मध्यस्थता खंड के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से वैध न होने पर धारा 11(6) के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोका नहीं जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने पुष्टि की कि जब तक मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से वैध न हो और ऐसी नियुक्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को संतुष्ट न करे, तब तक धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए ऐसी नियुक्ति को तथ्य के रूप में स्वीकार करना कानून में मान्य नहीं हो सकता।

संक्षिप्त तथ्य

आवेदक द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 11(5) एवं (6) के अंतर्गत 'श्री माहेश्वरी समाज' के संविधान में मूल संविधान के खंड 39 (संशोधित संविधान के खंड 50) के मद्देनजर किए गए संशोधन के संबंध में विवाद का निपटारा करने/निर्णय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए त्वरित मध्यस्थता आवेदन दायर किया गया, जिससे ऐसे विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जा सके।

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर' राजस्थान सोसायटी अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.11.1960 को रजिस्ट्रेशन नंबर 60-1960-61 के साथ सोसायटी के रूप में रजिस्टर निकाय है। श्री माहेश्वरी समाज की गतिविधियों एवं पदाधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए लिखित संविधान उपलब्ध है। आवेदक श्री माहेश्वरी समाज के सदस्यों में से एक है।

वर्ष 2019 में आयोजित श्री माहेश्वरी समाज के आम चुनाव के पश्चात कार्यकारी समिति के सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना गया तथा तत्कालीन कार्यकारी समिति ने 23.02.2020 को असाधारण आम सभा की बैठक बुलाकर श्री माहेश्वरी समाज के मौजूदा एवं मूल संविधान में कुछ संशोधन किए लेकिन ऐसे संशोधन मनमाने ढंग से तथा कार्यकारी समिति की मर्जी के अनुसार किए गए, जिसमें असाधारण आम सभा में उपस्थित एवं भाग लेने वाले सभी सदस्यों की उपस्थिति प्राप्त नहीं की गई।

विवाद उत्पन्न हुआ लेकिन संबंधित अधिकारियों से कई बार अनुरोध करने के बावजूद कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। इसलिए यह आवेदन किया।

तर्क

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि श्री माहेश्वरी समाज के मूल संविधान में धारा 39 मध्यस्थता के माध्यम से समाज के गठन के संबंध में विवाद को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है तथा श्री माहेश्वरी समाज की कार्यकारी समिति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति विवाद का निर्णय करेगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

वर्तमान मामले में विवाद निपटान के लिए विवाद समाधान समिति के रूप में कार्य करने के लिए पांच सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति A&C Act की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि मध्यस्थता/मध्यस्थों की ऐसी समिति को गैर-आवेदक द्वारा एकतरफा रूप से नियुक्त किया गया, जो स्वयं विवाद में हितबद्ध पक्ष है और मध्यस्थों की नियुक्ति में आवेदक की कोई भागीदारी नहीं है।

इस स्थिति में श्री माहेश्वरी समाज के गठन से संबंधित विवाद का समाधान करने के लिए न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया जाना आवश्यक है।

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड [(2020) और सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बनाम ईसीआई एसपीआईसी एसएमओ एमसीएमएल (जेवी) ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी (संक्षेप में CORE 2024 के मामले में दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा किया गया।

इसके विपरीत गैर-आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि आवेदन पहले ही ऐसी मध्यस्थता समिति के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया जा चुका है, जहां विवाद विचाराधीन है। इसलिए नए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए वर्तमान आवेदन गलत है और बनाए रखने योग्य नहीं है। इसलिए इसे सीमा पर खारिज किया जाना चाहिए।

यदि आवेदक को मध्यस्थता समिति के सदस्यों के खिलाफ कोई शिकायत है तो एकमात्र उपाय A&C Act की धारा 14/15 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण के जनादेश को समाप्त करने की मांग करना है, जिसके लिए अधिकार क्षेत्र वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष है। इसलिए वर्तमान आवेदन स्पष्ट रूप से अवैध है। हाईकोर्ट के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं है।

