पीड़िता का बयान संदिग्ध होने पर बंद कमरे में किए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की बारीकी से जांच की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को कहा कि कमरे या घर (POCSO Act के तहत) के भीतर किए गए यौन उत्पीड़न के अपराध में अदालतों द्वारा बारीकी से जांच की आवश्यकता होती है, जबकि आरोपी की सजा पूरी तरह से पीड़िता के बयान के आधार पर तय की जाती है।

ट्रायल कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक को बरी कर दिया। उक्त शिक्षक पर अपनी 13 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप था।

जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,

“सार्वजनिक स्थान पर यौन उत्पीड़न का कथित अपराध कमरे या घर की सीमा के भीतर या यहां तक कि सार्वजनिक स्थान पर लेकिन जनता की नजरों से दूर किए गए अपराध के विपरीत कुछ अलग आधार पर खड़ा होता है। यदि पीड़ित के बयान की सत्यता के संबंध में न्यायालय के मन में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो न्यायालय अपने विवेक पर सच्चाई का पता लगाने के लिए अन्य गवाहों से या घटना में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित अन्य परिस्थितियों से पुष्टि की मांग कर सकता है।''

जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा लिखित फैसले में उपरोक्त टिप्पणी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपने स्टूडेंट के साथ यौन उत्पीड़न के कथित कृत्य के लिए स्कूल शिक्षक की सजा रद्द करते हुए पारित की गई।

अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी/शिक्षक ने कक्षाओं के बीच में पीड़ित/स्टूडेंट को चॉकलेट और फूल दिए। जब पीड़िता ने विरोध किया तो शिक्षक ने उसके हाथ मरोड़कर जबरदस्ती फूल दे दिया। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी/शिक्षक ने पीड़िता के दोस्त को कॉल पर पीड़िता को शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कक्ष में भेजने के लिए कहकर उसके प्रति अपना यौन इरादा दिखाया।

घटना के आधार पर आरोपी/शिक्षक के खिलाफ POCSO Act की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी/शिक्षक को दोषी ठहराया और उसे तीन साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा। इसके बाद आरोपी/शिक्षक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता/शिक्षक द्वारा यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने अपीलकर्ता को पीड़िता के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराने में त्रुटि की है, क्योंकि पीड़िता के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य स्टूडेंट की कोई गवाही नहीं दी गई। यह साबित करने के लिए कि आरोपी ने क्लास के बीच में पीड़िता को जबरदस्ती फूल दिए।

इसके अलावा, आरोपी ने पीड़िता के उस दोस्त से पूछताछ नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष का मामला खारिज करने का आह्वान किया, जिसे कथित तौर पर आरोपी ने पीड़िता को पीईटी रूम में आने के लिए कहने के लिए बुलाया। आरोपी के अनुसार, पीड़िता के दोस्त के फोन की जांच न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो जाएगा।

आरोपी/शिक्षक द्वारा की गई दलीलों में बल पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर प्रयासों से चिह्नित किया गया, जिससे खराब तरीके से निष्पादित प्रयास का पता चलता है, जो मामले की अखंडता के बारे में पर्याप्त संदेह पैदा करता है।

अदालत ने कहा,

“पीड़ित सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में स्पष्ट भौतिक विरोधाभास, अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को काफी हद तक कमजोर करते हैं। अभियोजन पक्ष की कहानी में ये विसंगतियां इसे काफी संदिग्ध बनाती हैं।”

पीड़ित की अविश्वसनीय एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने गणेशन बनाम राज्य का हवाला दिया, जहां उसने माना कि अगर पीड़ित की एकमात्र गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यह आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकती है।

हालांकि, अपने उदाहरणों का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित की गवाही विरोधाभासों से ग्रस्त है या उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो अदालतों को घटना की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए।

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त निर्णयों से यह पता चलता है कि ऐसे मामलों में, जहां गवाह न तो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं, अदालत को घटना की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। जबकि यौन अपराध के मामलों में पीड़ित की गवाही आम तौर पर पर्याप्त होती है, अभियोक्ता की ओर से अविश्वसनीय या अपर्याप्त विवरण, पहचानी गई खामियों और कमियों से चिह्नित, दोषसिद्धि को दर्ज करना मुश्किल हो सकता है।''

अदालत ने कहा,

“यौन अपराध की शिकार किसी पीड़िता के साक्ष्य पर विचार करते समय न्यायालय आवश्यक रूप से घटना के लगभग सटीक विवरण की मांग नहीं करता। अगर अदालत ऐसे सबूतों को विश्वसनीय और संदेह से मुक्त मानती है तो उस संस्करण की पुष्टि पर शायद ही कोई जोर होगा।''

हालांकि, पीड़िता के बयानों, विशेष रूप से एफआईआर और सीआरपीसी की धारा 164 में दर्ज बयान में स्पष्ट विरोधाभास पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की एकमात्र गवाही पर भरोसा नहीं किया।

अदालत ने कहा,

“हालांकि, हमने अन्य विरोधाभासों को नज़रअंदाज़ करने का विकल्प चुना होगा और पूरी तरह से पीड़िता के बयान पर भरोसा किया होगा, उसे 'स्टर्लिंग गवाह' के रूप में मानते हुए उसका एडिशन गड़बड़ और अस्पष्ट प्रतीत होता है, यानी बहुत कम सुसंगत। यह वास्तव में ये विसंगतियां और विरोधाभास हैं, जो भौतिक हैं, जो हमें विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले को अस्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके साथ हाईकोर्ट ने त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए सहमति व्यक्त की।''

यहां कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने के लिए गवाह के रूप में केवल स्टूडेंट से पूछताछ की गई कि आरोपी ने पीड़िता को फूल और चॉकलेट दिए। लेकिन मुकदमे के दौरान वह मुकर गई। साथ ही, बयान में कहीं भी पीड़िता ने यह नहीं कहा कि आरोपी ने उसे चुटकी काटी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी ने पीड़िता को चिकोटी काटकर उस पर शारीरिक हमला किया। स्कूल के प्रधानाध्यापक और उसी स्कूल में पढ़ने वाले पीड़िता के भाई से पूछताछ करने में अभियोजन पक्ष की चूक को भी अदालत ने गंभीर गलतियों के रूप में उद्धृत किया।

अदालत ने आगे कहा,

"हालांकि ए-1 के लिए जिम्मेदार कार्रवाई, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित करने की मांग की गई, POCSO Act की धारा 11 के तहत 'यौन उत्पीड़न' के दायरे में आ सकती है। इस मामले में सबूत शुरू से ही अपर्याप्तता के कारण बयानों और गवाहियों के भीतर विरोधाभासों में खराब हो गए हैं। सबूतों से यह उचित संदेह पैदा होता है कि क्या ए-1 वास्तव में किसी आपराधिक कृत्य में शामिल था।

इसके अलावा, न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी का यहां उल्लेख करना महत्वपूर्ण है:

"उसी समय यह स्वयंसिद्ध है कि शिक्षक द्वारा प्रतिष्ठा वर्षों तक सेवा प्रदान करने पर अर्जित की जाती है और वर्तमान जैसा आरोप उसके पूरे भविष्य के जीवन पर अमिट निशान के रूप में रहेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आधे-अधूरे सबूतों के आधार पर खतरे में नहीं डाला जा सकता।"

उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए लिंक गायब होने के कारण संदेह का लाभ देकर आरोपी/शिक्षक की दोषसिद्धि को पलटते हुए बरी किया।

केस टाइटल: निर्मल प्रेमकुमार और एएनआर। बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक द्वारा