Farmers Protest | 'आपका रवैया सुलह करने वाला नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने दल्लेवाल को अस्पताल न भेजने पर पंजाब सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (2 जनवरी) को पंजाब सरकार पर नाराजगी जताई कि उसने पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को अस्पताल नहीं भेजा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दल्लेवाल को अस्पताल भेजने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपना अनशन तोड़ देना चाहिए और वे मेडिकल सहायता के तहत अपनी भूख हड़ताल जारी रख सकते हैं।

खंडपीठ ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसका रवैया सुलह के खिलाफ है। खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को दल्लेवाल को यह समझाना चाहिए कि वह मेडिकल सहायता के तहत अपना अनशन जारी रख सकते हैं।

जस्टिस कांत ने इस बात पर नाखुशी जताई कि कोर्ट के इरादे को दल्लेवाल की भूख हड़ताल रोकने के निर्देश के रूप में गलत तरीके से समझा गया और गलत धारणा फैलाने के लिए मीडिया और राज्य के अधिकारियों को दोषी ठहराया।

पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने जब खंडपीठ को बताया कि वार्ताकार दल्लेवाल को मेडिकल सहायता लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्टिस कांत ने उनसे कहा:

"कृपया एक बात स्पष्ट करें एडवोकेट जनरल महोदय। पूरे मीडिया में ऐसा लगता है कि आपके राज्य सरकार के अधिकारी जानबूझकर यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालत ने दल्लेवाल को अनशन तोड़ने के लिए राजी किया। शायद इसीलिए वह अनिच्छुक हैं। हमारे निर्देश उनके अनशन को तोड़ने के नहीं थे। हमने केवल इतना कहा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और वह अस्पताल में भर्ती होने पर भी अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रख सकते हैं। आपको उन्हें इस दृष्टिकोण से मनाना होगा। अस्पताल में शिफ्ट होने का मतलब यह नहीं है कि वह अपना अनशन जारी नहीं रखेंगे। ऐसी मेडिकल सुविधाएं हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे। यही हमारी एकमात्र चिंता है। एक किसान नेता के रूप में उनका जीवन कीमती है। वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं और वह केवल किसानों के हित का ध्यान रख रहे हैं।"

एजी ने खंडपीठ को दल्लेवाल के रुख से अवगत कराया कि वह तभी मेडिकल सहायता लेंगे जब केंद्र बातचीत के लिए तैयार होगा।

कहा गया,

"हमने उन्हें आपके निर्देशानुसार मेडिकल सहायता लेने के लिए मनाने की कोशिश की है। हमारे लोग मौके पर हैं। उनका दृढ़ मत है कि वे केंद्र के हस्तक्षेप के अधीन चिकित्सा सहायता अवश्य स्वीकार करेंगे।"

जस्टिस कांत ने पूछा,

"एडवोकेट जनरल महोदय, एक बार भी आपके अधिकारी वहां नहीं गए, आपके मंत्री वहां नहीं गए। कृपया हमें बहुत कुछ कहने के लिए मजबूर न करें। क्या आपने कभी उन्हें बताया है कि हमने इस उद्देश्य के लिए एक समिति गठित की है?"

एजी ने सकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि समिति ने कल किसानों को बातचीत के लिए बुलाया।

जस्टिस कांत ने कहा,

"आपका दृष्टिकोण यह है कि कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यही पूरी समस्या है।"

एजी ने स्पष्ट किया कि राज्य "पूरी तरह से समझौता करने के पक्ष में है"।

जस्टिस कांत ने कहा,

"एक बार जब मिस्टर दल्लेवाल के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है तो वह मेडिकल सहायता के साथ निश्चित रूप से अनशन जारी रख सकते हैं। एक बार जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका जीवन खतरे में नहीं है तो समिति की भूमिका आसान हो जाती है।"

जस्टिस कांत ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो इस मुद्दे को जटिल बनाने के लिए "गैर-जिम्मेदाराना बयान" दे रहे हैं।

