राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठता बनाए रखने के लिए कुछ टीचरों की पदोन्नति रद्द करने का फैसला सही ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठता सूची को बनाए रखने के लिए कुछ ग्रेड-III शिक्षकों को दी गई पदोन्नति एकतरफा रद्द करने का फैसला सही ठहराया।

जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा कि शिक्षकों को सुनवाई का मौका न देने से राज्य सरकार के किसी पक्षपात का कोई कारण नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के स्थान पर जिन लोगों को पदोन्नति दी गई, वे याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ थे।

पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति रद्द करना उनसे सीनियर व्यक्तियों को पदोन्नति देने का स्वाभाविक परिणाम है, जो समीक्षा DPC में किया गया। ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन भले ही किया गया हो, एक खोखली औपचारिकता होगी।"

याचिकाकर्ता ग्रेड-III शिक्षक थे, जिन्हें ग्रेड-II में पदोन्नत किया गया लेकिन बाद में राज्य द्वारा सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना उन्हें उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर इस आदेश को चुनौती दी।

इसके विपरीत राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह आदेश DPC द्वारा समीक्षा के अनुसरण में पारित किया गया, जो तब बुलाई गई थी जब यह पता चला था कि याचिकाकर्ताओं से सीनियर कुछ व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी गई। इसलिए DPC ने सीनियर व्यक्तियों को पदोन्नति देने की सिफारिश की और तदनुसार याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति रद्द कर दी गई।

वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं के स्थान पर पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियों की पात्रता या वरिष्ठता को चुनौती नहीं दी।

न्यायालय ने राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों के साथ तालमेल बिठाया और उपर्युक्त टिप्पणियां कीं।

इसके अलावा न्यायालय ने माना,

“यह कानून की स्थापित स्थिति है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करना प्रशासनिक आदेशों को तब तक प्रभावित नहीं करता, जब तक कि याचिकाकर्ता न्यायालय को यह साबित करने में सक्षम न हों कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने से न्याय में चूक हुई। याचिकाकर्ता के पास एक उचित बचाव है।”

तदनुसार यह माना गया कि केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर आदेश को चुनौती देना वैध नहीं था और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: अरुण कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, और अन्य संबंधित याचिकाएँ