हाईकोर्ट को लंबी सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत के लिए लोअर कोर्ट नहीं भेजना चाहिए: अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद केवल ट्रायल कोर्ट ही जमानत पर विचार कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति 'घोटाले' से जुड़े सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए आज सीबीआई की यह दलील खारिज कर दी कि राहत के लिए केजरीवाल को निचली अदालत में आरोपित किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण इसलिए लिया गया क्योंकि हाईकोर्ट ने केजरीवाल को प्रारंभिक चरण में ट्रायल कोर्ट में वापस नहीं भेजा और ऐसा लगता है कि मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर की गई थी।

"यदि कोई अभियुक्त ट्रायल कोर्ट से राहत मांगे बिना सीधे हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट में वापस लाना विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है। जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से निकटता से जुड़ी हुई है, ऐसे दावों को केवल प्रक्रियात्मक तकनीकी पर अदालतों के बीच दोलन करने के बजाय, उनके गुणों के आधार पर तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए", न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने फैसले में कहा।

जस्टिस कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के पांच अगस्त के उस आदेश को केजरीवाल द्वारा चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जिसमें जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता के साथ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद खंडपीठ ने पांच सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज, इसने दो अलग-अलग, सहमत निर्णय दिए।

जहां तक सीबीआई द्वारा समवर्ती क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया गया था, यह तर्क देते हुए कि अन्य सभी सह-आरोपी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, उन्होंने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन केजरीवाल ने नहीं किया था, जस्टिस कांत ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक चरण में इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया और ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों को मेरिट के आधार पर सुना गया है।

कोर्ट ने सीबीआई के इस रुख पर भी विचार किया कि निचली अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल करने से परिस्थिति में बदलाव होगा और इसके लिए केजरीवाल को पहले निचली अदालत का रुख करना चाहिए। इस बात पर सहमति बनी कि आरोप पत्र दाखिल करने से परिस्थितियों में बदलाव होगा, लेकिन यह उचित नहीं समझा गया कि केजरीवाल को निचली अदालत में आरोपित किया जाए।

"यह सच है कि आम तौर पर ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट दायर होने के बाद जमानत की मांग करने वाली प्रार्थना पर विचार करना चाहिए ... हालांकि, ऐसा कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है जो यह बताता हो कि जमानत पर विचार करने से संबंधित हर मामला चार्जशीट दाखिल करने पर निर्भर होना चाहिए।

इसी तरह, जस्टिस भुइयां ने अपनी अलग राय में व्यक्त किया कि हाईकोर्ट केजरीवाल को दहलीज पर ही ट्रायल कोर्ट में भेज सकता था, अगर वह ऐसा करने के लिए इच्छुक था। हालांकि, अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया, पक्षों को विस्तार से सुना, एक सप्ताह के लिए फैसला सुरक्षित रखा और फिर उसे निचली अदालत में भेजने के आदेश पारित किए।

"यदि वास्तव में हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को विशेष न्यायाधीश की अदालत के मंच पर भेजने के बारे में सोचा था, तो वह दहलीज पर ही ऐसा कर सकता था। नोटिस जारी करने के बाद, पक्षों को सुनने के बाद और लगभग एक सप्ताह के लिए निर्णय सुरक्षित रखने के बाद, हाईकोर्ट द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किया गया था।

कनुमुरी रघुराम कृष्णम राजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णयों का उल्लेख करते हुए। और मनीष सिसोदिया बनाम सीबीआई के मामले में जस्टिस भुइयां ने आगे दोहराया कि केवल इसलिए कि केजरीवाल ने निचली अदालत का रुख किए बिना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इसका मतलब यह नहीं है कि हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकता था।

"अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए कहना या फिर हाईकोर्ट और फिर सीबीआई मामले में जमानत की कार्यवाही के नए दौर के लिए इस अदालत में जाने के लिए कहना या फिर पीएमएलए मामले में उसी मार्ग को पार करने के बाद और कुछ नहीं बल्कि न्याय के कारण को जीतने वाली प्रक्रिया का मामला होगा"।