जस्टिस कांत ने कहा,

"कुछ लोग हैं, जो गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। हम जानते हैं। कुछ तथाकथित किसान नेता हैं, जो चीजों को जटिल बनाने के लिए गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उनकी नेकनीयती क्या है, इस पर गौर किया जाना चाहिए।"

जस्टिस कांत ने चेतावनी दी,

"यदि राज्य विफल होता है तो संघ विफल होगा।"

अटॉर्नी जनरल ने आश्वासन दिया कि राज्य कदम उठाएगा।

जस्टिस कांत ने कहा,

"यदि आपके अधिकारी यहां हैं तो आशा है कि उन्हें संदेश मिल गया होगा।"

पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को वर्चुअल रूप से उपस्थित होना था। खंडपीठ ने अंततः मामले को अगले सोमवार के लिए स्थगित कर दिया। न्यायालय ने दल्लेवाल द्वारा अपने मित्र के माध्यम से दायर एक नई याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें किसानों के विरोध से संबंधित व्यापक मुद्दे उठाए गए हैं। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि दल्लेवाल की याचिका की प्रति केंद्र सरकार को दी जाए।

दल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं, जिसमें केंद्र सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी सहित किसानों की मांगों को स्वीकार करने की मांग की गई है। कैंसर रोगी होने के अलावा दल्लेवाल उम्र संबंधी बीमारियों से भी पीड़ित हैं।

न्यायालय हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर को खोलने के निर्देश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस वर्ष फरवरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी जैसी मांगें उठाई गई थीं। सितंबर में न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था।

इस याचिका की सुनवाई के दौरान दल्लेवाल की मेडिकल सहायता का मुद्दा उठा, जिसमें 20 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश में पंजाब राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे दल्लेवाल को या तो अस्थायी अस्पताल (अस्थायी अस्पताल, जो कि घटनास्थल से 700 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया) या किसी अन्य सुसज्जित अस्पताल में स्थानांतरित कर सकते हैं। इस आदेश का पालन न करने के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने सुनवाई की।

इस मामले को तीन मौकों पर उठाया गया, जिसमें न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव और पंजाब के पुलिस महानिदेशक को दल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने तब एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि किसान दल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने का विरोध कर रहे हैं और "शारीरिक धक्का-मुक्की" और "जान-माल के नुकसान" की संभावना को देखते हुए किसान नेता को विरोध स्थल पर मेडिकल सहायता प्रदान की गई है।

31 दिसंबर को न्यायालय को सूचित किया गया कि किसानों को दल्लेवाल को स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए मनाने के लिए वार्ताकार और हस्तक्षेपकर्ता विरोध स्थल पर भेजे गए और किसानों द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि यदि केंद्र हस्तक्षेप करता है, तो दल्लेवाल मेडिकल सहायता लेने के लिए तैयार है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि पंजाब सरकार ने यह रुख अपनाया कि केंद्र के हस्तक्षेप से मौजूदा स्थिति को शांत करने में मदद मिल सकती है, वहीं संघ ने इसके विपरीत रुख अपनाया कि उनके हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ेगी। 28 दिसंबर को न्यायालय ने संघ को आदेश दिया कि यदि पंजाब सरकार स्थिति को शांत करने के लिए मांगे तो वह सभी प्रकार की रसद सहायता प्रदान करे।

केस टाइटल: लाभ सिंह बनाम के.ए.पी. सिन्हा एवं अन्य, कॉन्टेक्ट पेट.(सी) नंबर 930-933/2024, एस.एल.पी.(सी) नंबर 6950-6953/2024; गुनिन्दर कौर गिल नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ जगजीत सिंह दल्लेवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डायरी नंबर 60793-2024; हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम उदय प्रताप सिंह एवं अन्य, एस.एल.पी.(सी) नंबर 6950-6953/2024; हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम उदय प्रताप सिंह एवं अन्य। एसएलपी(सी) नंबर 15407-15410/2024