Places Of Worship Act मामले में असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) को लागू करने की मांग की गई। याचिका में धार्मिक स्थलों पर दावा करने वाले मुकदमों पर विचार करने और उन पर सर्वेक्षण आदेश पारित करने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सभी न्यायालयों को सामान्य निर्देश देने की भी मांग की गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका को अधिनियम की चुनौती/कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया, जिस पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी।

न्यायालय 1991 अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहा है, जो 15 अगस्त, 1947 की स्थिति से पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। 1991 अधिनियम के कार्यान्वयन की मांग करने वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक रिट याचिका भी लंबित है।

संभल मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए हाल ही में एकतरफा अदालती आदेश के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों और हत्याओं का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने सांप्रदायिक विद्वेष की गंभीर चिंता जताई।

याचिका में कहा गया:

"यह दुखद घटना सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक जीवन के लिए जोखिम का स्पष्ट संकेतक है, क्योंकि इस तरह के मुकदमों पर विचार किया जा रहा है। 1991 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना सर्वेक्षणों का आदेश दिया जा रहा है। संभल की घटना इस याचिका के लिए केवल तात्कालिक ट्रिगर है। यह मुद्दा एक एकल घटना से आगे बढ़ता है और एक व्यापक पैटर्न को दर्शाता है, जिसे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करने और राजनीतिक लाभ के लिए इसका शोषण करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन और निष्पादित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में, राष्ट्र में न्याय प्रशासन भी पीड़ित है।"

याचिका में दरगाहों और मस्जिदों के खिलाफ इसी तरह के मुकदमों के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया।

"संबंधित अदालतों को किसी मुकदमे में समन स्वीकार करने/जारी करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वेक्षण सहित कोई भी आदेश प्रतिवादियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए। आदेश के खिलाफ उचित न्यायिक उपचार की मांग करने के लिए पीड़ित पक्षों को पर्याप्त समय देने के बाद ही निष्पादित किया जाना चाहिए।"

याचिका में देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमों में 6 सामान्य कारकों पर भी प्रकाश डाला गया:

(1) दावा है कि मस्जिदों/दरगाहों का निर्माण मुगलों द्वारा मंदिर को नष्ट करने के बाद किया गया था।

(2) सीमा को पार करने के लिए कार्रवाई के कारण का 'मुखौटा' बनाने का कथित प्रयास।

(3) साइट पर हिंदू प्रतीकों को खोजने और ऐसे प्रतीकों को खतरे की आशंका व्यक्त करने के आधार पर सर्वेक्षण के लिए प्रार्थना।

(4) अधिकांश मुकदमे वादी द्वारा दायर किए जाते हैं, जो संबंधित क्षेत्र के स्थानीय निवासी नहीं हैं।

(5) वाद के मसौदे में वर्तमान मस्जिद या दरगाह को 'पुराना मंदिर' या 'पुराना मंदिर परिसर' के रूप में संदर्भित किया गया।

(6) संरचना का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ मुकदमा दायर किया जाता है और सर्वेक्षण ज्यादातर "शिकायत के कथनों के आधार पर" मांगा जाता है।

इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रक्रिया पर निर्देशों का निर्माण है, जिसका पालन "सभी न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए, जब कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो वाद/कार्यवाही को स्वीकार करने या उस पर कोई आदेश पारित करने से पहले शुरू में न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित वाद/कार्यवाही पर विचार न किया जाए और चतुराई से मसौदा तैयार करके उसके प्रावधानों को दरकिनार न किया जाए।"

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 1991 अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ-साथ सभी न्यायालयों को निर्देश देने की मांग की कि वे वाद (लंबित और नए दोनों) की वैधता की जांच शुरू में ही पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के प्रकाश में करें। यदि वे उक्त अधिनियम के विरुद्ध पाए जाते हैं तो वादों को वापस कर दें।

वैकल्पिक रूप से यह मांग की गई कि सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं कि यदि किसी पूजा स्थल से संबंधित कोई वाद या अपील स्वीकार्य पाया जाता है तो तब तक कोई और कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि पीड़ित पक्ष को स्वीकार्यता पर निष्कर्ष के खिलाफ अपील उपाय करने के लिए पर्याप्त समय न दिया जाए।

इसके अलावा, उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पूजा स्थल से संबंधित किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही की सुनवाई करने वाले सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि प्रतिवादियों को सुनवाई का उचित अवसर और अपीलीय उपाय तलाशने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना सर्वेक्षण या इसी तरह की कार्रवाई का आदेश या निष्पादन न किया जाए।

12 दिसंबर को, सीजेआई खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूजा स्थलों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया और लंबित मुकदमों (जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि से संबंधित) में जिला अदालतों को सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से रोक दिया।

केस टाइटल: असदुद्दीन ओवैसी बनाम भारत संघ और अन्य। W.P.(C) नंबर 846/2024