jangra and Anr. v. Union of India and Ors.,

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