न्यायालय का विश्लेषण

कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित कानून को दोहराया और कहा कि कानूनी प्रस्ताव अब और एकीकृत नहीं है कि विवाद में रुचि रखने वाला कोई पक्ष या अधिकारी या प्राधिकरण मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए अयोग्य होगा। कानून के ऐसे प्रस्ताव के पीछे अंतर्निहित तर्क यह है कि जिस व्यक्ति को विवाद के निर्णय के परिणाम में रुचि है, उसे मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि जहां तक विवाद की वर्तमान प्रकृति पर विचार करने की बात है, जो स्वयं श्री माहेश्वरी समाज की कार्यकारी समिति के खिलाफ उत्पन्न हुआ है, श्री माहेश्वरी समाज की कार्यकारी समिति द्वारा गठित विवाद समाधान समिति को स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति नहीं माना जा सकता। हालांकि, उसी समिति को समाज के अन्य विवादों के समाधान के लिए वैध माना जा सकता है।

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचाराधीन विवाद के समाधान के लिए संयोजक बी.पी. मुंडा की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की विवाद समाधान समिति, जिसका गठन कार्यकारी समिति द्वारा सदस्यों की नियुक्ति के तहत किया गया, आवेदक या अन्य समान स्थिति वाले सदस्यों की कोई आम सहमति या भूमिका के बिना इस न्यायालय द्वारा वैध मध्यस्थता समिति के रूप में पुष्टि किए जाने के योग्य नहीं है।

न्यायालय के समक्ष अगला प्रश्न यह है कि यदि न्यायाधिकरण पहले ही गठित हो चुका है तो क्या मध्यस्थता की धारा 11 के तहत आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

न्यायालय ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड (2020) में कहा कि जब तक मध्यस्थ की नियुक्ति पूर्व दृष्टया वैध नहीं होती है और ऐसी नियुक्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को संतुष्ट नहीं करती है, तब तक धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने के लिए ऐसी नियुक्ति को एक तथ्य के रूप में स्वीकार करना कानून में समर्थन नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने CORE (सुप्रा) में माना कि एक खंड, जो एक पक्ष को एकतरफा रूप से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति देता है, मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देता है। इसके अलावा ऐसा एकतरफा खंड अनन्य है और मध्यस्थों की नियुक्ति प्रक्रिया में दूसरे पक्ष की समान भागीदारी में बाधा डालता है।

उपरोक्त के आधार पर न्यायालय ने कहा कि जहां तक वर्तमान विवाद के समाधान का सवाल है, जिसे गैर-आवेदक द्वारा गठित किया गया जो स्वयं विवाद में विवादित और दिलचस्प पक्ष है, यह मानना मुश्किल है कि कम से कम वर्तमान विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता समिति की ऐसी नियुक्ति पूर्व दृष्टया वैध है।

न्यायालय ने कहा कि यह माना जा सकता है कि वर्तमान विवाद के समाधान के लिए पांच सदस्यों की नियुक्त समाधान समिति को एक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिससे वर्तमान मध्यस्थता आवेदन को गैर-धारणीय घोषित किया जा सके। हाईकोर्ट A&C Act की धारा 11(6) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थता न्यायाधिकरण नियुक्त कर सकता है

न्यायालय ने आगे कहा कि यह सच है कि मध्यस्थता अधिनियम पक्षों को मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत होने की अनुमति देता है। पक्षों को अपनी पसंद के मध्यस्थों के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए स्वायत्तता प्रदान करता है। हालांकि, पक्षों के बीच संतुलन और समानता बनाए रखने के लिए और मध्यस्थता न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता और निष्पक्षता और मनमानी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए न्यायिक न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कानून में स्वीकार्य है।

न्यायालय ने कहा,

A&C Act की धारा 10 (2) के आधार पर यहां पांच मध्यस्थों के पैनल को नियुक्त करने के लिए पक्षों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अलावा एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर विचार करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, यह न्यायालय मध्यस्थों की संख्या की नियुक्ति से विचलित हो सकता है, गैर-आवेदकों द्वारा एकतरफा निर्णय लिया गया। इस न्यायालय की राय में विवाद के विषय की प्रकृति को देखते हुए एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन पर्याप्त होगा।

तदनुसार, वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया गया तथा मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

केस टाइटल: सुरेन्द्र सारदा पुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल शारदा बनाम श्री माहेश्वरी समाज एवं अन्य।