नीलामी में हिस्सा न लेने वाला व्यक्ति बाद में ऊंची बोली लगाकर उसे अपने पक्ष में करने का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति नीलामी में शामिल नहीं हुआ और जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं है, वह बाद में ऊंची कीमत की पेशकश करके यह अधिकार नहीं पा सकता कि नीलामी उसके पक्ष में कर दी जाए।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर) की डिवीजन बेंच का वह आदेश रद्द किया, जिसमें नीलामी में हिस्सा न लेने वाले व्यक्ति की अर्जी को 'कंपनी जज' के पास दोबारा विचार के लिए भेजा गया।
बेंच ने कहा,
"सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति, जो नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ, बाद में ऊंची बोली लगाकर इसमें शामिल होना चाहता है - तो इससे उसे यह अधिकार नहीं मिल जाता कि नीलामी उसके पक्ष में कर दी जाए।"
यह मामला प्रतिवादी कंपनी के लिक्विडेशन (समापन) से जुड़ा है। 2025 में हुई ई-नीलामी में अपीलकर्ता 29 करोड़ रुपये के 'रिजर्व प्राइस' (न्यूनतम कीमत) के मुकाबले 31 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर विजेता बना। बाद में, एक तीसरे पक्ष ने 35 करोड़ रुपये की पेशकश की। हाईकोर्ट ने उस पेशकश को खारिज किया और अपीलकर्ता से पूछा कि क्या वह अपनी बोली बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये करेगा, जिस पर अपीलकर्ता सहमत हो गया।
इसके बाद प्रतिवादी 2 (R2) - जिसने नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था - ने अर्जी दायर करके नीलामी में शामिल होने की मांग की और 42.25 करोड़ रुपये की पेशकश की। कंपनी जज ने इस अर्जी को खारिज किया और अपीलकर्ता की 35 करोड़ रुपये की संशोधित बोली स्वीकार की। इसके खिलाफ अपील की गई, जिस पर डिवीजन बेंच ने मामले को दोबारा विचार के लिए वापस भेज दिया। साथ ही,ऑफिशियल लिक्विडेटर को निर्देश दिया कि तब तक 'सेल डीड' (बिक्री विलेख) न बनाई जाए। बेंच ने कुछ पुराने फैसलों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया कि 'सेल सर्टिफिकेट' जारी होने के बाद भी तीसरे पक्ष की ऊंची पेशकशों पर विचार किया जा सकता है।
इसके बाद एक 'रिव्यू पिटीशन' (पुनर्विचार याचिका) भी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच का मामले को वापस भेजने का फैसला सही नहीं था, क्योंकि R2 न तो नीलामी में शामिल हुआ था और न ही नीलामी की तारीख पर उसने कोई बोली लगाई थी।
कोर्ट ने कहा,
“इसलिए प्रतिवादी नंबर 2 एक बाहरी व्यक्ति है, न कि वह व्यक्ति जिसे उस तारीख को हुई नीलामी से कोई नुकसान पहुंचा हो, जिसमें अपीलकर्ता को सबसे ऊंची बोली लगाने वाला (Highest Bidder) घोषित किया गया। प्रतिवादी नंबर 2 की स्थिति को देखते हुए वह I.A. संख्या 170/2026 नामक आवेदन दायर करके परिसमापन (Liquidation) की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रतिवादी द्वारा ऐसा आवेदन दायर करना पूरी तरह से अटकलों पर आधारित था। इसके लिए उसके पास कोई कानूनी अधिकार (Locus Standi) नहीं था।”
इसमें आगे कहा गया कि कंपनी जज ने इस आवेदन पर विचार करने से सही इनकार किया, और डिवीजन बेंच यह ध्यान देने में विफल रही कि प्रतिवादी नंबर 2 के पास कोई कानूनी अधिकार (Locus Standi) नहीं था।
बेंच ने 'जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद' मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी आवेदक आमतौर पर तीन श्रेणियों में से एक में आता है - एक ऐसा व्यक्ति जिसे नुकसान पहुंचा हो (Aggrieved Person), एक बाहरी व्यक्ति (Stranger), या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी मतलब के दूसरों के मामलों में दखल देता हो (Busybody/Meddlesome Interloper)। एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे नुकसान पहुँचा है, एक बाहरी व्यक्ति से अलग करने का पैमाना यह है कि क्या आवेदक के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और क्या उसे आम जनता की तुलना में कोई विशेष और ठोस नुकसान पहुँचा है।
'गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स इंडिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य' मामले का भी हवाला दिया गया, जिसमें कोर्ट ने 'के. कुमार गुप्ता बनाम श्री मार्कंडेय और श्री ओंकारेश्वर स्वामी मंदिर' मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक कोई बड़ी अनियमितता, अवैधता, धोखाधड़ी या मिलीभगत न हो, तब तक किसी तीसरे पक्ष (जिसने नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं लिया और न ही कोई बोली लगाई) के कहने पर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के पक्ष में हुई नीलामी या बिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि बार-बार हस्तक्षेप करने से सार्वजनिक नीलामी के उद्देश्य और उसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी।
'ईवा एग्रो फीड्स (पी) लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक' मामले का हवाला देते हुए यह कहा गया कि केवल और अधिक कीमत मिलने की उम्मीद के आधार पर किसी वैध नीलामी को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से अनावश्यक खर्च होगा और नीलामी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि "सिर्फ इसलिए कि नीलामी कराने वाली अथॉरिटी को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की बोली से भी अधिक कीमत मिलने की उम्मीद थी, सबसे ऊंची बोली को खारिज नहीं किया जा सकता।"
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए डिवीजन बेंच का आदेश रद्द कर दिया गया। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि अपीलकर्ता पहले ही 35 करोड़ रुपये जमा कर चुका है। इसलिए कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को निर्देश दिया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वह जमीन का कब्जा अपीलकर्ता को सौंप दे।
आगे कहा गया,
"इन परिस्थितियों में हम हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द करते हैं। हम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर I.A. नंबर 170/2026 को भी खारिज करते हैं। इन शर्तों के साथ अपीलें स्वीकार की जाती हैं।"
कोर्ट ने कहा,
"इस चरण में वरिष्ठ वकील ने स्पष्ट रूप से बताया कि अपीलकर्ता पहले ही 35 करोड़ रुपये जमा कर चुका है, और ऑफिशियल लिक्विडेटर के वकील ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया। ऑफिशियल लिक्विडेटर, सेल डीड (बिक्री विलेख) के रजिस्ट्रेशन सहित सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के तुरंत बाद संबंधित जमीन का कब्जा अपीलकर्ता को सौंप देगा।"
Case Title : M/s Kalindi Associates v M/s Bharat Commerce and Industries Limited & Ors.